Compensation to Non-Government Persons Rules, 2024

What does it do?

• These rules cover people who are not government employees but do government work for a daily or weekly wage. If such a person is disabled, killed, or loses their home or other property in an accident during government work, the supervising field officer must investigate on the spot and report at once to the District Administration Office. The report covers the person's details, when and where it happened, witnesses, the cause, and whether it was fate or the person's own carelessness.यी नियम दैनिक वा साप्ताहिक ज्याला वा मेहनताना लिई सरकारी काम गर्ने गैरसरकारी व्यक्तिमा लागू हुन्छन्। सरकारी कामको सिलसिलामा त्यस्तो व्यक्ति दुर्घटनामा परी अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा वा वासस्थान वा अन्य धनमाल क्षति भएमा काम लगाउने फिल्ड अधिकृतले मौका सर्जमिन गरी तुरुन्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ। प्रतिवेदनमा व्यक्तिको विवरण, घटनाको मिति, स्थान र समय, साक्षी, कारण र भवितव्य वा निजको असावधानीले भएको हो भन्ने कुरा खुलाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 2(क), (ग) and Rule 3, PDF pp. 1-3
• On receiving the report, the District Administration Office must form a compensation committee chaired by the Chief District Officer or the District Development Committee chairperson, with the Assistant Chief District Officer, a Ministry of Finance representative or local land revenue official, a doctor, the department head or their representative, and the office head or field officer as member-secretary. The committee decides whether the harm happened in government work and whether the person's own carelessness caused it, and recommends the amount of assistance and treatment costs.प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा जिल्ला विकास समितिको सभापतिको अध्यक्षतामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि वा स्थानीय भूमि प्रशासक वा मालको हाकिम, चिकित्सक, सम्बन्धित विभागीय प्रमुख वा प्रतिनिधि र सम्बन्धित अड्डा प्रमुख वा फिल्ड अधिकृत सदस्य-सचिव रहेको क्षतिपूर्ति समिति गठन गर्नुपर्छ। समितिले क्षति सरकारी कामकै सिलसिलामा भएको हो कि होइन र निजकै असावधानी वा लापरबाहीले भएको हो कि होइन ठहर गरी आर्थिक सहायता र उपचार खर्चको रकम सिफारिस गर्छ। Nepal Law Commission Rules 4 and 5(1)-(4), PDF pp. 3-4
• On the committee's recommendation, the Government may give up to Rs 5,000 to the family of a person who dies, and up to Rs 500 for funeral rites if there is no dependant. A person permanently unable to earn a living may get up to Rs 5,000. For loss of a body part, Schedule 1 sets maximums from 15 days' wages (one ear or one finger) to six months' wages. Lost homes or property may be compensated at assessed value.समितिको सिफारिसमा मृत्यु भएको व्यक्तिको परिवारलाई रु. ५,००० सम्म र सरोकारवाला नभए काजक्रिया गर्ने व्यक्तिलाई रु. ५०० सम्म क्रिया खर्च नेपाल सरकारले दिन सक्छ। सधैँका लागि जीविका आर्जन गर्न असमर्थ भएमा रु. ५,००० सम्म सहायता पाउन सकिन्छ। अङ्गभङ्ग भएमा अनुसूची १ ले एउटा कान वा एउटा औँलाको क्षतिमा १५ दिनदेखि ६ महिनासम्मको मेहनतानासम्मको सीमा तोकेको छ। नष्ट वासस्थान वा धनमालको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ। Nepal Law Commission Rule 7(1)-(5) and Schedule 1, PDF pp. 5, 7
• For serious injury needing immediate treatment, the committee may pay transport and treatment costs up to 60 days' wages, but not more than Rs 500. For ordinary injuries, Schedule 2 allows up to 7 days' wages if healing takes up to 7 days, or wages for the days the person cannot work if longer, capped at 30 days' wages. No creditor may claim a share of this assistance.तुरुन्त उपचार गराउनुपर्ने गरी गम्भीर घाइते भएमा समितिले घटनास्थलबाट उपचार गर्ने ठाउँसम्मको बाटो खर्च र औषधि खर्चका लागि ६० दिनसम्मको मेहनतानासम्म दिन सक्छ, तर त्यो रु. ५०० भन्दा बढी हुँदैन। साधारण चोटपटकमा अनुसूची २ बमोजिम निको हुन ७ दिनसम्म लागे ७ दिनसम्मको र बढी लागे काममा फर्कन नसकेका दिनसम्मको मेहनताना दिइन्छ, तर ३० दिनको मेहनतानाभन्दा बढी हुँदैन। यो आर्थिक सहायतामा कसैको पनि अंश वा हक दाबी लाग्दैन। Nepal Law Commission Rule 8(1)-(2), Rule 9, Schedule 2, PDF pp. 5-6, 8
• The committee must notify the person or their dependants of its decision. Anyone not satisfied may appeal to the Government of Nepal, whose decision is final.समितिले आफ्नो निर्णयको सूचना सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको सरोकारवालालाई दिनुपर्छ। निर्णयमा चित्त नबुझ्नेले नेपाल सरकारसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्छ र नेपाल सरकारको निर्णय अन्तिम हुन्छ। Nepal Law Commission Rule 6(1) and Rule 10, PDF pp. 4, 6

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.