Judiciary

Supreme Court of Nepalसर्वोच्च अदालत

The System Judiciary

Chief Justice of Nepalप्रधान न्यायाधीशडा. मनोजकुमार शर्माas of 2026-10-11Photo: supremecourt.gov.np
Official website

Purpose

  • Justice in Nepal is exercised by courts and other judicial bodies under the Constitution, laws and recognised principles of justice, and everyone must obey court orders and decisions.नेपालमा न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुन्छ र अदालतको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्छ। Government of Nepal Art. 126(1)-(2)
  • The Supreme Court is the highest court and a court of record. All other courts and judicial bodies are under it, and it has the final say on interpreting the Constitution and laws; its interpretations and legal principles bind everyone.सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा माथिल्लो र अभिलेख अदालत हो। संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकाय यसको मातहतमा रहन्छन् र संविधान तथा कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार यसैको हुन्छ; यसले गरेको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्छ। Government of Nepal Art. 128(1), (2), (4)
  • It inspects, supervises and gives directions to the courts and judicial bodies below it on the administration of justice.न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत र न्यायिक निकायको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र निर्देशन गर्छ। Government of Nepal Art. 128(3)
  • Any citizen may ask it to strike down a law that conflicts with the Constitution, and it can issue writs, including habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto, to enforce fundamental and other legal rights or settle constitutional or legal questions of public interest.संविधानसँग बाझिएको कानून बदर गर्न कुनै पनि नागरिकले निवेदन दिन सक्छन्; मौलिक हक वा अन्य कानूनी हकको प्रचलन वा सार्वजनिक सरोकारको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि यसले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छालगायतका रिट जारी गर्न सक्छ। Government of Nepal Art. 133(1)-(3)
  • Under federal law it also hears appeals (including from cases the High Courts decided at first instance), confirms sentences, reviews its own judgments and decides cases of public importance referred by High Courts.सङ्घीय कानूनबमोजिम यसले पुनरावेदन (उच्च अदालतले सुरु कारबाही र किनारा गरेका मुद्दासमेत) सुन्छ, साधक जाँच्छ, आफ्नो फैसलाको पुनरावलोकन गर्छ र उच्च अदालतले सिफारिस गरेका सार्वजनिक महत्त्वका मुद्दा हेर्छ। Government of Nepal Art. 133(4)-(5)
  • A Constitutional Bench of the Chief Justice and four other justices hears petitions against laws, disputes over jurisdiction between the federation, provinces and local levels, and disputes over elections to Parliament and provincial assemblies.प्रधान न्यायाधीश र अन्य चार न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलासले कानून बदरसम्बन्धी निवेदन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी विवाद तथा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद हेर्छ। Government of Nepal Art. 137(1)-(2)
  • It has the Chief Justice and up to 20 other justices. The President appoints the Chief Justice on the Constitutional Council's recommendation and the other justices on the Judicial Council's recommendation. The Chief Justice is ultimately responsible for making the administration of justice effective in all courts.सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० न्यायाधीश रहन्छन्। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्छन्। सबै अदालतको न्याय प्रशासन प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुन्छ। Government of Nepal Art. 129(1)-(2), Art. 136
  • The Supreme Court must send an annual report to the President, who forwards it to Parliament through the Prime Minister.सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्मा पेस गराउँछन्। Government of Nepal Art. 138(1)

What it has delivered

  • Across all courts and tribunals the judiciary handled 396,593 cases, writs and applications (162,340 carried over and 234,253 new), decided 247,033 (62.29 per cent) and ended the year with 149,560 pending. It decided 8.43 per cent more than the year before, and cases more than two years old fell from 17,752 to 12,880 (down 27.44 per cent).सबै अदालत तथा न्यायाधिकरणमा ३,९६,५९३ मुद्दा, रिट र निवेदन (जिम्मेवारी १,६२,३४० र नयाँ दर्ता २,३४,२५३) रहेकोमा २,४७,०३३ (६२.२९ प्रतिशत) फछ्र्यौट भई १,४९,५६० बाँकी रहे। अघिल्लो वर्षभन्दा ८.४३ प्रतिशत बढी फछ्र्यौट भयो र २ वर्ष नाघेका पुराना मुद्दा १७,७५२ बाट १२,८८० मा झरे (२७.४४ प्रतिशतले कमी)। 62.29% decided (whole judiciary)६२.२९% फछ्र्यौट (समग्र न्यायपालिका) (FY 2081/82 (16 July 2024 – 16 July 2025)) Supreme Court of Nepal · Supreme Court of Nepal Press release p. 1, 'देशभरिको समग्र स्थिति'; annual report table 1.6, PDF p. 18 (printed घ), row 'कुल जम्मा (विशेष प्रकृतिको निवेदन र फुटकर निवेदन बाहेक)', where the 12,880 figure is the column '२ वर्ष नाघेका'
  • The Supreme Court itself had 40,741 cases, writs and applications (25,728 carried over and 15,013 new), decided 16,634 (40.82 per cent) and ended with 24,107 pending. It decided 6.69 per cent more than the year before, and its older backlog fell from 11,977 to 8,947 (down 25.29 per cent).सर्वोच्च अदालतमा ४०,७४१ मुद्दा, रिट र निवेदन (जिम्मेवारी २५,७२८ र नयाँ दर्ता १५,०१३) रहेकोमा १६,६३४ (४०.८२ प्रतिशत) फछ्र्यौट भई २४,१०७ बाँकी रहे। अघिल्लो वर्षभन्दा ६.६९ प्रतिशत बढी फछ्र्यौट भयो र पुराना बक्यौता ११,९७७ बाट ८,९४७ मा झरे (२५.२९ प्रतिशतले कमी)। 40.82% decided (Supreme Court)४०.८२% फछ्र्यौट (सर्वोच्च अदालत) (FY 2081/82 (16 July 2024 – 16 July 2025)) Supreme Court of Nepal · Supreme Court of Nepal Press release p. 1, 'सर्वोच्च अदालततर्फ'; annual report table 1.1, PDF p. 17 (printed ग): with 1,688 miscellaneous applications included the totals are 42,429 / 17,837 / 24,592
  • How old the Supreme Court's pending items are: of 24,592 cases, writs and applications pending at year-end (including miscellaneous applications), 9,899 were under one year old, 2,825 one to one and a half years, 2,663 one and a half to two years, 7,919 two to five years and 1,286 more than five years.सर्वोच्च अदालतमा वर्षको अन्त्यमा बाँकी २४,५९२ मुद्दा, रिट र निवेदन (फुटकर निवेदनसहित) मध्ये ९,८९९ एक वर्षभित्रका, २,८२५ एकदेखि डेढ वर्षभित्रका, २,६६३ डेढदेखि दुई वर्षभित्रका, ७,९१९ दुईदेखि पाँच वर्षभित्रका र १,२८६ पाँच वर्ष नाघेका थिए। 1,286 pending items over 5 years old५ वर्ष नाघेका १,२८६ बाँकी (FY 2081/82 (16 July 2024 – 16 July 2025)) Supreme Court of Nepal Table 1.1, PDF p. 17 (printed ग), row 'कूल जम्मा', columns '१ वर्ष भित्रको' to '५ वर्ष नाघेको'
  • Against the strategic plan, the Supreme Court decided 88.53 per cent of its annual target (16,634 against a target of 18,788, half of an estimated 37,518 cases and writs). Of 8,368 cases that would pass five years old by the end of Asar 2083, the target was to decide at least 60 per cent (5,021); it decided 5,658, or 113 per cent of that target. At year-end 2,710 pending cases and writs had been registered before FY 2077/78.रणनीतिक योजनाअनुसार अनुमानित ३७,५१८ मुद्दा तथा रिटमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् १८,७८८ फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य रहेकोमा सर्वोच्च अदालतले १६,६३४ (लक्ष्यको ८८.५३ प्रतिशत) फछ्र्यौट गर्‍यो। २०८३ असार मसान्तसम्म ५ वर्ष नाघ्न सक्ने ८,३६८ मुद्दामध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत (५,०२१) फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ५,६५८ (लक्ष्यको ११३ प्रतिशत) फछ्र्यौट भए। वर्षको अन्त्यमा आ.व. २०७७/७८ भन्दा अघि दर्ता भएका २,७१० मुद्दा तथा रिट बाँकी थिए। 88.53% of annual disposal targetवार्षिक फछ्र्यौट लक्ष्यको ८८.५३% (FY 2081/82 (16 July 2024 – 16 July 2025)) Supreme Court of Nepal §2.2.1, printed p. 10 (PDF p. 44), first paragraph; table 1.10, PDF p. 18 (printed घ), row 'सर्वोच्च अदालत', column '२०७७/०७८ भन्दा अगाडीको'
  • Over ten years the Supreme Court's yearly caseload (including applications) grew from 35,169 in FY 2072/73 to 42,429 in FY 2081/82, and its yearly decisions from 11,175 to 17,837. On average it received 12,091 new matters a year and decided 11,847, so its backlog did not shrink over the decade.दस वर्षमा सर्वोच्च अदालतको वार्षिक लगत (निवेदनसमेत) आ.व. २०७२/७३ को ३५,१६९ बाट २०८१/८२ मा ४२,४२९ पुग्यो र वार्षिक फछ्र्यौट ११,१७५ बाट १७,८३७ पुग्यो। औसतमा वार्षिक १२,०९१ नयाँ दर्ता हुँदा ११,८४७ फछ्र्यौट भएकाले दशकभरि बक्यौता घट्न सकेन। 17,837 decided in FY 2081/82आ.व. २०८१/८२ मा १७,८३७ फछ्र्यौट (FY 2072/73 – FY 2081/82) Supreme Court of Nepal §3.6.3, table 7, printed p. 23 (PDF p. 57), and the paragraph below it
  • Through its two court-paid lawyers the Supreme Court gave free legal aid to 1,877 people during the year: 170 written submissions, 153 forms completed, 696 consultations, 840 court appearances and 16 prison visits.सर्वोच्च अदालतका वैतनिक कानून व्यवसायीले वर्षभरि १७० लिखित तयारी, १५३ टेम्प्लेट, ६९६ परामर्श, ८४० बहस पैरवी र १६ पटक कारागार भ्रमण गरी १,८७७ जनालाई निःशुल्क कानूनी सहायता दिए। 1,877 people given free legal aid१,८७७ जनालाई निःशुल्क कानूनी सहायता (FY 2081/82 (16 July 2024 – 16 July 2025)) Supreme Court of Nepal §3.10, printed p. 28 (PDF p. 62), first paragraph

Challenges

  • The Supreme Court decides a smaller share of its caseload than lower courts: 40.82 per cent, against 73.67 per cent in the High Courts and 62.10 per cent in district courts.सर्वोच्च अदालतको फछ्र्यौट प्रतिशत (४०.८२) उच्च अदालत (७३.६७) र जिल्ला अदालत (६२.१०) भन्दा कम छ। Supreme Court of Nepal pp. 1-2, sections for each court level
  • Most of the judiciary's oldest pending matters are in the Supreme Court: of 13,075 cases, writs and applications pending for more than two years in the Supreme Court, High Courts and district courts, 9,205 were in the Supreme Court.दुई वर्ष नाघेका बाँकी १३,०७५ मुद्दा, रिट र निवेदन (सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत) मध्ये ९,२०५ सर्वोच्च अदालतमै थिए। Supreme Court of Nepal Table 1.4, PDF p. 17, row 'कुल जम्मा', column '२ वर्ष नाघेका' (13,075); table 1.1, columns '२ देखि ५ वर्ष भित्रको' (7,919) + '५ वर्ष नाघेको' (1,286) = 9,205 (our sum)
  • Not all justice posts were filled: the Judicial Council's report shows 21 Supreme Court posts (Chief Justice and 20 justices) with 19 filled when the report was submitted; the Supreme Court's report says the Chief Justice and 19 justices served during the year.सर्वोच्च अदालतमा सबै पद पूर्ति भएका थिएनन्: न्याय परिषद्को प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवेदन पेस गर्दा २१ दरबन्दीमध्ये १९ पूर्ति भएका थिए; सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदनअनुसार वर्षभरि प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त १९ न्यायाधीश कार्यरत थिए। Judicial Council Secretariat · Supreme Court of Nepal JC annual report §3.3 table, printed p. 10 (PDF p. 22); SC annual report §3.4, printed p. 19 (PDF p. 53)
  • The Constitutional Bench needs its own schedule for pending cases, and regular training for its specialised judgment-writing on federalism and constitutional questions has not been possible.संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको छुट्टै कार्यतालिका बनाउनुपर्ने र संघीयतासम्बन्धी फैसला लेखनका लागि नियमित तालिम सञ्चालन गर्न नसकिएको छ। Supreme Court of Nepal p. 5, 'संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता', bullets 2-3
  • The arson, stone-throwing, vandalism and looting of 23-24 Bhadra 2082 (8-9 September 2025) damaged 23 courts: the Supreme Court, 3 High Courts, 4 High Court benches, 1 special court and 14 district courts, with physical damage of about Rs 3 billion. Fire destroyed 39,745 active case files, 909,534 archived files, 4,353 files of the court registry and 24,289 books. IT systems were partly restored from 11 Kartik 2082; online registration and virtual hearings are hard to restart in damaged courts, and Kathmandu and Kaski district courts, among others, were still not working at full capacity when the report was issued.२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड र लुटपाटबाट सर्वोच्च अदालत १, उच्च अदालत ३, उच्च अदालतका इजलास ४, विशेष अदालत १ र जिल्ला अदालत १४ गरी २३ अदालतमा क्षति पुगी करिब ३ अर्ब बराबरको भौतिक क्षति भयो। चालु सक्कल मिसिल ३९,७४५, अभिलेख मिसिल ९,०९,५३४, तहसिलतर्फका मिसिल ४,३५३ र पुस्तक २४,२८९ जलेर नष्ट भए। सूचना प्रविधि प्रणाली २०८२ कात्तिक ११ देखि आंशिक रूपमा पुनःसञ्चालन भए पनि क्षतिग्रस्त अदालतमा अनलाइन दर्ता र भर्चुअल सुनुवाइ पुनः सञ्चालन गर्न कठिन भएको र काठमाडौं, कास्की जिल्ला अदालतलगायत केही अदालत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। Supreme Court of Nepal pp. 10-11, section on the events of 23-24 Bhadra 2082
  • The Supreme Court says the judiciary still depends on the executive for its budget and staff, and lacks the administrative autonomy it needs; it links this to slow progress on backlog, technology and services.न्यायपालिकालाई आवश्यक स्रोत साधन प्राप्ति कार्यपालिकाको इच्छामा निर्भर रहने र जनशक्ति व्यवस्थापनसहितको प्रशासनिक स्वायत्तता नरहेकाले बक्यौता न्यूनीकरण, सूचना प्रविधि र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको सर्वोच्च अदालतको भनाइ छ। Supreme Court of Nepal pp. 3-4, 'न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता'
  • More writ petitions are being filed in the regular courts on disputes that fall under specialized courts and tribunals, which raises the workload of the High Courts and the Supreme Court; the Supreme Court proposes reviewing jurisdiction so that most cases start in district courts and end in the High Courts, and changing the law on leave to appeal.विशिष्टीकृत अदालत र न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्रका विवादमा समेत नियमित अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुने बढ्दो प्रवृत्तिले उच्च र सर्वोच्च अदालतको कार्यचाप बढेको छ; अधिकांश मुद्दा जिल्ला अदालतबाट सुरु भई उच्च अदालतबाट अन्त्य हुने गरी क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन र पुनरावेदनको अनुमतिसम्बन्धी कानून परिमार्जन गर्न सर्वोच्च अदालतले सुझाएको छ। Supreme Court of Nepal pp. 5-6, 'न्यायाधिकरणहरूको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन'
  • False and misleading information about the judiciary is spreading on social media, and the Supreme Court says it needs a mechanism to respond.सामाजिक सञ्जालमा न्यायपालिकासम्बन्धी अपूरो, गलत वा भ्रामक सूचना (misinformation/disinformation) फैलिँदै गएकाले सम्बोधनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। Supreme Court of Nepal p. 6, 'न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि', first bullet

Opportunities

  • The Fifth Five-Year Strategic Plan (from Shrawan 2081) sets the Supreme Court to decide 50 per cent of its caseload each year and to clear, in stages, all cases more than five years old by the end of FY 2082/83, more than three years old by the end of FY 2084/85 and more than two years old by the end of FY 2085/86.पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१ साउनदेखि) ले सर्वोच्च अदालतमा वार्षिक कुल लगतको ५० प्रतिशत फछ्र्यौट गर्ने र ५ वर्ष नाघेका सबै मुद्दा आ.व. २०८२/८३, ३ वर्ष नाघेका २०८४/८५ र २ वर्ष नाघेका २०८५/८६ को अन्त्यसम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। Supreme Court of Nepal · Supreme Court of Nepal Annual report ch. 9 introduction, printed p. 69 (PDF p. 103), fifth paragraph; §2.2, printed p. 10
  • The new Supreme Court building, started in FY 2077/78, was 93 per cent complete; the court has been using unfinished rooms in it since 22 Mangsir 2082 after the old premises were damaged.आ.व. २०७७/७८ देखि सुरु सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनको काम ९३ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ; पुरानो भवन क्षतिग्रस्त भएपछि २०८२ मंसिर २२ देखि फिनिसिङ बाँकी इजलास र कार्यकक्षबाट सेवा दिइएको छ। Supreme Court of Nepal p. 8, 'भौतिक पूर्वाधार विकास एवं सुधार', first bullet; p. 11, first bullet
  • The judiciary has started a long-term technology policy that aims at electronic copies of all decided and active case files, virtual hearings through court-room technology and biometric attendance, leading to electronic courts; an ICT Policy of the Judiciary, 2083 has been published.छिनुवा तथा चालु मिसिलको एकीकृत विद्युतीय प्रति, court room technology मार्फत भर्चुअल बहस र बायोमेट्रिक उपस्थितिसहित विद्युतीय अदालत स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित दीर्घकालीन नीति तर्जुमा सुरु भएको र न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३ प्रकाशित भएको छ। Supreme Court of Nepal · Supreme Court of Nepal Press release p. 8, 'न्यायिक काम कारबाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग'; ICT policy title as listed on supremecourt.gov.np/web/yearlyreps
  • The Supreme Court proposes an independent judicial pay commission and a separate Act under Article 155 on the pay and service conditions of judicial staff.न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक निर्धारणका लागि स्वतन्त्र judicial pay commission गठन गर्ने र संविधानको धारा १५५ बमोजिम न्यायिक जनशक्तिको सेवा सुविधासम्बन्धी छुट्टै ऐन जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतको सुझाव छ। Supreme Court of Nepal pp. 4-5, 'न्यायिक जनशक्तिको प्राप्ति र सेवाप्रतिको आकर्षण', second bullet
  • The Supreme Court asks the government to issue rules so that the Judicial Fund Act, 2043 can be put into use to supplement the judiciary's resources.न्यायपालिकाको स्रोत साधनको कमीलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न न्यायिक कोष ऐन, २०४३ कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारले न्यायिक कोष नियमावली तर्जुमा गरी जारी गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको सुझाव छ। Supreme Court of Nepal p. 10, 'न्यायिक कोष ऐन, २०४३ को कार्यान्वयन'
  • Free legal aid through court-paid lawyers already exists: the Supreme Court has 2 and every High Court and District Court has 1. The Supreme Court suggests adding paid lawyers in busy courts, rewarding lawyers who give pro bono help, and a baseline survey on access to justice.अदालतबाट तलब पाउने वैतनिक कानून व्यवसायीमार्फत निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध छ: सर्वोच्च अदालतमा २ र सबै उच्च तथा जिल्ला अदालतमा १/१ जना। बढी कार्यचाप भएका अदालतमा थप वैतनिक कानून व्यवसायी, pro bono सेवा दिने कानून व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र न्यायमा पहुँचसम्बन्धी आधारभूत सर्वेक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले सुझाएको छ। Supreme Court of Nepal · Supreme Court of Nepal Annual report §3.10, printed p. 28 (PDF p. 62), first paragraph; press release p. 6, 'न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि'

What people expect

  • Trust in the courts fell in the latest national survey. In The Asia Foundation's Survey of the Nepali People 2022 (face-to-face interviews with a random sample of 7,056 adults in 588 wards, fieldwork 19 July – 25 August 2022), 77.2 per cent said they fully or moderately trust the courts to have the best interest of the Nepali people at heart, down from 87.7 per cent in 2020 (82.8 per cent in 2017 and 82.1 per cent in 2018). The question asks about 'justice courts' in general, so it does not measure trust in any one court.पछिल्लो राष्ट्रिय सर्वेक्षणमा अदालतप्रतिको विश्वास घटेको देखिन्छ। द एसिया फाउन्डेसनको 'सर्भे अफ द नेपाली पिपल २०२२' (५८८ वडाका ७,०५६ वयस्कको अनियमित नमुनासँग आमनेसामने अन्तर्वार्ता, २०२२ जुलाई १९ देखि अगस्ट २५ सम्म) मा ७७.२ प्रतिशतले अदालतले नेपाली जनताको हितलाई ध्यानमा राख्छ भन्नेमा पूर्ण वा मध्यम विश्वास गर्ने बताए; यो २०२० को ८७.७ प्रतिशतभन्दा कम हो (२०१७ मा ८२.८ र २०१८ मा ८२.१ प्रतिशत)। प्रश्न सामान्य रूपमा 'अदालत' बारे सोधिएकाले कुनै एउटा अदालतप्रतिको विश्वास यसले मापन गर्दैन। Kathmandu University School of Arts, Interdisciplinary Analysts and The Asia Foundation · Kathmandu University School of Arts, Interdisciplinary Analysts and The Asia Foundation SNP 2022 printed p. 40 (PDF p. 50), table 'Trust in institutions, by year', row 'Courts', footnote 12; SNP 2020 Table 5.3.1 (PDF pp. 122-123); questionnaire Q-E9 item E9l 'Justice courts', p. 17 of 29: 'tell me if you fully trust them, moderately trust them, don't quite trust them or don't trust them at all, to have the best interest of the Nepali people at heart'.

Sources

  1. The Constitution of Nepal (2nd amendment), English translation Checked 2026-10-11
  2. न्याय परिषदको वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०८१/०८२ (Judicial Council annual report, FY 2081/82) Checked 2026-10-11
  3. सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ (Supreme Court annual report, FY 2081/82) Checked 2026-10-11
  4. सर्वोच्च अदालत नेपाल: home page Checked 2026-10-11
  5. न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३ (ICT Policy of the Judiciary, 2083) Checked 2026-10-11
  6. सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति (press release on the FY 2081/82 annual report), 2082-12-11 Checked 2026-10-11
  7. न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (Fifth Five-Year Strategic Plan of the Judiciary) Checked 2026-10-11
  8. Survey of the Nepali People: English questionnaire Checked 2026-10-11
  9. A Survey of the Nepali People in 2020 Checked 2026-10-11
  10. A Survey of the Nepali People 2022 Checked 2026-10-11

Corrections & right of reply

Parties, leaders and readers may ask us to correct an error or add a documented response. Corrections are published visibly with the date and reason; no one can pay to change coverage.

The submission channel is not open yet. It will open once an editorial contact and review process are in place.