- Type
- Rules
- Year
- २०२६ BS
- Status
- In force
- Category
- खण्ड ४ कः आन्तरिक प्रशासन · Volume 4 A: Internal Administration
- Official text
- Official page Official text (PDF)
Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.
What does it do?
- These rules name the officials who act under the Land Acquisition Act, 2018. The Chief District Officer is the officer for Sections 8, 9, 10, 11, 16 and 18 of the Act. For Sections 5, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23 and 25, a committee acts: the Chief District Officer (chair), the local revenue officer or land administrator, and a person named by the Government of Nepal. The committee may set its own procedure within the Act.यी नियमले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अन्तर्गत काम गर्ने अधिकारी तोकेका छन्। ऐनको दफा ८, ९, १०, ११, १६ र १८ को प्रयोजनका लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारी हुन्छन्। दफा ५, ६, १२, १३, १४, १५, १९, २०, २३ र २५ को प्रयोजनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (अध्यक्ष), सम्बन्धित मालको हाकिम वा भूमि प्रशासक र नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति सदस्य रहेको समिति अधिकारी हुन्छ। समितिले ऐनको परिधिभित्र रही आफ्नो कार्यविधि आफैँ बनाउन सक्छ। Nepal Law Commission Rule 3(1)-(3), PDF pp. 1-2
- When fixing compensation for land under Section 19 of the Act, officials must consider the local buying and selling price of similar neighbouring land at the time the land is acquired. The Government of Nepal may issue guidance for any area, and where it has, compensation must also take that guidance into account.ऐनको दफा १९ बमोजिम जग्गाको क्षतिपूर्तिको अङ्क कायम गर्दा जग्गा प्राप्त गर्दाको मितिमा साँध सँधियारसरह त्यस बखतको प्रचलित स्थानीय खरिद बिक्रीको दरसमेत विचार गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले कुनै पनि क्षेत्रको जग्गाको क्षतिपूर्तिका लागि मार्गदर्शन दिन सक्छ र त्यस्तो क्षेत्रमा सो मार्गदर्शनसमेत विचार गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 4(1) and proviso, PDF p. 2
- Compensation for permanent buildings and walls follows rates per square foot set in Schedule 1, from Rs 40 for an RCC frame structure down to Rs 20 for mud-mortar construction; a wooden house is Rs 25. Depreciation is deducted under Schedule 2: for example 0.50 per cent a year up to 40 per cent for an RCC frame, and 2.50 per cent a year up to 75 per cent for a wooden house. The Government may change the schedules by notice in the Nepal Gazette.स्थायी भवन, इमारत, पर्खाल आदिको क्षतिपूर्ति अनुसूची १ मा तोकिएको प्रतिवर्गफिट दरअनुसार हुन्छ, जुन आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चरको रु. ४० देखि माटोको जोडाइको रु. २० सम्म छ; काठको घरको रु. २५ छ। अनुसूची २ बमोजिम ह्रास कट्टी गरिन्छ, जस्तै आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चरमा प्रतिवर्ष ०.५० प्रतिशत र बढीमा ४० प्रतिशत, काठको घरमा प्रतिवर्ष २.५० प्रतिशत र बढीमा ७५ प्रतिशत। नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूची हेरफेर गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Rule 4(2), Rule 5, Schedules 1-2, PDF pp. 2-4
- Before fixing compensation for land that appears historically or archaeologically important, the officials must consult the Department of Archaeology under the Ministry of Education.ऐतिहासिक वा पुरातात्त्विक दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण देखिएको जग्गाको क्षतिपूर्तिको अङ्क कायम गर्नुअघि नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभागको परामर्श लिनु अनिवार्य हुन्छ। Nepal Law Commission Rule 6, PDF p. 2
Gaps, loopholes and improvement ideas
None documented in the official reports we have reviewed so far.
Where does it conflict with other laws?
No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.