National Natural Resources and Fiscal Commissionराष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

Where it falls short

• Equalization grants were not transferred in full. For FY 2082/83 the government budgeted the recommended amounts, but by the Financial Comptroller General Office's preliminary figures only 91.44% reached provinces and 91.49% reached local governments. The Commission says the government re-set the amounts according to revenue collection, cutting 8.51% (provinces) and 8.56% (local governments), and that this did not follow its recommendation.वित्तीय समानीकरण अनुदान पूरै हस्तान्तरण भएन। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सिफारिसबमोजिम बजेट विनियोजन भए पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार प्रदेशलाई ९१.४४ र स्थानीय सरकारलाई ९१.४९ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण भयो। आयोगका अनुसार सरकारले राजस्व सङ्कलनका आधारमा पुनः निर्धारण गरी प्रदेशतर्फ ८.५१ र स्थानीयतर्फ ८.५६ प्रतिशत कटौती गर्‍यो, जुन सिफारिसअनुरूप होइन। National Natural Resources and Fiscal Commission · National Natural Resources and Fiscal Commission Annual Report printed p.127 (PDF p.155), Table 5.13, and p.129 (PDF p.157), s.5.1.4 item 3; press release p.3
• Transfers are a falling share of the federal budget. The Commission has suggested that at least 30% of the federal budget go to provinces and local governments as fiscal transfers. The report records 21.27% in FY 2082/83 and 19.97% in FY 2083/84, and lists the suggestion as not implemented.सङ्घीय बजेटमा हस्तान्तरणको हिस्सा घट्दै गएको छ। सङ्घीय बजेटको कम्तीमा ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार यो हिस्सा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २१.२७ र २०८३/८४ मा १९.९७ प्रतिशत छ, र सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन। National Natural Resources and Fiscal Commission Annual Report printed p.129 (PDF p.157), s.5.1.4 item 5
• The Commission's role covers only some grants. The Constitution says all fiscal transfers to provinces and local governments are to be as the Commission recommends. The Commission reports that its repeated call to amend its Act and the Intergovernmental Fiscal Management Act to reflect this has not been acted on. Its strategic plan notes that the law gives it no role in setting the amount of conditional grants or in recommending special and complementary grants.आयोगको भूमिका केही अनुदानमा मात्र सीमित छ। संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने सबै वित्तीय हस्तान्तरण आयोगको सिफारिसबमोजिम हुनुपर्छ। यसअनुरूप आयोग ऐन र अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्न आयोगले बारम्बार सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रणनीतिक योजनाअनुसार सशर्त अनुदानको परिमाण तय गर्ने र विशेष तथा समपूरक अनुदान सिफारिस गर्ने भूमिका कानूनमा आयोगलाई दिइएको छैन। National Natural Resources and Fiscal Commission · National Natural Resources and Fiscal Commission Annual Report printed p.128 (PDF p.156), s.5.1.4 item 1, and p.130 (PDF p.158), s.5.1.5 item 3; Strategic Plan printed pp.11-12 (PDF pp.15-16), 'Limitations'; Const. Art. 60(3)
• The Auditor General's 63rd report (FY 2081/82) records federal transfers to provinces and local governments of Rs 3 kharba 49 arba 30 crore, of which conditional grants were Rs 196.93 arba and equalization grants Rs 135.79 arba. It notes that the law gives the Commission no role in setting grants other than equalization grants. It says the existing laws and procedures should be amended to clarify the Commission's role, as the Constitution intends, and that the share of equalization grants in transfers should be increased.महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८१/८२) अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा रु. ३ खर्ब ४९ अर्ब ३० करोड वित्तीय हस्तान्तरण भयो, जसमा सशर्त अनुदान रु. १९६.९३ अर्ब र समानीकरण अनुदान रु. १३५.७९ अर्ब थियो। समानीकरणबाहेकका अनुदान तय गर्न कानूनले आयोगलाई भूमिका नदिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले संविधानबमोजिम आयोगको भूमिका स्पष्ट हुने गरी कानून र कार्यप्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने तथा हस्तान्तरणमा समानीकरण अनुदानको अंश बढाउनुपर्ने देखाएको छ। Office of the Auditor General OAG 63rd Annual Report 2083, NNRFC section, printed pp.72-74 (PDF pp.104-106), items 2 and 4
• The Auditor General notes that, of the five indicators used for formula-based equalization grants, expenditure need and revenue capacity carry 70% of the weight, and that grants are allocated without a fiscal-gap analysis. It says the criteria for identifying expenditure need and revenue capacity should be made objective.सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका पाँच सूचकमध्ये खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमतालाई ७० प्रतिशत भार दिइएको र वित्तीय अन्तर विश्लेषण नगरी अनुदान सिफारिस भएको महालेखापरीक्षकले उल्लेख गरेका छन्। खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता पहिचानका मापदण्ड वस्तुगत बनाउनुपर्ने औँल्याएका छन्। Office of the Auditor General OAG 63rd Annual Report 2083, NNRFC section, printed pp.72-74 (PDF pp.104-106), item 3 (printed p.73)
• Spending needs cannot be properly measured. The Commission says it cannot fully estimate spending needs for equalization grants because the federal government has not set minimum standards, targets and unit costs for services and infrastructure. It has repeated this suggestion in earlier reports, and it has not been implemented.खर्चको आवश्यकता राम्ररी आकलन गर्न सकिएको छैन। सेवा र पूर्वाधारका न्यूनतम मापदण्ड, लक्ष्य र प्रतिइकाइ लागत नेपाल सरकारले तय नगरेकाले समानीकरण अनुदानका लागि खर्चको आवश्यकता पूर्ण रूपमा आकलन गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ। विगतका प्रतिवेदनमा दिएको यो सुझाव पनि कार्यान्वयन भएको छैन। National Natural Resources and Fiscal Commission Annual Report printed p.129 (PDF p.157), s.5.1.4 item 6; p.130 (PDF p.158), s.5.1.5 item 1
• Conditional grants are hard to track. The Commission could not analyse whether the previous year's conditional grants followed the bases it recommended, because the data was not available. Its suggestions to tag budgets to its bases and to give conditional grants as blocks rather than small activities are listed as not implemented. Provinces passed on between 48.73% (Madhesh) and 100.41% (Bagmati) of the conditional grants they had budgeted for local governments in FY 2082/83.सशर्त अनुदान ट्र्याक गर्न कठिन छ। अघिल्लो वर्षको सशर्त अनुदान आयोगले सिफारिस गरेको आधारमा हस्तान्तरण भयो कि भएन भनी तथ्याङ्क नपाएकाले आयोगले विश्लेषण गर्न सकेन। बजेटमा आधारको सङ्केतीकरण गर्ने र साना क्रियाकलापको सट्टा एकमुष्ट (block) रूपमा अनुदान दिने सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशहरूले स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको सशर्त अनुदानमध्ये ४८.७३ (मधेश) देखि १००.४१ प्रतिशत (बागमती) सम्म हस्तान्तरण गरे। National Natural Resources and Fiscal Commission · National Natural Resources and Fiscal Commission Press release p.4 (s.3.2); Annual Report printed pp.141-142 (PDF pp.169-170), Table 5.17 and s.5.2.4 items 1-2
• Royalty rules are not fully applied. Despite the Commission's recommendation, royalty from telecom radio frequencies has not been deposited in the federal divisible fund. The Commission recommended reviewing the royalty-sharing ratios (on 2081/11/02 and 2083/02/06), but the review has not been gazetted. An integrated law on natural-resource mobilisation, covering investment and return shares, dispute resolution and environmental assessment, has not been made.रोयल्टीसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन। आयोगले सिफारिस गरे पनि दूरसञ्चारको रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको छैन। आयोगले रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात पुनरावलोकन गर्न (मिति २०८१/११/०२ र २०८३/०२/०६ मा) सिफारिस गरे पनि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको छैन। लगानी र प्रतिफलको हिस्सा, विवाद निवारण र वातावरणीय मूल्याङ्कन समेट्ने प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कानून बनेको छैन। National Natural Resources and Fiscal Commission · National Natural Resources and Fiscal Commission Press release pp.5-6; Annual Report printed p.255 (PDF p.283), s.6.3 item 2, and p.257 (PDF p.285), s.6.4 items 1 and 6
• Some governments do not follow revenue-sharing and borrowing rules. Revenue paid into the federal divisible fund after 2083 Asar 16 was not distributed in the same year. Madhesh and Karnali did not distribute vehicle tax to local governments monthly. In FY 2082/83, 17 local governments borrowed from the Town Development Fund without the federal consent the law requires, 7 borrowed without including the loan in their budgets, and 2 municipalities (Rangeli and Urlabari) borrowed more than their recommended limit.कतिपय सरकारले राजस्व बाँडफाँट र ऋणसम्बन्धी नियम पालना गरेका छैनन्। २०८३ असार १६ पछि सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्व सोही वर्ष बाँडफाँट भएन। मधेश र कर्णाली प्रदेशले सवारी साधन कर मासिक रूपमा बाँडफाँट गरेनन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १७ स्थानीय तहले कानूनले माग गरेबमोजिम नेपाल सरकारको सहमति नलिई नगर विकास कोषबाट ऋण लिए, ७ वटाले बजेटमा समावेश नगरी ऋण लिए, र २ नगरपालिका (रङ्गेली र उर्लाबारी) ले सिफारिस गरिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिए। National Natural Resources and Fiscal Commission · National Natural Resources and Fiscal Commission Annual Report printed p.34 (PDF p.62), s.3.3 item 1; pp.271-272 (PDF pp.299-300), s.7.4; press release pp.3, 7
• Office-holder posts are vacant. The Constitution allows up to five members. The annual report states that the Chairperson's term ended on 2081 Chaitra 6 and that an acting chairperson has run the Commission since then. Its list of office-holders (Annex 1, s.1.1) names only one: the acting chairperson, in that role from 2083 Baisakh 9. Staff: 62 of 73 sanctioned posts were filled as of Asar 2083.पदाधिकारीका पद रिक्त छन्। संविधानले बढीमा पाँच सदस्यको व्यवस्था गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार अध्यक्षको पदावधि २०८१ चैत ६ मा सकिएपछि कार्यवाहक अध्यक्षबाट आयोग चलिरहेको छ। पदाधिकारीको विवरण (अनुसूची १, १.१) मा एक जना मात्र छन्: २०८३ वैशाख ९ देखिका कार्यवाहक अध्यक्ष। कर्मचारी: २०८३ असारसम्म ७३ दरबन्दीमध्ये ६२ पदपूर्ति भएका छन्। National Natural Resources and Fiscal Commission · Government of Nepal Annual Report s.1.4, printed p.5 (PDF p.33); Annex 1 staffing table and s.1.1, printed p.276 (PDF p.304); Const. Art. 250(1)
• Reach and capacity are limited. The Commission's own strategic plan notes that it has a single office in the Kathmandu Valley but works with 761 governments; that municipality-level disaggregated data is not available; and that the government has not been able to provide enough staff for research.पहुँच र क्षमता सीमित छ। आयोगको आफ्नै रणनीतिक योजनाअनुसार ७६१ सरकारसँग काम गर्नुपर्ने भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा एउटा मात्र कार्यालय छ, पालिका तहसम्मको खण्डीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध छैन, र अध्ययन अनुसन्धानका लागि पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध हुन सकेका छैनन्। National Natural Resources and Fiscal Commission Strategic Plan s.2 'Limitations', printed p.12 (PDF p.16)
• The World Bank's 2023 Nepal fiscal federalism report found that conditional grants had become the largest and a growing share of transfers to subnational governments. It said this share should be gradually lowered and equalization grants increased.विश्व बैंकको सन् २०२३ को नेपाल वित्तीय सङ्घीयता प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने हस्तान्तरणमा सशर्त अनुदानको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो र बढ्दो छ। प्रतिवेदनले यो हिस्सा क्रमशः घटाउँदै समानीकरण अनुदान बढाउन भनेको छ। World Bank World Bank press release, 15 June 2023, paragraphs 1-2