It gives labour approval to Nepalis going abroad for work, licenses and supervises recruitment agencies, and hears complaints from migrant workers, including claims for compensation.यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई श्रम स्वीकृति दिन्छ, म्यानपावर कम्पनीलाई इजाजत दिई नियमन गर्छ र क्षतिपूर्ति दाबीसहित आप्रवासी कामदारका उजुरी सुन्छ।"> Department of Foreign Employment — Policy Nepal It gives labour approval to Nepalis going abroad for work, licenses and supervises recruitment agencies, and hears complaints from migrant workers, including claims for compensation.यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई श्रम स्वीकृति दिन्छ, म्यानपावर कम्पनीलाई इजाजत दिई नियमन गर्छ र क्षतिपूर्ति दाबीसहित आप्रवासी कामदारका उजुरी सुन्छ।">

The System

Department of Foreign Employmentवैदेशिक रोजगार विभाग

Central government departments

Director Generalमहानिर्देशक: नवराज ढकाल

It gives labour approval to Nepalis going abroad for work, licenses and supervises recruitment agencies, and hears complaints from migrant workers, including claims for compensation.यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई श्रम स्वीकृति दिन्छ, म्यानपावर कम्पनीलाई इजाजत दिई नियमन गर्छ र क्षतिपूर्ति दाबीसहित आप्रवासी कामदारका उजुरी सुन्छ। Department of Foreign Employment

What did the Auditor General find?

  • Compensation orders take time and their payment is not yet tracked. In 2080/81 the Department received 7,763 complaints claiming Rs 1.76 billion; it settled 3,849 (49.58%) and set compensation of Rs 309.4 million, 17.53% of the amount claimed, and its records did not show whether Rs 270.7 million of that had been recovered. In 2081/82 it received 4,974 complaints, settled 743 and set Rs 328.7 million in compensation, but no record was submitted showing that workers had actually received it, so the Auditor General could not establish how much reached them.क्षतिपूर्तिका उजुरी फर्छ्यौटमा समय लाग्छ र भराइएको क्षतिपूर्ति कामदारले पाए नपाएको अभिलेख अझै छैन। २०८०/८१ मा विभागमा रु. १ अर्ब ७६ करोड दाबीसहित ७,७६३ उजुरी परे; ३,८४९ (४९.५८ प्रतिशत) फर्छ्यौट भई रु. ३० करोड ९४ लाख, अर्थात् कुल दाबीको १७.५३ प्रतिशत मात्र, क्षतिपूर्ति निर्धारण भयो, र त्यसमध्ये रु. २७ करोड ७ लाख भराइएको अभिलेख अद्यावधिक थिएन। २०८१/८२ मा ४,९७४ उजुरी परेकोमा ७४३ फर्छ्यौट भई रु. ३२ करोड ८७ लाख क्षतिपूर्ति निर्धारण भयो, तर पीडित कामदारले रकम पाएको अभिलेख पेस नभएकाले महालेखापरीक्षकले वास्तविक अवस्था यकिन गर्न सकेन। OAG 62nd Annual Report, MoLESS chapter, para 20, printed pp. 506–507; OAG 63rd Annual Report, MoLESS chapter, para 20, printed pp. 469–470; FEA s. 36, p. 22
  • Many workers leave without the required skills training. Section 30 requires workers going to jobs that need skills to be trained by a recognised institution. The Auditor General found from the Department's own information system that 227,407 of the 839,266 workers given labour approval in 2081/82 went abroad without any vocational skills training.धेरै कामदार आवश्यक सीपमूलक तालिमबिना नै जान्छन्। दफा ३० ले सीप चाहिने काममा जाने कामदारले मान्यताप्राप्त संस्थाबाट तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। महालेखापरीक्षकले विभागकै सूचना प्रणालीबाट २०८१/८२ मा श्रम स्वीकृति लिएका ८,३९,२६६ कामदारमध्ये २,२७,४०७ जना कुनै पनि व्यावसायिक सीपमूलक तालिम नलिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखाएको छ। OAG 63rd Annual Report, MoLESS chapter, para 21, printed p. 470; FEA s. 30, p. 18
  • Licence renewals are not enforced. The Foreign Employment Regulation requires agencies to renew their licence every fiscal year and the licence of any agency that does not renew to be cancelled. The Auditor General found that of 1,004 agencies active the previous year, only 332 had renewed in 2081/82, and asked for evidence that the other 672 had renewed or had their licences cancelled.इजाजतपत्र नवीकरणको व्यवस्था कडाइका साथ लागू भएको छैन। वैदेशिक रोजगार नियमावलीअनुसार संस्थाले हरेक आर्थिक वर्ष इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्छ र नवीकरण नगर्ने संस्थाको इजाजत रद्द गर्नुपर्छ। महालेखापरीक्षकका अनुसार अघिल्लो वर्षसम्म सक्रिय १,००४ संस्थामध्ये २०८१/८२ मा ३३२ ले मात्र नवीकरण गरे, र बाँकी ६७२ ले नवीकरण गरेको वा इजाजत रद्द भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भनेको छ। OAG 63rd Annual Report, MoLESS chapter, para 22, printed p. 470; FEA s. 12, p. 8
  • Unregistered middlemen have appeared around online services. After the Department moved its services online, private operators set up to fill in online forms began charging fees and filing applications without the required documents, and service users complained of harm. The Auditor General reported this in two successive years and said these operators should be legally registered and barred from charging more than a set fee.अनलाइन सेवाका वरिपरि दर्ता नभएका बिचौलिया देखिएका छन्। विभागले अनलाइन सेवा सुरु गरेपछि अनलाइन फारम भर्ने काम गर्न खुलेका निजी सेवा प्रदायकले शुल्क लिने र आवश्यक कागजात नभए पनि निवेदन दिइदिने गरेकाले सेवाग्राही मर्कामा परेका उजुरी आएका छन्। महालेखापरीक्षकले लगातार दुई वर्ष यो विषय उठाउँदै त्यस्ता सेवा प्रदायक अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने र तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ। OAG 62nd Annual Report, MoLESS chapter, para 16.1, printed p. 505; OAG 63rd Annual Report, MoLESS chapter, para 17, printed p. 469
Official website

Sources

  1. Department of Foreign Employment — homepage Checked