Khark Land Nationalization Rules, 2033

What does it do?

• The rules take effect in each district from the date the Kharka Land Nationalization Act takes effect there. The land revenue office must record each piece of nationalised kharka (grazing) land, with its boundaries and area, and hand it to the village development committee. A note in the text says the Act was applied in Kavrepalanchok, Sindhupalchok and Rasuwa from 2033.10.1.यी नियमहरू ऐन प्रारम्भ भएको जिल्लामा ऐन प्रारम्भ भएकै मितिदेखि लागू हुन्छन्। माल कार्यालयले राष्ट्रियकरण भएको खर्क जग्गाको चौहद्दी र क्षेत्रफलसहित लगत राखी गाउँ विकास समितिको जिम्मा दिनुपर्छ। पाठमा रहेको टिप्पणीअनुसार काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र रसुवा जिल्लामा २०३३।१०।१ देखि ऐन लागू गरिएको थियो। Nepal Law Commission Rule 1(2) and footnote, Rule 3, PDF p. 1
• The village development committee must keep a record of the kharka land given to it and allow it to be used only for grazing. It must not stop anyone who pays the grazing fee from grazing animals there, must fix the fee pro rata for any period, and must not charge more than the rate set in the Act. It must account for the fees, deposit them in the village assembly fund, issue a receipt in the Schedule form, prevent encroachment and improve the land, for example by planting better grasses.गाउँ विकास समितिले जिम्मा आएको खर्क जग्गाको लगत राख्नुपर्छ र चरनबाहेक अरू काममा प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन। चरी रकम बुझाउनेलाई वस्तुभाउ चराउन वञ्चित गर्नु हुँदैन, कुनै अवधिका लागि दामासाहीले चरी रकम निर्धारण गर्नुपर्छ र ऐनमा तोकिएभन्दा बढी दर उठाउनु हुँदैन। चरी रकमको हिसाब राखी गाउँ सभा कोषमा दाखिल गर्नुपर्छ, अनुसूचीबमोजिमको रसिद दिनुपर्छ, जग्गा कसैलाई चाप्न दिनु हुँदैन र उन्नत जातको घाँस उमार्नेलगायत संरक्षण र सुधारका काम गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 4(क)-(ज), PDF pp. 1-2
• Each district has a compensation committee chaired by the Chief District Officer, with a representative of the district development committee, and the head of the land revenue or treasury office as member-secretary. The chair of each village development committee whose kharka land is being discussed also sits on it. It recommends compensation to the government on a pro rata basis. Members get a sitting allowance of Rs 25 per meeting.प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा क्षतिपूर्ति सिफारिस गर्ने समिति रहन्छ, जसमा जिल्ला विकास समिति वा निजको प्रतिनिधि सदस्य र माल कार्यालय वा कोष तथा तहसिल कार्यालयका हाकिम सदस्य-सचिव हुन्छन्। जुन गाउँ विकास समितिको खर्क जग्गाबारे बैठक बस्छ, त्यसका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि पनि सदस्य हुन्छन्। समितिले तिरो दामासाहीका आधारमा नेपाल सरकारलाई क्षतिपूर्ति सिफारिस गर्छ। सदस्यले प्रति बैठक पच्चीस रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्। Nepal Law Commission Rules 5-7, PDF pp. 2-3
• The government fixes each registered holder's share of compensation on the committee's recommendation, and the land revenue office pays it out. The office must post a notice asking holders to collect compensation, including at the village and district development committee offices, the Chief District Officer's office and main public places in the district. It must also keep separate records of nationalised, within-ceiling and exempted kharka land, and act if the village committee does not do its duties.समितिको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले प्रत्येक दर्तावालालाई दिइने क्षतिपूर्तिको अंश निर्धारण गर्छ र माल कार्यालयले त्यो रकम वितरण गर्छ। क्षतिपूर्ति लिन आउन माल कार्यालयले सूचना टाँस गर्नुपर्छ, जसको प्रति गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय र जिल्लाका मुख्य स्थानमा पनि टाँस्नुपर्छ। माल कार्यालयले राष्ट्रियकरण भएको, हदबन्दीभित्रको र छुट दिइएको खर्क जग्गाको छुट्टाछुट्टै लगत राख्नुपर्छ र गाउँ विकास समितिले आफ्नो काम नगरेमा तुरुन्त कारबाही चलाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 8-10, PDF pp. 3-4

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.