Land Regulation, 2021

What does it do?

• To divide tenanted land, the landowner and the tenant (mohi) may apply jointly to the land administration officer, who divides it as they ask or puts all of it in one name and cancels the tenancy record. If only one side applies, the officer calls the other within 15 days, inspects the land and divides it roughly half and half. A path at least three feet wide must be kept to any house. While a tenant's application is pending, the land cannot be transferred. If neither side applies within the notice period, both become joint owners and the tenancy record is cancelled.मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गर्न जग्गावाला र मोहीले भूमि प्रशासन अधिकृतसमक्ष संयुक्त निवेदन दिन सक्छन्; अधिकृतले मागबमोजिम बाँडफाँड गर्छ वा पूरै जग्गा एकजनाको नाममा कायम गरी मोहीको लगत कट्टा गर्छ। एक पक्षले मात्र निवेदन दिएमा अधिकृतले अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनभित्र झिकाई स्थलगत निरीक्षण गरी खरखर मिलाई आधाआधा हुने गरी बाँडफाँड गर्छ। घरमा आउने जाने बाटोका लागि कम्तीमा तीन फिट चौडा जग्गा छुट्याउनुपर्छ। मोहीको निवेदन टुङ्गो नलागेसम्म जग्गा हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का रहन्छ। सूचनाको म्यादभित्र कसैले निवेदन नदिए जग्गाधनी र मोहीलाई संयुक्त जग्गाधनी कायम गरी मोहीको लगत कट्टा गरिन्छ। Nepal Law Commission Rules 24क, 24ख, 24घ, 24छ(3क) and 24ज, PDF pp. 27-32
• A Land Problems Resolution Committee, added by the 2083 amendment, takes over the work of the commission formed under a 2081 order and handles land for landless Dalits and landless squatters and the management of unmanaged settlers nationwide. It has a chair and three experts (at least one a woman) appointed by the Council of Ministers, and a member-secretary from the Ministry. Its term is 500 days, extendable by up to 100 days. Districts may have committees chaired by the Chief District Officer. The committee must publish district-wise figures on applications and land given out on its website every week.२०८३ को संशोधनबाट थपिएको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिमको आयोगले थालेको काम अघि बढाउँदै नेपालभरका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। यसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका अध्यक्ष र कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना विज्ञ तथा मन्त्रालयले तोकेको सदस्य-सचिव रहन्छन्। समितिको कार्यावधि पाँच सय दिनको हुन्छ र बढीमा एक सय दिन थप हुन सक्छ। जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला समिति बन्न सक्छ। समितिले निवेदन र जग्गा वितरणको जिल्लागत विवरण साप्ताहिक रूपमा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 41क1, 41क2(1)-(2), 41क6(1), 41क13(6), 41क20(1)-(2) and 41क21(1), PDF pp. 43-44, 49, 54, 56-57
• Each landless Dalit or landless squatter family gets land once, free of charge, where possible where it already lives or farms. The limits are 130 square metres for housing in the Kathmandu Valley and urban municipal areas and 340 elsewhere, and for farming 2,000 square metres in the Tarai and Inner Madhesh and 3,000 in the hills and mountains. Landless Dalits get first priority. Title goes jointly to a husband and wife living together, and the land cannot be sold for ten years.भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई सम्भव भएसम्म बसोबास वा आवाद गर्दै आएकै ठाउँमा एक पटकका लागि निःशुल्क जग्गा दिइन्छ। आवासका लागि काठमाडौं उपत्यका र नगरपालिकाका सहरी क्षेत्रमा एक सय तीस वर्गमिटर र अन्यत्र तीन सय चालीस वर्गमिटर तथा कृषिका लागि तराई र भित्री मधेशमा दुई हजार र हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्गमिटरसम्म दिइन्छ। भूमिहीन दलितलाई पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ। पति पत्नी सगोलमा भए संयुक्त नाममा प्रमाणपूर्जा दिइन्छ र दश वर्षसम्म जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन। Nepal Law Commission Rules 41ख(1)-(3), 41झ, 41थ(4), (6) and 41ध, PDF pp. 59, 66, 69-70
• Unmanaged settlers may be given the land they farm, up to 130 square metres for housing in the Valley and urban areas or 1,000 elsewhere, and up to 10,000 square metres for farming, for a fee set by their classification. They need a local government recommendation showing they have farmed it for ten years. Very poor families may pay 25 per cent of the fee, and those who cannot pay at once may pay over three years. Settlers on barred land or above the limits get up to three months' notice before being removed with local and police help.अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवाद गर्दै आएको ठाउँमा आवासका लागि उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा एक सय तीस र अन्यत्र एक हजार वर्गमिटरसम्म तथा कृषिका लागि दश हजार वर्गमिटरसम्म वर्गीकरणअनुसारको दस्तुर लिई जग्गा दिन सकिन्छ। दश वर्षदेखि आवाद गरेको प्रमाणित गर्ने गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको सिफारिस चाहिन्छ। आर्थिक रूपले विपन्न परिवारले दस्तुरको पच्चीस प्रतिशतसम्म मात्र तिर्न र एकमुष्ट तिर्न नसक्नेले तीन वर्षभित्र किस्तामा तिर्न सक्छन्। निषेधित जग्गा वा तोकिएभन्दा बढी जग्गामा बस्नेलाई बढीमा तीन महिनाको सूचना दिई स्थानीय तह र प्रहरीको सहयोगमा हटाइन्छ। Nepal Law Commission Rules 41ग(1), (5)-(8), 41ज(3) and 41ठ(1)-(2), PDF pp. 61-63, 66-67
• Public land registered to the government may be released only for building offices that deliver public services, not for other purposes. A body wanting it must apply with its plan, a recommendation from the local executive and its central body. Punishment under Section 52D of the Act (for families that obtained land in breach of the Act or these rules) is decided by the Chief District Officer, with appeal to the District Court within 21 days.नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको सार्वजनिक जग्गा सरकारी निकायको सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि भवन निर्माणबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि दिइँदैन। यस्तो जग्गा माग्ने निकायले कार्ययोजना, स्थानीय तहको कार्यपालिकाको सिफारिस र आफ्नो केन्द्रीय निकायको सिफारिससहित निवेदन दिनुपर्छ। ऐन वा यी नियमविपरीत जग्गा लिने परिवारलाई ऐनको दफा ५२घ. बमोजिमको सजाय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्छन् र त्यसउपर एक्काइस दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ। Nepal Law Commission Rules 41क4(1)(ज), 41फ and 44क(1)-(2), PDF pp. 47, 71-72

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.