District Courts (77)जिल्ला अदालत

Challenges

• Judge numbers differ by source and date. The Supreme Court's report counts 286 district judge posts and 256 judges in office during the year; the Judicial Council's report, at the time of submission, shows 287 posts with 286 filled. 45 district courts have a single judge post.न्यायाधीश सङ्ख्या स्रोत र मितिअनुसार फरक छ। सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदनअनुसार २८६ दरबन्दीमा वर्षभरि २५६ जिल्ला न्यायाधीश कार्यरत थिए; न्याय परिषद्को प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवेदन पेस गर्दा २८७ मध्ये २८६ दरबन्दी पूर्ति थिए। ४५ जिल्ला अदालतमा एक जना मात्र न्यायाधीशको दरबन्दी छ। Supreme Court of Nepal · Judicial Council Secretariat SC annual report §6.4, printed p. 44 (PDF p. 78) (its 250 men + 26 women does not add to 256); table 3.2 row 9, PDF p. 21; JC annual report §3.3 table, printed p. 10 (PDF p. 22)
• Court decisions are often not carried out: less than a third of fines (31.56 per cent) and of imprisonment (31.54 per cent) due under judgments had been recovered. The Supreme Court asks for laws giving federal, provincial and local governments responsibility for recovering fines, for enforcing the law on confiscating criminal proceeds, and for barring people with unpaid judgment dues from public services.फैसला कार्यान्वयन कमजोर छ: जरिवानाको ३१.५६ र कैदको ३१.५४ प्रतिशत मात्र असुल भएको छ। जरिवाना असुलीको जिम्मेवारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिन कानून परिमार्जन, कसूरजन्य सम्पत्ति जफत ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र लगत बाँकी व्यक्तिलाई सेवा प्रवाहमा रोक लगाउने कानून कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले आग्रह गरेको छ। Supreme Court of Nepal pp. 2-3 (figures); p. 7, 'फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि'
• Victims often get no compensation when offenders cannot pay. The legal provision to put 50 per cent of fines collected into a victim relief fund has not been implemented, and the Supreme Court asks for a clear law making the state pay where the offender cannot.प्रतिवादीबाट असुल जरिवानाको ५० प्रतिशत पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन; पीडकबाट भराउन नसकिएमा राज्यले क्षतिपूर्ति दिने स्पष्ट कानून आवश्यक रहेको सर्वोच्च अदालतको भनाइ छ। Supreme Court of Nepal p. 6, 'क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको सुनिश्चितता'
• Mediation is used far less than planned. The strategic plan aimed to send 50 per cent of cases suitable for mediation to mediation and settle half of those, but only 17.20 per cent were sent to mediation centres and 12.32 per cent of those were settled.रणनीतिक योजनाले मेलमिलाप हुन सक्ने ५० प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापमा पठाई तीमध्ये ५० प्रतिशत समाधान गर्ने लक्ष्य लिए पनि १७.२० प्रतिशत मुद्दा मात्र मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएकोमा १२.३२ प्रतिशत मात्र मेलमिलापबाट समाधान भए। Supreme Court of Nepal p. 8, 'मेलमिलाप पद्धतिको प्रभावकारिता', first bullet
• A child court was set up in Bhaktapur for Kathmandu, Lalitpur, Bhaktapur and Kavrepalanchok, but posts for its judge, child psychologists and social workers have not been approved, and cases without a lawyer have been delayed for lack of a paid lawyer post.काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोकको क्षेत्राधिकार रहने गरी भक्तपुरमा बाल अदालत स्थापना भए पनि न्यायाधीश, बालमनोविज्ञ र समाजसेवीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छैन र वैतनिक कानून व्यवसायीको दरबन्दी नहुँदा कानून व्यवसायी नराखिएका मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ। Supreme Court of Nepal pp. 9-10, 'बाल न्याय प्रणालीको प्रवर्द्धन'
• Court staff prefer to move to courts with lighter workloads to earn geographic credit for promotion, leaving busy courts, including those in Madhesh Province, short of staff; the Supreme Court asks for special arrangements.बढुवाका लागि भौगोलिक अनुभवको अङ्क प्राप्तिका लागि कर्मचारी कम कार्यबोझ भएका अदालतमा जान इच्छुक हुने तर कार्यचाप बढी भएका मधेश प्रदेशलगायतका जिल्लाका अदालतमा जनशक्तिको कमी हुने भएकाले विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। Supreme Court of Nepal p. 4, 'न्यायिक जनशक्तिको प्राप्ति र सेवाप्रतिको आकर्षण', first bullet
• 54 court buildings are old or inadequate, according to the Supreme Court.सर्वोच्च अदालतका अनुसार ५४ वटा अदालतका भवन पुराना र अपर्याप्त अवस्थाका छन्। Supreme Court of Nepal p. 8, 'भौतिक पूर्वाधार विकास एवं सुधार', last sentence
• The arson, stone-throwing, vandalism and looting of 23-24 Bhadra 2082 (8-9 September 2025) damaged 23 courts: the Supreme Court, 3 High Courts, 4 High Court benches, 1 special court and 14 district courts, with physical damage of about Rs 3 billion. Fire destroyed 39,745 active case files, 909,534 archived files, 4,353 files of the court registry and 24,289 books. IT systems were partly restored from 11 Kartik 2082; online registration and virtual hearings are hard to restart in damaged courts, and Kathmandu and Kaski district courts, among others, were still not working at full capacity when the report was issued.२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड र लुटपाटबाट सर्वोच्च अदालत १, उच्च अदालत ३, उच्च अदालतका इजलास ४, विशेष अदालत १ र जिल्ला अदालत १४ गरी २३ अदालतमा क्षति पुगी करिब ३ अर्ब बराबरको भौतिक क्षति भयो। चालु सक्कल मिसिल ३९,७४५, अभिलेख मिसिल ९,०९,५३४, तहसिलतर्फका मिसिल ४,३५३ र पुस्तक २४,२८९ जलेर नष्ट भए। सूचना प्रविधि प्रणाली २०८२ कात्तिक ११ देखि आंशिक रूपमा पुनःसञ्चालन भए पनि क्षतिग्रस्त अदालतमा अनलाइन दर्ता र भर्चुअल सुनुवाइ पुनः सञ्चालन गर्न कठिन भएको र काठमाडौं, कास्की जिल्ला अदालतलगायत केही अदालत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। Supreme Court of Nepal pp. 10-11, section on the events of 23-24 Bhadra 2082