Independent watchdogs

Public Service Commissionलोक सेवा आयोग

Watchdogs keep power in check. They must be strong, independent — and accountable themselves.

The System Independent watchdogs

Acting Chairpersonका.वा. अध्यक्षमाधव बेल्बासे
Madhav Belbaseas of 2026-10-11Photo: psc.gov.np

Members: Chairperson and four other members (Art. 242(1)).अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य (धारा २४२(१))।
How the chair and members are appointed: Appointed by the President on the recommendation of the Constitutional Council (Art. 242(2)); a parliamentary hearing is held before appointment (Art. 292).संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति (धारा २४२(२)); नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ (धारा २९२)।
Term: Six years from the date of appointment (Art. 242(4)); not eligible for reappointment (Art. 242(5)).नियुक्ति भएको मितिले छ वर्ष (धारा २४२(४)); पुनः नियुक्ति हुन नसक्ने (धारा २४२(५))।

Public Service Commission · Government of Nepal Part 23, Art. 242 Official website

What it must do

Run the examinations that select candidates for positions in the Civil Service. 'Civil Service' means every Government of Nepal post except those in the Army, Nepal Police, Armed Police Force and services that an Act excludes.निजामती सेवाका पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने। सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र ऐनले छुट्याएका सेवाबाहेक नेपाल सरकारका सबै पद निजामती सेवाका पद मानिन्छन्। Government of Nepal Art. 243(1) and Explanation (PDF p.129-130)
Run the written examinations for posts in the Nepal Army, Nepal Police, Armed Police Force, other federal government services and government-controlled corporate bodies. Universities and the Teacher Service Commission are excluded from 'corporate body'.नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका सङ्गठित संस्थाका पदका लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने। विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग सङ्गठित संस्थामा पर्दैनन्। Government of Nepal Art. 243(2) and Explanation (PDF p.130)
The Commission must be consulted on the general principles for appointments and promotions in the security forces and other federal services. For corporate bodies, it must be consulted on service-condition laws and on the principles for promotion and departmental action.सुरक्षा निकाय र अन्य सङ्घीय सेवामा नियुक्ति तथा बढुवाका सामान्य सिद्धान्तमा आयोगको परामर्श लिनुपर्छ। सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाहीका सामान्य सिद्धान्तमा पनि आयोगको परामर्श लिनुपर्छ। Government of Nepal Art. 243(3)-(4) (PDF p.130)
No permanent appointment to a pensionable government post may be made without consulting the Commission. The Commission must also be consulted on Federal Civil Service law, on appointment, promotion and departmental-action principles, on appointments longer than six months, on transfers or promotions between services and between federal and provincial civil services, and on departmental action against federal civil servants.आयोगको परामर्शबिना नेपाल सरकारको निवृत्तिभरण पाउने कुनै पदमा स्थायी नियुक्ति गर्न पाइँदैन। सङ्घीय निजामती सेवाको कानुन, नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाहीका सिद्धान्त, छ महिनाभन्दा लामो नियुक्ति, एक सेवाबाट अर्को सेवामा वा सङ्घ र प्रदेशबीचको सरुवा वा बढुवा, र सङ्घीय निजामती कर्मचारीमाथिको विभागीय कारबाहीमा पनि आयोगको परामर्श लिनुपर्छ। Government of Nepal Art. 243(5)-(6) (PDF p.130-131)
Each Province has its own Provincial Public Service Commission, working under provincial law within grounds and standards set by federal law. Under the Act, the federal Commission keeps a coordinating relationship with them and may assist them, for example with curricula or question papers, when asked.प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग हुन्छ, जसको काम सङ्घीय कानुनले तोकेको आधार र मापदण्डभित्र प्रदेश कानुनबमोजिम हुन्छ। ऐनअनुसार सङ्घीय आयोगले तिनीहरूसँग समन्वयात्मक सम्बन्ध राख्छ र अनुरोध भएमा पाठ्यक्रम वा प्रश्नपत्रजस्ता विषयमा सहयोग गर्न सक्छ। Government of Nepal · Government of Nepal, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (Nepal Gazette), copy hosted by the Public Service Commission Const. Art. 244 (PDF p.131-132); PSC Act 2079, s.55 (Gazette p.21)
Agencies must send the Commission their vacancy demands. Security bodies, other federal services and corporate bodies need the Commission's consent before they advertise. The Commission decides how many posts go to open competition, promotion and other routes, applying the proportional inclusion rules in service law.रिक्त पदको माग सम्बन्धित निकायले आयोगमा पठाउनुपर्छ। सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सेवा र सङ्गठित संस्थाले विज्ञापन गर्नुअघि आयोगको सहमति लिनुपर्छ। आयोगले सेवा कानुनको समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाअनुसार खुला, बढुवा र अन्य तरिकाका पदसङ्ख्या निर्धारण गर्छ। Government of Nepal, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (Nepal Gazette), copy hosted by the Public Service Commission PSC Act 2079, ss.13-16 (Gazette p.6)
The Commission makes an annual plan to monitor and inspect whether agencies follow its advice on appointments, promotions and departmental action. It may cancel any action taken without the consultation the law requires, and may cancel an appointment or recommendation obtained with false details.नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाहीमा निकायहरूले आयोगको परामर्श पालना गरे वा नगरेको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न आयोगले वार्षिक कार्ययोजना बनाउँछ। कानुनले परामर्श लिनुपर्ने भनेको विषयमा परामर्शबिना गरिएको काम आयोगले बदर गर्न सक्छ। झुटो विवरणका आधारमा पाएको नियुक्ति वा सिफारिस पनि बदर गर्न सक्छ। Government of Nepal, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (Nepal Gazette), copy hosted by the Public Service Commission PSC Act 2079, ss.36-38 (Gazette p.13-14)

Its stated goals

Vision (Second Strategic Plan, FY 2079/80-2083/84): the nation's overall prosperity through selecting and deploying capable, efficient human resources.दूरदृष्टि (दोस्रो रणनीतिक योजना, आ.व. २०७९/८०-२०८३/८४): योग्य, क्षमतावान् र दक्ष जनशक्तिको छनोट तथा परिचालनमार्फत राष्ट्रको समग्र समुन्नति। Public Service Commission · Public Service Commission Strategic Plan s.3.2, printed p.23 (PDF p.30); 66th AR s.11.1, printed p.99 (PDF p.126)
Mission: promote the merit system in public service and supply capable human resources by selecting suitable candidates through clean and impartial methods. Core values: merit, impartiality and fairness.ध्येय: सार्वजनिक सेवामा योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्दै स्वच्छ र निष्पक्ष विधिबाट उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरी सक्षम जनशक्ति आपूर्ति गर्ने। मूल मान्यता: योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता। Public Service Commission Strategic Plan s.3.2, printed p.23 (PDF p.30)
Four strategic objectives: (1) promote merit, fairness and impartiality in selection; (2) use up-to-date, scientific testing methods; (3) make the hearing of complaints predictable; (4) strengthen the Commission's institutional capacity and expand work suited to its mandate.चार रणनीतिक उद्देश्य: (१) छनोटमा योग्यता, स्वच्छता र निष्पक्षता प्रवर्धन गर्ने; (२) समसामयिक र वैज्ञानिक परीक्षण विधि अपनाउने; (३) उजुरी सुनुवाइलाई अनुमानयोग्य बनाउने; (४) आयोगको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्दै कार्यक्षेत्रअनुसारका काम विस्तार गर्ने। Public Service Commission 66th AR s.11.1, printed p.99 (PDF p.126)
The plan's results framework uses an impact indicator: Nepal's score on the Government Effectiveness Index, with a baseline of -0.73 in FY 2079/80. Outcome targets include less time and cost to run exams and publish results, and better retention of new open-competition recruits.योजनाको नतिजा खाकामा प्रभाव सूचकका रूपमा सरकारको प्रभावकारिता सूचकाङ्क (Government Effectiveness Index) लिइएको छ, जसको आ.व. २०७९/८० को आधार -०.७३ छ। परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा लाग्ने समय र खर्च घटाउने, र खुला प्रतियोगिताबाट आएका नयाँ कर्मचारी सेवामा टिकिरहने दर सुधार्ने असर-स्तरका लक्ष्य पनि छन्। Public Service Commission Strategic Plan s.4.2 results framework, printed p.29 (PDF p.36)

What it has delivered

Published 1,513 advertisements and promotion notices: 496 for promotion, 141 for internal competition, 286 for open competition and 590 for inclusive groups. Together they sought applications for 3,181 posts: 1,050 by promotion (excluding internal competition), 332 by internal competition, 950 by open competition and 849 reserved for women, Adivasi/Janajati, Madhesi, Dalit, persons with disabilities and candidates from backward regions.बढुवाका ४९६, आन्तरिक प्रतियोगिताका १४१, खुला प्रतियोगिताका २८६ र समावेशी समूहका ५९० गरी जम्मा १,५१३ विज्ञापन तथा बढुवा सूचना प्रकाशित। यसबाट ३,१८१ पदका लागि दरखास्त मागियो: बढुवा (आ.प्र. बाहेक) १,०५०, आन्तरिक प्रतियोगिता ३३२, खुला ९५० र महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएको क्षेत्रका लागि समावेशी ८४९। (FY 2081/82 (BS)) Public Service Commission Executive summary s.1, printed p.III (PDF p.16); infographic, printed p.II (PDF p.15)
Received 459,834 applications through the online system, from every district. The five districts with the most applications (Sarlahi, Dhanusha, Bara, Mahottari, Rautahat) sent 80,168 (17.43%). The five with the fewest (Manang, Mustang, Rasuwa, Rukum East, Dolpa) sent 2,182 (0.47%). Applicants' average age was 28.अनलाइन प्रणालीमार्फत सबै जिल्लाबाट ४,५९,८३४ दरखास्त प्राप्त। सबैभन्दा बढी दरखास्त परेका पाँच जिल्ला (सर्लाही, धनुषा, बारा, महोत्तरी, रौतहट) बाट ८०,१६८ (१७.४३ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम परेका पाँच जिल्ला (मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, रुकुम पूर्व, डोल्पा) बाट २,१८२ (०.४७ प्रतिशत) दरखास्त परे। दरखास्त दिनेको औसत उमेर २८ वर्ष। (FY 2081/82 (BS)) Public Service Commission Executive summary s.2, printed p.III (PDF p.16)
Civil-service written exams: 137,333 candidates sat first-phase exams (62,962 women, 74,371 men). Across both phases, 190,954 candidates took part, including 17,735 women and 35,886 men in second-phase or main exams. The Commission prepared 1,411 sets of question papers. Action was taken against 51 candidates (7 women, 44 men) for exam irregularities.निजामती सेवाका लिखित परीक्षा: प्रथम चरणमा १,३७,३३३ (महिला ६२,९६२, पुरुष ७४,३७१) उम्मेदवार सहभागी। दोस्रो चरण वा मूल परीक्षामा १७,७३५ महिला र ३५,८८६ पुरुषसहित दुवै चरणमा जम्मा १,९०,९५४ उम्मेदवार सहभागी। आयोगले १,४११ सेट प्रश्नपत्र तयार गर्‍यो। परीक्षामा अनियमितता गर्ने ५१ (महिला ७, पुरुष ४४) उम्मेदवारमाथि कारबाही भयो। (FY 2081/82 (BS)) Public Service Commission Executive summary s.3, printed p.III (PDF p.16)
Coded and had experts mark 1,076,148 answer sheets: 421,587 for the civil service, 96,337 for security bodies, 550,432 for corporate bodies and 7,792 for universities.निजामती सेवाका ४,२१,५८७, सुरक्षा निकायका ९६,३३७, सङ्गठित संस्थाका ५,५०,४३२ र विश्वविद्यालयका ७,७९२ गरी १०,७६,१४८ उत्तरपुस्तिका सङ्केतीकरण गरी विज्ञबाट परीक्षण गराइयो। (FY 2081/82 (BS)) Public Service Commission Executive summary s.4, printed p.IV (PDF p.17)
Recommended 2,592 candidates for permanent appointment: 2,583 for the civil service and 9 for the National Human Rights Commission's service. Of these, 902 were women and 1,690 men, with an average age of 29. Only one candidate was recommended from Mustang and none from Manang. Most recommendations came from earlier years' advertisements: 1 from FY 2076/77, 44 from 2077/78, 246 from 2079/80, 2,063 from 2080/81 and 238 from 2081/82. These include advertisements whose recruitment a court had stayed.स्थायी नियुक्तिका लागि २,५९२ उम्मेदवार सिफारिस: निजामती सेवामा २,५८३ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सेवामा ९। तीमध्ये महिला ९०२ र पुरुष १,६९० थिए, औसत उमेर २९ वर्ष। मुस्ताङबाट एक जना मात्र सिफारिस भए, मनाङबाट कोही भएनन्। अधिकांश सिफारिस अघिल्ला वर्षका विज्ञापनबाट भए: आ.व. २०७६/७७ को १, २०७७/७८ को ४४, २०७९/८० को २४६, २०८०/८१ को २,०६३ र २०८१/८२ को २३८। अदालतको आदेशले स्थगित भएका विज्ञापनको पदपूर्ति पनि यसमा पर्छ। (FY 2081/82 (BS)) Public Service Commission Executive summary s.5, printed p.IV (PDF p.17)
Inclusive recruitment: 849 posts were advertised for inclusive groups, and 1,056 candidates were recommended for permanent appointment from inclusive advertisements: 365 women, 273 Adivasi/Janajati, 233 Madhesi, 96 Dalit, 46 persons with disabilities and 43 from backward regions. The Commission reports 26,274 recommendations through the inclusive groups in the 18 years up to this report.समावेशी पदपूर्ति: समावेशी समूहका लागि ८४९ पदको विज्ञापन भयो। समावेशी विज्ञापनबाट १,०५६ उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भए: महिला ३६५, आदिवासी/जनजाति २७३, मधेशी २३३, दलित ९६, अपाङ्गता भएका व्यक्ति ४६ र पिछडिएको क्षेत्रका ४३। प्रतिवेदन अवधिसम्मका १८ वर्षमा समावेशी समूहबाट २६,२७४ जना सिफारिस भएको आयोगले जनाएको छ। (FY 2081/82 (BS)) Public Service Commission Executive summary s.6, printed p.IV (PDF p.17); Chapter 8, printed p.75-83
Security bodies and corporate bodies: the Commission consented to advertisements for 17,492 posts in 3 security bodies and 40 corporate bodies. In written exams it ran for 36 bodies, attendance was 67.34% for security bodies and 43.83% for corporate bodies. From 728 advertisements, 21,670 candidates were selected and sent to the bodies' own recruitment committees for interview. The Commission is represented in 5 service commissions or boards, 4 security bodies and 95 corporate bodies.सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्था: आयोगले ३ सुरक्षा निकाय र ४० सङ्गठित संस्थाका १७,४९२ पदको विज्ञापनका लागि सहमति दियो। आयोगले ३६ निकायका लागि सञ्चालन गरेका लिखित परीक्षामा सुरक्षा निकायतर्फ ६७.३४ प्रतिशत र सङ्गठित संस्थातर्फ ४३.८३ प्रतिशत उम्मेदवार उपस्थित भए। ७२८ विज्ञापनबाट २१,६७० उम्मेदवार छनोट गरी अन्तर्वार्ताका लागि सम्बन्धित निकायको पदपूर्ति समितिमा पठाइयो। ५ सेवा आयोग वा बोर्ड, ४ सुरक्षा निकाय र ९५ सङ्गठित संस्थाको पदपूर्ति प्रक्रियामा आयोगको प्रतिनिधित्व छ। (FY 2081/82 (BS)) Public Service Commission Executive summary s.7, printed p.IV-V (PDF p.17-18); Chapter 9
Consultation role: the Commission gave 22 consultations on service-condition laws, departmental punishment and similar matters. Promotion committees made 209 promotion recommendations; 59 complaints against them reached the Commission, and it decided to amend 3. It advised departmental punishment for 6 civil servants (2 gazetted, 4 non-gazetted).परामर्श: सेवा शर्तसम्बन्धी कानुन, विभागीय सजायलगायत विषयमा २२ परामर्श दिइयो। बढुवा समितिहरूबाट २०९ बढुवा सिफारिस भएकोमा ५९ उजुरी आयोगमा परे; आयोगले ३ बढुवा सिफारिस संशोधन गर्ने निर्णय गर्‍यो। ६ जना निजामती कर्मचारी (राजपत्राङ्कित २, राजपत्र अनङ्कित ४) लाई विभागीय सजाय गर्न परामर्श दिइयो। (FY 2081/82 (BS)) Public Service Commission Executive summary s.8, printed p.V (PDF p.18); Chapter 10
Wrote or revised 449 curricula: 10 for civil-service posts (8 engineering, 2 health), 4 for three security bodies and 435 for 25 corporate bodies.निजामती सेवाका १० (इन्जिनियरिङ ८, स्वास्थ्य २), तीन सुरक्षा निकायका ४ र २५ सङ्गठित संस्थाका ४३५ गरी ४४९ पाठ्यक्रम निर्माण वा परिमार्जन गरियो। (FY 2081/82 (BS)) Public Service Commission Executive summary s.9, printed p.V (PDF p.18)
Resources: the Commission and its offices were allocated Rs 96.64 crore and spent Rs 92.41 crore. The Commission and its 15 subordinate offices plus an application-management centre have 399 sanctioned staff posts.स्रोत: आयोग र मातहतका कार्यालयका लागि रु. ९६ करोड ६४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा रु. ९२ करोड ४१ लाख खर्च भयो। आयोग, मातहतका १५ कार्यालय र दरखास्त व्यवस्थापन केन्द्रमा जम्मा ३९९ दरबन्दी छ। (FY 2081/82 (BS)) Public Service Commission Note under Table 7, printed p.21 (PDF p.48); Table 6, printed p.19 (PDF p.46)

Where it falls short

The Federal Civil Service Act has still not been enacted. The Commission has recommended it in each annual report from FY 2077/78 to 2080/81 and says that without it, career development and job security for staff adjusted to the provinces and local levels remain unclear. The Commission records this suggestion as not yet implemented.सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अझै जारी भएको छैन। आ.व. २०७७/७८ देखि २०८०/८१ सम्मका वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले यो सुझाव दिँदै आएको छ। ऐन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवाको सुरक्षा अस्पष्ट रहेको आयोगको भनाइ छ। आयोगले यो सुझावलाई कार्यान्वयन हुन बाँकी भनेको छ। Public Service Commission Table 95 row 1, printed p.102 (PDF p.129); Chapter 13 para (1), printed p.108 (PDF p.135)
Event: a day before the parliamentary session was scheduled to end, the government registered a Federal Civil Service Bill in the House of Representatives. As of the report of 2 October 2026 it had not been passed.घटना: संसद् अधिवेशन सकिने तय भएको दिनभन्दा एक दिनअघि सरकारले प्रतिनिधि सभामा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक दर्ता गर्‍यो। २ अक्टोबर २०२६ को समाचारअनुसार विधेयक पारित भइसकेको थिएन। The Kathmandu Post Article text (published 2026-10-02)
Most past suggestions are still unimplemented. The Commission's table of suggestions from its last four annual reports marks the large majority 'implementation pending'. Examples: a single University Service Commission, an integrated records unit for corporate-body posts, a lump-sum budget for corporate-body exams, updated service rules, and holding advertised posts so they are not filled by other routes. Others are marked as implemented 'only to a limited extent', 'partially' or 'not as expected'.अघिल्ला अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन्। विगत चार वार्षिक प्रतिवेदनका सुझावको तालिकामा आयोगले अधिकांशलाई 'कार्यान्वयन हुन बाँकी' भनेको छ। उदाहरण: एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग, सङ्गठित संस्थाका पदको एकीकृत अभिलेख इकाइ, सङ्गठित संस्थाका परीक्षाका लागि एकमुष्ट बजेट, सेवा नियमहरूको अद्यावधिक, र विज्ञापित पद अन्य तरिकाले नभरिने गरी सुरक्षित राख्ने व्यवस्था। अरू केहीलाई 'सीमित मात्रामा', 'आंशिक रूपमा' वा 'अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको' भनिएको छ। Public Service Commission Chapter 12, Table 95, printed p.102-107 (PDF p.129-134)
Autonomy: the Commission says the PSC Act 2079 narrowed the administrative and financial autonomy it had under the 2066 Act. The 2079 Act has the Government of Nepal supply its staff (s.7) and requires Finance Ministry consent for spending procedures (s.48). The Commission asks for the law to be amended and records this as not yet implemented.स्वायत्तता: साबिकको लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ मा रहेको प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्तता लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ ले सीमित गरेको आयोगको भनाइ छ। २०७९ को ऐनअनुसार आयोगका कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँछ (दफा ७) र खर्चको कार्यविधिमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ (दफा ४८)। आयोगले कानुन संशोधनको माग गरेको छ र यसलाई कार्यान्वयन हुन बाँकी भनेको छ। Public Service Commission · Government of Nepal, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (Nepal Gazette), copy hosted by the Public Service Commission 66th AR Chapter 13 para (10), printed p.111 (PDF p.138); Table 95 row 13, printed p.105 (PDF p.132); Act 2079 s.7 (Gazette p.4), s.48 (Gazette p.19)
Some recruitment does not reach candidates. No one applied to 44 civil-service advertisements. In 23 advertisements for 32 posts no candidate could be recommended. In 7 advertisements for 26 posts, fewer candidates were recommended (14) than posts sought. Some inclusive groups do not apply at all or rarely pass, which forces repeated advertisements.केही पदपूर्ति उम्मेदवारसम्म पुग्दैन। निजामती सेवाका ४४ विज्ञापनमा कुनै दरखास्त परेन। ३२ पदका २३ विज्ञापनमा कुनै उम्मेदवार सिफारिस हुन सकेनन्। २६ पदका ७ विज्ञापनमा माग भन्दा कम (१४ जना) सिफारिस भए। कतिपय समावेशी समूहमा दरखास्त नै पर्दैन वा ज्यादै कम उत्तीर्ण हुन्छन्, जसले गर्दा पटकपटक विज्ञापन गर्नुपर्छ। Public Service Commission Executive summary s.2, printed p.III (PDF p.16); s.7.4-7.5, printed p.74 (PDF p.101); Table 95 row 4, printed p.103 (PDF p.130)
Inclusion policy not reviewed: the Civil Service Act 2049, s.7(11), requires the inclusive-recruitment provisions to be reviewed every ten years. The Commission notes that the policy has run for more than a decade and a half without review, and that some groups still do not take part or are not recommended.समावेशी नीतिको पुनरावलोकन भएको छैन: निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(११) ले समावेशी पदपूर्तिको व्यवस्था हरेक दस वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनेको छ। यो नीति डेढ दशकभन्दा बढी लागू भइसक्दा पनि पुनरावलोकन नभएको र कतिपय समूह परीक्षामा सहभागी नहुने वा सिफारिस नहुने अवस्था रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। Public Service Commission Chapter 13 para (7), printed p.110 (PDF p.137)
Late or flawed vacancy demands from agencies: some send demands at the last moment, mismatch service or group names, leave out required qualifications, or ask for fewer posts than are vacant. As a result some posts could not be advertised at all, and court cases have forced exams to be postponed, which delays other recruitment and adds cost.निकायहरूबाट ढिलो वा त्रुटिपूर्ण माग: कतिपय निकायले अन्तिम समयमा माग पठाउँछन्, सेवा वा समूहको नाम मिलाउँदैनन्, आवश्यक योग्यता खुलाउँदैनन् वा रिक्त पदभन्दा कम माग गर्छन्। यसले गर्दा केही पदको विज्ञापन नै प्रकाशन हुन सकेन, र अदालतमा मुद्दा परेपछि परीक्षा स्थगित गर्नुपर्दा अन्य पदपूर्तिमा ढिलाइ र थप खर्च भएको छ। Public Service Commission Chapter 13 para (9), printed p.111 (PDF p.138); Table 95 row 22, printed p.107 (PDF p.134)
Vacancies in the civil service the Commission recruits for: data the report reproduces from the national civil-service records office show 41,966 staff working against 61,837 sanctioned federal posts, and 31,825 working against 65,556 sanctioned local-level posts. These shortfalls are not the Commission's alone; it recruits only when agencies send demands.आयोगले पदपूर्ति गर्ने निजामती सेवामा रिक्तता: राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का तथ्याङ्कअनुसार प्रतिवेदनमा सङ्घका ६१,८३७ स्वीकृत दरबन्दीमा ४१,९६६ र स्थानीय तहका ६५,५५६ दरबन्दीमा ३१,८२५ कर्मचारी कार्यरत देखिन्छन्। यो कमी आयोगको मात्र होइन; निकायले माग पठाएपछि मात्र आयोगले पदपूर्ति गर्छ। Public Service Commission · Government of Nepal, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (Nepal Gazette), copy hosted by the Public Service Commission 66th AR s.5.1, Tables 15 and 17, printed p.35-36 (PDF p.62-63), data as received 2082/05/20; Act 2079 s.13 (Gazette p.6)
Temporary and contract hiring: the Commission's strategic plan names as a challenge discouraging corporate bodies from bringing people in through temporary, contract, daily-wage or limited competition and then promoting them automatically. Bringing corporate bodies still outside its jurisdiction under it is another stated challenge. In the 66th report, the suggestion that recruitment by other routes be void is still marked pending.अस्थायी र करार नियुक्ति: सङ्गठित संस्थामा अस्थायी, करार, ज्यालादारी वा सीमित प्रतियोगिताबाट सेवामा प्रवेश गराई स्वतः बढुवा गराउने प्रयासलाई निरुत्साहित गर्नु आयोगको रणनीतिक योजनाले औँल्याएको चुनौती हो। आयोगको दायराभित्र नआइसकेका सङ्गठित संस्थालाई दायरामा ल्याउनु अर्को चुनौती हो। अन्य तरिकाबाट गरिएको पदपूर्ति स्वतः बदर हुने व्यवस्था गर्ने सुझाव ६६औँ प्रतिवेदनमा कार्यान्वयन हुन बाँकी देखिन्छ। Public Service Commission · Public Service Commission Strategic Plan s.2.4, printed p.14 (PDF p.21); 66th AR Table 95 row 19, printed p.107 (PDF p.134)
Capacity: the strategic plan lists the Commission's own problems. Its institutional capacity and resources have not grown with its wider mandate. It lacks enough skilled people inside and outside the Commission for modern testing. Its expert roster is not updated, and curricula are not revised on time.क्षमता: रणनीतिक योजनाले आयोगकै समस्या औँल्याएको छ। विस्तारित कार्यक्षेत्रअनुसार संस्थागत क्षमता र स्रोतसाधन बढेको छैन। आधुनिक परीक्षण प्रणालीका लागि आयोगभित्र र बाहिर पर्याप्त दक्ष जनशक्ति छैन। विषय विज्ञको रोस्टर अद्यावधिक छैन र पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन भएको छैन। Public Service Commission Strategic Plan s.2.4, printed p.14 (PDF p.21)
Provincial commissions: the Commission notes that the Provincial Public Service Commission (Basis and Standards) Act 2075 makes provincial commissions' actions void if they breach the merit principle. However, no responsible body or procedure has been designated to apply this, and the Commission asks for one.प्रदेश लोक सेवा आयोग: प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ ले योग्यता प्रणालीविपरीत भएका प्रदेश आयोगका कामकारबाही स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय र कार्यप्रक्रिया तोकिएको छैन। आयोगले यस्तो निकाय र प्रक्रिया तोक्न माग गरेको छ। Public Service Commission Table 95 row 2, item (च), printed p.103 (PDF p.130)

How to make it stronger

Enact the Federal Civil Service Act without delay.सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्ने।
Without it, the civil service across federal, provincial and local levels cannot run smoothly, and adjusted staff lack clarity on careers and job security.ऐन नहुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा सहज रूपमा चल्न सकेको छैन र समायोजित कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा सेवा सुरक्षा अस्पष्ट छ। Public Service Commission
Amend the PSC Act 2079 to restore the Commission's administrative and financial autonomy.आयोगको प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्तता पुनः कायम हुने गरी लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ संशोधन गर्ने।
The Commission says autonomy is needed for objective, clean and impartial decisions, including on pay for staff working on confidential tasks outside office hours.वस्तुनिष्ठ, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्णयका लागि स्वायत्तता चाहिने, गोप्य र संवेदनशील काममा अतिरिक्त समय खटिने कर्मचारीको सुविधासमेत निर्धारण गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ। Public Service Commission
Review the inclusive-recruitment policy as the Civil Service Act requires, and run empowerment programmes for groups that still do not apply or are not recommended.निजामती सेवा ऐनले भनेबमोजिम समावेशी पदपूर्ति नीतिको पुनरावलोकन गर्ने, र दरखास्त नै नपर्ने वा सिफारिस नहुने समूहका लागि सशक्तीकरण कार्यक्रम चलाउने।
The ten-year review has not taken place, and some inclusive groups remain under-represented in the service.दस वर्षे पुनरावलोकन भएको छैन र कतिपय समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व अझै कम छ। Public Service Commission
Require agencies to send complete vacancy demands (number, title, service, group and minimum qualification) within the deadline in the Commission's annual calendar.निकायहरूले रिक्त पदको सङ्ख्या, पदनाम, सेवा, समूह र न्यूनतम योग्यतासहितको माग आयोगको वार्षिक कार्यतालिकाले तोकेको समयभित्र पठाउने व्यवस्था गर्ने।
Late and inaccurate demands have stopped some advertisements and led to court stays that disrupt the annual schedule.ढिलो र त्रुटिपूर्ण मागले केही विज्ञापन रोकिएका छन् र अदालती स्थगनले वार्षिक कार्यतालिका प्रभावित भएको छ। Public Service Commission
Have the Finance Ministry release a lump sum to the Commission at the start of the year for corporate-body exams.सङ्गठित संस्थाका परीक्षाका लागि अर्थ मन्त्रालयले सुरुमै आयोगलाई एकमुष्ट रकम निकासा दिने व्यवस्था गर्ने।
Today each corporate body must deposit funds in the government revenue account before the Commission can obtain a release, a multi-step process the Commission describes as cumbersome.हाल सङ्गठित संस्थाले सरकारी राजस्व खातामा रकम जम्मा गरेपछि मात्र आयोगले निकासा पाउँछ। आयोगले यो बहुचरणको प्रक्रियालाई झन्झटिलो भनेको छ। Public Service Commission
Create a single University Service Commission for all universities, instead of the PSC sitting on each university's commission.प्रत्येक विश्वविद्यालयको सेवा आयोगमा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था हटाई सबै विश्वविद्यालयका लागि एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन गर्ने।
The Constitution leaves universities outside the Commission's mandate, but university Acts still give it an ex officio seat. The Commission has repeated this suggestion in past reports.संविधानले विश्वविद्यालयलाई आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर राखेको छ, तर विश्वविद्यालयका ऐनले आयोगलाई पदेन सदस्यता दिएका छन्। आयोगले विगतका प्रतिवेदनमा पनि यो सुझाव दोहोर्‍याएको छ। Public Service Commission · Government of Nepal
Give the Commission more staff and resources for its work with security bodies and corporate bodies, including keeping their data and records.सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थासम्बन्धी काम, तिनका तथ्याङ्क र अभिलेख व्यवस्थापनसमेतका लागि आयोगलाई थप जनशक्ति र स्रोत दिने।
The Constitution gave the Commission this wider role, but its capacity has not grown with it.संविधानले आयोगलाई यो फराकिलो जिम्मेवारी दिए पनि आयोगको क्षमता सोहीअनुसार बढेको छैन। Public Service Commission · Public Service Commission
One option discussed in public-administration practice is for the Commission to publish, in each annual report, the time from advertisement to recommendation. This would let readers track how long recruitment takes.सार्वजनिक प्रशासनमा छलफल हुने एउटा विकल्प: आयोगले हरेक वार्षिक प्रतिवेदनमा विज्ञापनदेखि सिफारिससम्म लागेको समय प्रकाशन गर्ने, जसले पदपूर्तिमा लाग्ने समय पाठकले हेर्न सकून्।
This is a Policy Nepal explanation, not a finding. In FY 2081/82, 2,063 of the 2,592 recommendations came from the previous year's advertisements. The strategic plan's own results framework targets less time to run exams and publish results.यो Policy Nepal को व्याख्या हो, निष्कर्ष होइन। आ.व. २०८१/८२ का २,५९२ सिफारिसमध्ये २,०६३ अघिल्लो वर्षका विज्ञापनबाट भएका थिए। रणनीतिक योजनाको नतिजा खाकाले नै परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा लाग्ने समय घटाउने लक्ष्य राखेको छ। Public Service Commission · Public Service Commission

Who holds it to account

Annual report: the Commission submits an annual report to the President, who has it laid before the Federal Parliament through the Prime Minister. The 66th report was submitted under Article 294 with a covering letter dated 2082-06-05 (BS).वार्षिक प्रतिवेदन: आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्छ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न लगाउनुहुन्छ। ६६औँ प्रतिवेदन धारा २९४ बमोजिम मिति २०८२/०६/०५ को पत्रसाथ पेश गरिएको हो। Government of Nepal · Public Service Commission Const. Art. 294(1) (PDF p.172); 66th AR covering letter (PDF p.6)
Parliamentary oversight: the chiefs and officials of constitutional bodies are accountable to the Federal Parliament, and House of Representatives committees may monitor and evaluate the Commission's work and reports and give directions. Before appointment, the Chairperson and Members go through a parliamentary hearing.संसदीय निगरानी: संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्। प्रतिनिधि सभाका समितिले आयोगको काम र प्रतिवेदनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिन सक्छन्। अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ। Government of Nepal Art. 293 (PDF p.172); Art. 292(1) (PDF p.171-172)
Removal: the Chairperson or a Member can be removed through impeachment by a two-thirds majority of the House of Representatives, on grounds such as serious violation of the Constitution and law, incompetence, misconduct or a serious breach of the code of conduct.पदमुक्ति: संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन, अक्षमता, खराब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घनजस्ता आधारमा प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ बहुमतले महाअभियोग पारित गरेर अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदमुक्त गर्न सकिन्छ। Government of Nepal Art. 101(2) (PDF p.54-55); Art. 242(6)(c) (PDF p.128)
Audit: the Auditor General audits the accounts of constitutional bodies. The Commission reports that its total audit irregularities (beruju) up to FY 2081/82 were Rs 3,650 thousand. It has asked the Auditor General to clear Rs 3,535 thousand of this, and Rs 115 thousand remains to be settled.लेखापरीक्षण: संवैधानिक निकायको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्छ। आ.व. २०८१/८२ सम्म आयोगको कुल बेरुजु रु. ३६ लाख ५० हजार रहेकोमा रु. ३५ लाख ३५ हजार लगत कट्टाका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाइएको र रु. १ लाख १५ हजार फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ। Government of Nepal · Public Service Commission Const. Art. 241(1) (PDF p.126); 66th AR s.3.8, Table 11, printed p.24 (PDF p.51)
Courts: the Commission's decisions can be challenged in court. In FY 2081/82, 118 writ petitions, appeals or applications were filed against it: 66 in the Supreme Court, 30 in the High Courts and 22 in the Administrative Court. They mostly concerned minimum qualifications, corporate-body services and promotion complaints.अदालत: आयोगका निर्णयविरुद्ध अदालतमा जान सकिन्छ। आ.व. २०८१/८२ मा आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६६, उच्च अदालतमा ३० र प्रशासकीय अदालतमा २२ गरी ११८ रिट, पुनरावेदन वा निवेदन परे। तीमध्ये धेरैजसो न्यूनतम योग्यता, सङ्गठित संस्थाको सेवा र बढुवा उजुरीसम्बन्धी थिए। Public Service Commission s.10.4, Tables 93-94, printed p.98 (PDF p.125)

Sources

Corrections & right of reply

Parties, leaders and readers may ask us to correct an error or add a documented response. Corrections are published visibly with the date and reason; no one can pay to change coverage.

The submission channel is not open yet. It will open once an editorial contact and review process are in place.