Export Import Rules, 2034

What does it do?

• A licence is needed only for 'prescribed goods': goods whose export or import the Government has controlled by a notice in the Nepal Gazette under the Export Import (Control) Act, 2013. Applications go to the Director General of the Department of Commerce on the Schedule 1 (export) or Schedule 2 (import) form. Licences for trade are issued only to registered companies or firms or to bodies mostly owned by the Government, and a licence cannot be transferred.निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ अन्तर्गत नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नियन्त्रण गरेका 'तोकिएका मालवस्तु' का लागि मात्र इजाजतपत्र चाहिन्छ। व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले निकासीका लागि अनुसूची-१ र पैठारीका लागि अनुसूची-२ को ढाँचामा वाणिज्य विभागका महानिर्देशकसमक्ष दरखास्त दिनुपर्छ। व्यापारिक प्रयोजनको इजाजतपत्र दर्ता भएका कम्पनी वा फर्म वा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका संस्थालाई मात्र दिइन्छ र इजाजतपत्र अरूलाई हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन। Nepal Law Commission Rules 2(ख), 3(1), 4(1), 7 and 11, PDF pp. 1-3, 6
• Each application costs Rs 100. An import licence also carries a fee based on the value applied for: Rs 20 up to Rs 5,000; Rs 60 up to Rs 10,000; Rs 150 up to Rs 25,000; Rs 300 up to Rs 50,000; Rs 600 up to Rs 100,000; and above that, Rs 600 plus Rs 60 for each Rs 10,000 or part. Export licences carry no licence fee. An import licence fee is refunded if the licence is refused. Government offices and people with customs facilities pay neither fee.प्रत्येक दरखास्तमा एक सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ। पैठारी इजाजतपत्रमा माग गरिएको मूल्यअनुसार इजाजत दस्तुर पनि लाग्छ: रु. ५,००० सम्म रु. २०, रु. १०,००० सम्म रु. ६०, रु. २५,००० सम्म रु. १५०, रु. ५०,००० सम्म रु. ३००, रु. १,००,००० सम्म रु. ६०० र त्योभन्दा बढीमा रु. ६०० मा प्रत्येक रु. १०,००० वा सोको अंशका लागि रु. ६० थप। निकासी इजाजतपत्रमा इजाजत दस्तुर लाग्दैन। इजाजतपत्र नपाएमा इजाजत दस्तुर फिर्ता हुन्छ। सरकारी कार्यालय र भन्सार सुविधा पाएका व्यक्तिलाई दुवै दस्तुर लाग्दैन। Nepal Law Commission Rule 8(1)-(3), (5), (7), PDF pp. 4-5
• Goods must be shipped within the licence period: normally six months, and up to one year in special cases. On a reasoned application the licensing officer may extend it by up to six months at a time; if the goods are not shipped in time, the licence lapses automatically. A trade licence holder must report the actual export or import on the Schedule 5 or 6 form within seven days, and may not sell imported goods before reporting.इजाजतपत्रको म्याद मालवस्तु हेरी सामान्यतया छ महिना र विशेष अवस्थामा एक वर्षमा नबढ्ने गरी इजाजतपत्रमा तोकिएबमोजिम हुन्छ। सो म्यादभित्र मालवस्तु चलान गरिसक्नुपर्छ। कारण खुलाई दरखास्त दिएमा इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारीले एक पटकमा बढीमा छ महिना म्याद थप्न सक्छ; म्यादभित्र चलान नभए इजाजतपत्र स्वतः बदर हुन्छ। व्यापारिक इजाजतपत्र पाउनेले निकासी वा पैठारी गरेको सात दिनभित्र अनुसूची-५ वा ६ को ढाँचामा वास्तविक विवरण पठाउनुपर्छ र विवरण नपठाई पैठारी गरेको माल बेच्न पाइँदैन। Nepal Law Commission Rules 9(1) and 12, PDF pp. 5-6
• The licensing officer may suspend or cancel a licence issued by mistake or on a false application, or if the holder breaks the Act, the Rules or licence conditions. The officer may bar a person from getting licences for up to three years for acts such as tampering with documents, bribing staff, trading prescribed goods without a licence, applying under different names, smuggling, or showing a false price on an invoice. The Government may also suspend or cancel licences by gazette notice.गलत व्यहोराले वा झुट्टा दरखास्तका आधारमा जारी भएको वा इजाजतपत्रवालाले ऐन, नियम वा इजाजतपत्रका शर्त उल्लङ्घन गरेमा इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारीले इजाजतपत्र स्थगित वा बदर गर्न सक्छ। कागजात केरमेट गरेको, कर्मचारीलाई घूस दिएको, इजाजतपत्र नलिई तोकिएका मालवस्तु निकासी पैठारी गरेको, फरक फरक नाममा दरखास्त दिएको, चोरी निकासी पैठारी गरेको वा बीजकमा वास्तविक मोल घटाई बढाई देखाएको जस्ता काम गर्नेलाई बढीमा तीन वर्षसम्म इजाजतपत्र पाउनबाट वञ्चित गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पनि इजाजतपत्र स्थगित वा बदर गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Rules 13-14, PDF pp. 6-8
• A person unhappy with a licensing officer's decision or order may complain to the Ministry of Industry, Commerce and Supplies within 35 days of being told of it. The complaint must give the person's name and address, the subject, what they ask for and why, with copies of supporting documents, and a copy must also go to the licensing officer.इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारीको निर्णय वा आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सूचना पाएको पैँतीस दिनभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सक्छ। उजुरीमा नाम, ठेगाना, विषय, माग र आधार खुलाई सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्छ र उजुरीको प्रतिलिपि इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारीलाई पनि पठाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 16, PDF p. 8

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.