मनोजकुमार शर्मा
Manoj Kumar Sharma

Short biography

• Holds a B.L. from Nepal Law Campus, Tribhuvan University (1994), an LL.M. from the University of Pune (2004) and a doctorate in labour law from Tribhuvan University (2018).त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल (सन् १९९४), पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम (सन् २००४) र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानूनमा विद्यावारिधि (सन् २०१८)। Supreme Court of Nepalसर्वोच्च अदालत paragraph 2
• Practised as an advocate from 1995; councillor of the Supreme Court Bar Association (1998–2000) and executive member (2010).सन् १९९५ देखि अधिवक्ताका रूपमा वकालत; सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पार्षद (सन् १९९८–२०००) र कार्यसमिति सदस्य (सन् २०१०)। Supreme Court of Nepalसर्वोच्च अदालत paragraph 3
• Additional Judge of the Appellate Court, Butwal and Patan (June 2013 – December 2015); Supreme Court Justice from 19 April 2019; member (2023–2024) and later chair (2024–2026) of the Access to Justice Commission.पुनरावेदन अदालत बुटवल र पाटनमा अतिरिक्त न्यायाधीश (जुन २०१३ – डिसेम्बर २०१५); १९ अप्रिल २०१९ देखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश; न्यायमा पहुँच आयोगको सदस्य (२०२३–२०२४) र अध्यक्ष (२०२४–२०२६)। Supreme Court of Nepalसर्वोच्च अदालत paragraph 4
• Appointed Chief Justice of Nepal on 19 May 2026 by the President, after the Constitutional Council's recommendation of 7 May 2026 and unanimous endorsement by the Parliamentary Hearing Committee; the term is six years.संवैधानिक परिषद्‌को ७ मे २०२६ को सिफारिस र संसदीय सुनुवाइ समितिको सर्वसम्मत अनुमोदनपछि १९ मे २०२६ मा राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त; पदावधि ६ वर्ष। HimalPress full article; appointment date also in the Supreme Court's CV of the Chief Justice (last line)

Record in office

• 2026-06-24 A Full Court meeting approved the 'Judiciary Information and Communication Technology Policy, 2083', now being implemented.पूर्ण बैठकबाट 'न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३' पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको। Supreme Court of Nepalसर्वोच्च अदालत p.1, item २ (Full Court meeting of 2083/03/10)
• 2026-07 Established a 'Judicial Good Governance Centre' to hear and settle complaints, and approved a Monitoring and Supervision Procedure, 2083 for judges' conduct.गुनासो सुन्ने र फछ्र्यौट गर्ने 'न्यायिक सुशासन केन्द्र' स्थापना गरियो र न्यायाधीशको काम कारबाही तथा आचरण अनुगमनका लागि 'अनुगमन तथा निगरानी कार्यविधि, २०८३' स्वीकृत गरियो। Supreme Court of Nepalसर्वोच्च अदालत p.2, item ४ (centre established 2083/03/31)
• 2026-08 Full Court approved a directive on live broadcasting of hearings, 2083; live streaming began on a trial basis at the Supreme Court, Janakpur High Court and the Okhaldhunga temporary bench.पूर्ण बैठकबाट अदालतमा हुने सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०८३ पारित; सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत जनकपुर र अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा परीक्षणका रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु। Supreme Court of Nepalसर्वोच्च अदालत p.1, item २ (Full Court meeting of 2083/05/03)
• 2026-09-21 The Supreme Court published a report on the basic administrative work done in the Chief Justice's first four months (2083/02/05–2083/06/04 BS), including declaring the year a 'judgment-writing year' and forming a study committee on judge numbers by caseload.सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीशको कार्यकालको पहिलो चौमासिक (२०८३/०२/०५–२०८३/०६/०४) मा सम्पादित प्रशासनिक कार्यको विवरण सार्वजनिक गर्‍यो; यसमा यो वर्षलाई 'फैसला लेखन वर्ष' घोषणा गरिएको र मुद्दाको चापअनुसार न्यायाधीश दरबन्दी अध्ययन समिति गठन भएको उल्लेख छ। Supreme Court of Nepalसर्वोच्च अदालत pp.1-2, items ५ and ६; letter dated 2083/06/05

Documented setbacks and controversies

Each item is labelled by stage: an allegation is not a finding, and a charge is not a verdict. The latest outcome and the person’s response are shown where the sources record them.

• Court judgment 2026-06-24 The Constitutional Council recommended Sharma, fourth in Supreme Court seniority, as Chief Justice - reported as the first time a justice in that position was proposed. Three writ petitions challenging the recommendation were refused registration by the Supreme Court administration.संवैधानिक परिषद्‌ले सर्वोच्च अदालतको वरीयतामा चौथो स्थानमा रहेका शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्‍यो; त्यस स्थानका न्यायाधीश सिफारिस भएको यो पहिलो पटक भएको समाचारमा उल्लेख छ। सिफारिसविरुद्ध परेका तीन रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गर्‍यो। Setopati · Kantipur Setopati 24 June 2026 (bench composition, petitioners, spokesperson); ekantipur 24 June 2026; recommendation: Kathmandu Post 7 May 2026; registration refusal: ekantipur (see sources)
  Latest outcome: On 24 June 2026 a five-member Constitutional Bench, presided over by Chief Justice Sharma, upheld the administration's refusal to register the petitions of Senior Advocate Dinesh Tripathi and Advocate Prem Raj Silwal (court spokesperson confirmed). No further proceedings were found as of October 2026.२४ जुन २०२६ (असार १०, २०८३) मा प्रधान न्यायाधीश शर्माकै अध्यक्षतामा बसेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालका रिट दरपीठ गर्ने प्रशासनको आदेश सदर गर्‍यो (अदालतका प्रवक्ताद्वारा पुष्टि)। अक्टोबर २०२६ सम्म थप कारबाही भेटिएन।
  Response: No public response found in the sources reviewed.