It registers firms and trade, regulates imports and exports and supplies, and monitors markets to protect consumers. People can complain to it about prices, quality or unfair trade.यसले फर्म र व्यापार दर्ता, निकासी–पैठारी र आपूर्तिको नियमन तथा उपभोक्ता हितका लागि बजार अनुगमन गर्छ। मूल्य, गुणस्तर वा अनुचित व्यापारबारे नागरिकले यहाँ उजुरी गर्न सक्छन्।"> Department of Commerce, Supplies and Consumer Protection — Policy Nepal It registers firms and trade, regulates imports and exports and supplies, and monitors markets to protect consumers. People can complain to it about prices, quality or unfair trade.यसले फर्म र व्यापार दर्ता, निकासी–पैठारी र आपूर्तिको नियमन तथा उपभोक्ता हितका लागि बजार अनुगमन गर्छ। मूल्य, गुणस्तर वा अनुचित व्यापारबारे नागरिकले यहाँ उजुरी गर्न सक्छन्।">

The System

Department of Commerce, Supplies and Consumer Protectionवाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

Central government departments

Director Generalमहानिर्देशक: रितेश कुमार शाक्य

It registers firms and trade, regulates imports and exports and supplies, and monitors markets to protect consumers. People can complain to it about prices, quality or unfair trade.यसले फर्म र व्यापार दर्ता, निकासी–पैठारी र आपूर्तिको नियमन तथा उपभोक्ता हितका लागि बजार अनुगमन गर्छ। मूल्य, गुणस्तर वा अनुचित व्यापारबारे नागरिकले यहाँ उजुरी गर्न सक्छन्। Department of Commerce

What did the Auditor General find?

  • The Auditor General found that in FY 2081/82 the Department of Commerce, Supply and Consumer Protection imposed on-the-spot fines of Rs 8.306 million on 76 firms under Section 39 of the Act, but none of that amount had been collected.महालेखापरीक्षकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ऐनको दफा ३९ बमोजिम ७६ फर्मलाई रु. ८३ लाख ६ हजार तत्काल जरिवाना गरे पनि उक्त रकम असुल नभएको उल्लेख गरेको छ। OAG 63rd report, para 31, PDF p. 222 (printed p. 190); Act Section 39, p. 25
  • The Auditor General reported that e-commerce transactions have no separate business code and that foreign e-commerce sites selling into Nepal are not registered in Nepal, so the price and quality of goods and services sold online cannot be effectively monitored; it said monitoring of e-commerce should be made effective to protect consumers.महालेखापरीक्षकका अनुसार विद्युतीय व्यापारका कारोबारको छुट्टै व्यावसायिक कोड नभएकोले र नेपालमा कारोबार गर्ने विदेशी ई–कमर्स साइटहरू नेपालमा दर्ता नभएकोले अनलाइनबाट बिक्री हुने वस्तु तथा सेवाको मूल्य र गुणस्तरको निगरानी प्रभावकारी हुन सकेको छैन; उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। OAG 63rd report, para 30, PDF p. 221 (printed p. 189)
Official website

Sources

  1. Department of Commerce, Supplies and Consumer Protection — homepage and staff page Checked