Independent watchdogs

National Women Commissionराष्ट्रिय महिला आयोग

Watchdogs keep power in check. They must be strong, independent — and accountable themselves.

The System Independent watchdogs

Chairpersonअध्यक्षकमला पराजुली
Kamala Parajulias of 2026-10-11

Members: Chairperson and four other members (Art. 252(1)).अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य (धारा २५२(१))।
How the chair and members are appointed: Appointed by the President on the recommendation of the Constitutional Council (Art. 252(2)); a parliamentary hearing is held before appointment (Art. 292).संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति (धारा २५२(२)); नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ (धारा २९२)।
Term: Six years from the date of appointment (Art. 252(3)).नियुक्ति भएको मितिले छ वर्ष (धारा २५२(३))।

National Women Commission · Government of Nepal Part 27, Art. 252 Official website

What it must do

Draft policies and programmes on women's rights and interests and send them to the Government of Nepal to implement.महिलाको हक र हितसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने। Government of Nepal Art. 253(1)(a), PDF p.146
Monitor whether laws on women's rights, and Nepal's obligations under international treaties, are being implemented, and suggest measures to the government.महिलाको हकहितसम्बन्धी कानून र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका दायित्व कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी सरकारलाई उपाय सुझाउने। Government of Nepal Art. 253(1)(b), PDF pp.146-147
Assess, monitor and evaluate policies and programmes so that women are included in national development and take part proportionally in all organs of the State.महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा समावेश गर्न र राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन, अनुगमन र सिफारिस गर्ने। Government of Nepal Art. 253(1)(c), PDF p.147
Study laws on gender equality and women's empowerment, recommend reforms and monitor them; advise the government on reports Nepal must submit under women's-rights treaties.लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी कानूनको अध्ययन गरी सुधारको सिफारिस र अनुगमन गर्ने; महिला अधिकारसम्बन्धी सन्धिअनुसार नेपालले पेस गर्ने प्रतिवेदनबारे सरकारलाई सुझाव दिने। Government of Nepal Art. 253(1)(d)-(e), PDF p.147
Where a case needs to be filed over violence against women, harmful social practices or denial of women's rights, recommend that the relevant bodies file it in court.महिलाविरुद्ध हिंसा, सामाजिक कुरीति वा महिला अधिकारबाट वञ्चित गरिएका विषयमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायलाई अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने। Government of Nepal Art. 253(1)(f), PDF p.147
The Commission may set up offices in the provinces as required.आवश्यकताअनुसार प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने। Government of Nepal Art. 254, PDF p.147
The Act adds further duties: review government policies and programmes from a gender-justice perspective, recommend placing victims in safe-house or rehabilitation centres, and monitor whether its own recommendations are implemented.ऐनले थप काम तोकेको छ: सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको लैङ्गिक न्यायको दृष्टिले समीक्षा गर्ने, पीडितलाई सुरक्षा केन्द्र वा पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउन सिफारिस गर्ने र आफ्ना सिफारिसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने। Nepal Law Commission National Women Commission Act 2074, s.3(क), 3(छ), 3(ज), pp.2-3
Anyone affected by violence against women or harmful social practices, or someone on their behalf, may complain to the Commission in writing or orally, free of charge.महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित व्यक्ति वा निजका तर्फबाट जो कोहीले आयोगमा लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्छन्; उजुरीमा दस्तुर लाग्दैन। Nepal Law Commission National Women Commission Act 2074, s.8(1), 8(4), p.4

Its stated goals

The Commission says its main areas of work are gender equality, women's empowerment, gender mainstreaming, controlling gender-based violence, study and research, monitoring, policy advocacy and services for women.लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण, लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण, अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन, नीतिगत पैरवी र सेवा प्रवाहलाई आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादनको मुख्य आधार बताएको छ। National Women Commission Executive summary, para 2 (PDF p.12)
It states guiding principles including zero tolerance of violence, victims' access to services, transparency and respect for diversity, with the aim of mainstreaming women's rights in every sector and reaching poor, marginalised and at-risk women and survivors of violence.हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता, पीडितको पहुँच, पारदर्शिता र विविधताको सम्मानलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानी महिला अधिकारलाई राज्यका सबै क्षेत्रमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने र विपन्न, सीमान्तकृत, जोखिममा रहेका तथा हिंसा पीडित महिलासम्म पुग्ने लक्ष्य आयोगले राखेको छ। National Women Commission Executive summary, para 4 (PDF p.13)

What it has delivered

The Commission directly served 6,066 women and girls affected by violence, including domestic violence, polygamy, economic violence, citizenship and registration problems, sexual violence, cyber violence, denial of inheritance and missing husbands.घरेलु हिंसा, बहुविवाह, आर्थिक हिंसा, नागरिकता तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता, यौन हिंसा, साइबर हिंसा, अंश नपाएको, श्रीमान् हराएको जस्ता समस्याबाट पीडित ६,०६६ जना बालिका, किशोरी र महिलालाई आयोगले प्रत्यक्ष सेवा दियो। (FY 2082/83 (BS)) National Women Commission Executive summary para 8 (PDF p.13); section 9.2.1 table, p.104 (PDF p.125)
How those 6,066 were served: 3,125 through follow-up of earlier complaints (51.42%), 1,723 complaints by phone (28.41%), 461 requests for counselling (7.60%), 400 domestic-violence complaints (6.59%) and 357 other violence-against-women complaints (5.88%).६,०६६ मध्ये उजुरी अनुगमन (फलो अप) मार्फत ३,१२५ (५१.४२%), फोनमार्फत १,७२३ (२८.४१%), परामर्शका लागि ४६१ (७.६०%), घरेलु हिंसाका ४०० (६.५९%) र अन्य महिला हिंसाका ३५७ (५.८८%) उजुरी/निवेदन थिए। (FY 2082/83 (BS)) National Women Commission Section 9.2.1, table, p.104 (PDF p.125)
Of the registered complaints, 358 were settled through mediation, and 31 victims who wanted to go to court were given free legal aid.दर्ता भएका उजुरीमध्ये ३५८ मा मेलमिलाप भयो र अदालती प्रक्रियामा जान चाहने ३१ जना पीडितलाई निःशुल्क कानूनी सहायता दिइयो। (FY 2082/83 (BS)) National Women Commission Section 9.2.2.1, p.105 (PDF p.126)
The Commission runs a free nationwide helpline, "Khabar Garaun 1145", staffed by 17 people on temporary contract posts, so that victims can complain from anywhere without a provincial office.प्रदेश कार्यालय नभएको अवस्थामा देशभरबाट उजुरी गर्न सकियोस् भनी आयोगले निःशुल्क "खबर गरौँ ११४५" हेल्पलाइन चलाउँछ; यसका लागि १७ जना कर्मचारी अस्थायी दरबन्दीमा करारमार्फत राखिएका छन्। (FY 2082/83 (BS)) National Women Commission Executive summary paras 6-7 (PDF p.13)
The report lists 45 policy recommendations made during the year to ministries and other bodies.आर्थिक वर्षभरि मन्त्रालय र अन्य निकायलाई गरिएका ४५ वटा नीतिगत सिफारिस प्रतिवेदनमा सूचीकृत छन्। (FY 2082/83 (BS)) National Women Commission Section 8.1, pp.83-90 (last item no. 45 on p.90, PDF p.111)
Two studies were carried out: on the economic value of women's unpaid domestic and care work (with Tribhuvan University), and on how effective the Commission's free legal aid has been.दुई अध्ययन गरिए: महिलाको बेतलबी घरेलु तथा हेरचाह कामको आर्थिक मापन (त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा) र आयोगले दिएको निःशुल्क कानूनी सहायताको प्रभावकारिता। (FY 2082/83 (BS)) National Women Commission Executive summary paras 22-23 (PDF pp.17-18); chapter 6, pp.63, 66 (contents, PDF p.21)
The Commission reports progress on some earlier recommendations, naming gender-responsive budgeting, women's rights programmes, enforcement of court verdicts, citizenship in the mother's name, monitoring of women in informal work and expansion of forensic laboratories.विगतका सिफारिसमध्ये लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, महिला अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम, अदालतको फैसला कार्यान्वयन, आमाको नामबाट नागरिकता, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको अनुगमन र विधिविज्ञान प्रयोगशालाको विस्तारमा कार्यान्वयनको प्रगति भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। (As reported in FY 2082/83 (BS)) National Women Commission Executive summary para 29 (PDF p.19); section 8.2, from p.90

Where it falls short

Of 38 sanctioned staff posts, 34 are filled and 4 are vacant.स्वीकृत ३८ दरबन्दीमध्ये ३४ पदपूर्ति भएका र ४ रिक्त छन्। National Women Commission Executive summary para 7 (PDF p.13)
The Commission names its main challenges as a limited organisational structure, too few staff and too little money, no victim-friendly building of its own, provincial offices not yet set up, weak local service mechanisms, incomplete implementation of gender-responsive budgeting, and limited access to justice for marginalised women.सीमित संगठनात्मक संरचना, जनशक्ति र आर्थिक स्रोतको कमी, आफ्नै पीडितमैत्री भवन नहुनु, प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न नसक्नु, स्थानीय सेवा संयन्त्र कमजोर रहनु, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अपूर्ण कार्यान्वयन र सीमान्तकृत महिलाको न्यायमा सीमित पहुँचलाई आयोगले मुख्य चुनौती भनेको छ। National Women Commission Executive summary para 31 (PDF p.19)
The report also points to frequent staff transfers, a lack of subject specialists and weak staff motivation as limits on service quality.कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवा, विषय विज्ञको अभाव र कर्मचारी उत्प्रेरणा कमजोर हुनुले सेवाको गुणस्तरमा असर परेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। National Women Commission Section 11.1, p.142 (PDF p.163)
Although Article 254 allows provincial offices, the Commission works from the centre only and relies on its helpline to reach women outside Kathmandu.धारा २५४ ले प्रदेश कार्यालयको व्यवस्था गरे पनि आयोग केन्द्रबाट मात्र सञ्चालित छ र काठमाडौँबाहिरका महिलासम्म पुग्न हेल्पलाइनमा निर्भर छ। Government of Nepal · National Women Commission Const. Art. 254, PDF p.147; AR19 executive summary paras 6 and 31 (PDF pp.13, 19)

How to make it stronger

Make legal provision for provincial offices under Article 254, and give district coordination committees responsibility for women's focal units in every district.धारा २५४ बमोजिम प्रदेश कार्यालय र प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिलाई महिला सम्पर्क निकायको जिम्मेवारी दिने कानूनी व्यवस्था गर्ने।
The Commission says the lack of provincial presence limits its reach.प्रदेशस्तरमा उपस्थिति नहुँदा पहुँच सीमित भएको आयोगको भनाइ छ। National Women Commission
Run at least one short-term safe house in every district and a long-term multi-service safe house in each province, under a single operating procedure based on international standards.प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा अल्पकालीन सुरक्षित आवास गृह र प्रत्येक प्रदेशमा बहुपक्षीय सेवासहितको दीर्घकालीन सुरक्षित आवास गृह, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसहितको एकीकृत कार्यविधिअनुसार सञ्चालन गर्ने।
The report finds the 242 identified safe houses uneven in quality, capacity, resources and management.पहिचान भएका २४२ सुरक्षित आवास गृहको गुणस्तर, क्षमता, स्रोत र व्यवस्थापनमा असमानता देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। National Women Commission
Update the gender-responsive budgeting guidelines, in use since FY 2064/65, and make every public body's budget directly gender-responsive.आ.व. २०६४/६५ देखि लागू लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटसम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्ड समयानुकूल परिमार्जन गरी हरेक निकायको बजेटलाई प्रत्यक्ष रूपमा लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउने।
The Commission lists incomplete implementation of gender-responsive budgeting as a main challenge.लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अपूर्ण कार्यान्वयनलाई आयोगले मुख्य चुनौती मानेको छ। National Women Commission
Create a special assistance fund for integrated legal aid and for direct and indirect costs borne by survivors of violence.हिंसा पीडितका लागि एकीकृत कानूनी सहायता र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्च व्यवस्थापन गर्न विशेष सहायता कोष स्थापना गर्ने।
The Commission's study of its free legal aid found that victims face direct and indirect costs and that coordination among service providers, courts and police needs improving.निःशुल्क कानूनी सहायतासम्बन्धी अध्ययनले पीडितले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष खर्च बेहोर्नुपर्ने र सेवा प्रदायक, अदालत र प्रहरीबीच समन्वय सुधार्नुपर्ने देखाएको छ। National Women Commission
Give local judicial committees the money, materials and staff the law envisages, since the report estimates that about 80% of community-level gender-based violence is domestic violence that reaches these committees.समुदायस्तरका लैङ्गिक हिंसामध्ये करिब ८०% घरेलु हिंसा हुने र ती स्थानीय न्यायिक समितिमा पुग्ने भएकाले कानूनले तोकेबमोजिम ती समितिलाई आर्थिक, भौतिक र मानवीय स्रोत उपलब्ध गराउने।
Local judicial committees are often the first point of contact for survivors.पीडितहरू प्रायः पहिले स्थानीय न्यायिक समितिमै पुग्छन्। National Women Commission

Who holds it to account

Annual report: the Commission must report each year to the President, who has the report laid before the Federal Parliament through the Prime Minister. The FY 2082/83 report is its nineteenth.वार्षिक प्रतिवेदन: आयोगले हरेक वर्ष राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न लगाउनुहुन्छ। आ.व. २०८२/८३ को प्रतिवेदन उन्नाइसौँ हो। Government of Nepal · National Women Commission Const. Art. 294(1), PDF p.172; AR19 cover
Parliamentary oversight: chiefs and officials of constitutional bodies are accountable to the Federal Parliament, and House of Representatives committees may monitor and evaluate the Commission's work and reports.संसदीय निगरानी: संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्; प्रतिनिधि सभाका समितिले आयोगको काम र प्रतिवेदनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्। Government of Nepal Art. 293, PDF p.172
Appointment and removal: the Chairperson and members are appointed by the President on the Constitutional Council's recommendation, after a parliamentary hearing, for six years. They can be removed by impeachment.नियुक्ति र पदमुक्ति: अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा, संसदीय सुनुवाइपछि, राष्ट्रपतिबाट छ वर्षका लागि हुन्छ; महाअभियोगबाट पदमुक्त गर्न सकिन्छ। Government of Nepal Art. 252(2)-(3), PDF p.145; Art. 101(2), PDF pp.54-55; Art. 292, PDF pp.171-172
Audit: the Auditor General audits the accounts of constitutional bodies.लेखापरीक्षण: संवैधानिक निकायको हिसाब महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्छ। Government of Nepal Art. 241(1), PDF p.126
Review of the commission itself: the Constitution requires the Federal Parliament to review the Part-27 commissions, including this one, ten years after the Constitution began.आयोगकै पुनरावलोकन: संविधान प्रारम्भ भएको दश वर्षपछि सङ्घीय संसद्ले भाग २७ का आयोगहरू (यो आयोगसमेत) को पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। Government of Nepal Art. 265, PDF p.155

Sources

Corrections & right of reply

Parties, leaders and readers may ask us to correct an error or add a documented response. Corrections are published visibly with the date and reason; no one can pay to change coverage.

The submission channel is not open yet. It will open once an editorial contact and review process are in place.