Educational Counseling, Language Teaching, and Preparatory Classes (Operation and Management) Regulations, 2083

What does it do?

• No one may offer study-abroad counselling, language teaching or testing, or preparatory classes without a licence from the Ministry of Education and Sports. Preparatory classes include courses for tests such as TOEFL, IELTS, SAT, GRE, JLPT and GMAT, and for competitive exams such as the Public Service Commission's. A licensed firm must start work within three months. The licence lasts one year and renewal must be sought at least one month before it expires; a firm that misses this may apply within three months of expiry with a fine of Rs 10,000, after which the licence is cancelled automatically and the cancellation is published.यस नियमावलीबमोजिम अनुमतिपत्र नलिई कसैले पनि शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण वा परीक्षण वा पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालन गर्न पाउँदैन। पूर्वतयारी कक्षाभित्र टोफेल, आइइएलटिएस, एसएटी, जिआरई, जेएलपिटी, जिम्याट जस्ता परीक्षा र लोक सेवा आयोगलगायत सरकारी निकायका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी कक्षा पर्छन्। अनुमतिपत्र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दिन्छ र अनुमतिपत्र पाएको संस्थाले तीन महिनाभित्र कारोबार सुरु गर्नुपर्छ। अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्ष हुन्छ र अवधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगावै नवीकरणको निवेदन दिनुपर्छ; नदिएमा अवधि सकिएको तीन महिनाभित्र दश हजार रुपैयाँ जरिबाना तिरी निवेदन दिन सकिन्छ, नत्र अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुन्छ र सो सार्वजनिक गरिन्छ। Nepal Law Commission Rule 2(ग), PDF p. 1; Rule 3(1)-(5), PDF pp. 2-3; Rule 4(1)-(6), PDF p. 3
• A study-abroad counselling firm must deposit Rs 2.5 million plus Rs 2.5 million for each branch, and pays a Rs 50,000 licence fee (Rs 20,000 per branch) and Rs 25,000 a year to renew (Rs 20,000 per branch). Language testing needs a Rs 500,000 deposit, a Rs 15,000 fee and Rs 5,000 renewal; preparatory classes and language teaching each need a Rs 100,000 deposit, a Rs 10,000 fee and Rs 5,000 renewal. The deposit is returned only when the Ministry approves a request to stop the service. Provinces and local levels may license these services under their own laws, but not study-abroad counselling; counselling firms they licensed earlier must apply to the Ministry within three months.शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि पच्चीस लाख रुपैयाँ र प्रतिशाखा थप पच्चीस लाख धरौटी, पचास हजार अनुमतिपत्र दस्तुर (प्रतिशाखा बीस हजार) र पच्चीस हजार नवीकरण दस्तुर (प्रतिशाखा बीस हजार) लाग्छ। भाषा परीक्षणका लागि पाँच लाख धरौटी, पन्ध्र हजार अनुमतिपत्र दस्तुर र पाँच हजार नवीकरण दस्तुर; पूर्वतयारी कक्षा र भाषा शिक्षणका लागि एक लाख धरौटी, दश हजार अनुमतिपत्र दस्तुर र पाँच हजार नवीकरण दस्तुर लाग्छ। सेवा सञ्चालन नगर्ने निवेदन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि मात्र धरौटी फिर्ता हुन्छ। प्रदेश वा स्थानीय तहले शैक्षिक परामर्शबाहेकका सेवाको अनुमति आफ्नो कानूनबमोजिम दिन सक्छन्; उनीहरूबाट पहिले शैक्षिक परामर्शको अनुमति पाएका संस्थाले तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Schedule 2, PDF p. 19; Rules 6(1)-(2), 9 and 10, PDF pp. 4, 6
• Licensed firms must be wholly Nepali-owned (a firm with foreign investment must change ownership within a year), meet the office and safety standards in Schedule 7, and employ counsellors with at least a bachelor's degree and counselling training. They must publish all fees on their website, display their registration, licence, VAT and PAN certificates and a citizen charter, take payments only through banks and never in cash, give students receipts and copies of every document sent to foreign universities, and check that the foreign university is legally established, accredited and allowed to admit foreign students. Every quarter they must report to the Ministry which students went abroad through them and any income received from the institutions.अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र हुनुपर्छ (विदेशी लगानी भए एक वर्षभित्र स्वामित्व परिवर्तन गर्नुपर्छ), अनुसूची-७ को मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ र कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण तथा शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी तालिम लिएका परामर्शदाता राख्नुपर्छ। संस्थाले सबै शुल्क वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ, दर्ता प्रमाणपत्र, अनुमतिपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर र स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र तथा नागरिक वडापत्र देखिने गरी राख्नुपर्छ, रकम नगद नलिई बैङ्कमार्फत लिनुपर्छ, विद्यार्थीलाई बिल र विदेशी विश्वविद्यालयमा पेस गरेका सबै कागजातको प्रति दिनुपर्छ र विदेशी विश्वविद्यालय कानूनबमोजिम स्थापित, प्रत्यायनप्राप्त र विदेशी विद्यार्थी पढाउन अनुमति पाएको हो भनी सुनिश्चित गर्नुपर्छ। आफ्नो परामर्शमा विदेश गएका विद्यार्थी र शिक्षण संस्थाबाट संस्थाले पाएको आम्दानीको विवरण त्रैमासिक रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 8(1)-(3), 11(1) and 12(क)-(न), PDF pp. 5-9; Rule 13(2), PDF p. 9; Schedule 7, PDF p. 26
• A counselling firm must sign a written agreement with each client before starting work, stating its fee, the foreign institution's authenticity and entry requirements, the level, length and subjects of study, scholarships and facilities, the total fees and how they are paid, and how money will be refunded. If a student is stranded abroad because of the firm's advice, or the institution turns out to be illegal, the firm is responsible and must pay reasonable compensation for the student's mental and financial loss, unless the student caused the problem by ignoring the advice. Education fairs and seminars need Ministry approval, and fairs aimed at recruiting Nepali students to study abroad are not approved; "Study in Nepal" events for foreign students are allowed.शैक्षिक परामर्श सेवा दिने संस्थाले सेवाग्राहीसँग लिखित सम्झौता गरेर मात्र काम सुरु गर्नुपर्छ। सम्झौतामा परामर्श शुल्क, शिक्षण संस्थाको आधिकारिकता र भर्नाका सर्त, अध्ययनको तह, अवधि र विषय, छात्रवृत्ति र सुविधा, अध्ययनभर तिर्नुपर्ने शुल्क र तिर्ने तरिका तथा रकम फिर्तासम्बन्धी विषय खुलाउनुपर्छ। संस्थाको परामर्शका कारण विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा संस्था जिम्मेवार हुन्छ र विद्यार्थीले बेहोरेको मानसिक र आर्थिक क्षतिका आधारमा मनासिब क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ; तर परामर्शविपरीत विद्यार्थीकै कारणले अलपत्र परेमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन। शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी र सेमिनारका लागि मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ; विदेश पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित मेलालाई स्वीकृति दिइँदैन, तर विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने "स्टडी इन नेपाल" कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। Nepal Law Commission Rule 20(1)-(2) and Rule 21(1)-(2), PDF p. 14; Rule 7(1)-(7), PDF pp. 4-5
• The Ministry monitors licensed firms, may grade them A, B or C by student success, service quality and complaints and publish the grades, and may place high-risk foreign universities under close watch or bar firms from sending students to them. It must cancel a licence and seize the deposit if a firm works without renewal, sends students to countries, subjects or levels the Government has not opened, keeps finances non-transparent or outside banks, takes donations, gifts or money from institutions for sending students, gives wrong advice that leaves students stranded, exploits or defrauds students, advertises misleadingly, is deregistered, or fails to file taxes. The case must be sent to the relevant authorities within seven days and the cancellation made public.मन्त्रालयले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको अनुगमन गर्छ, विद्यार्थीको सफलताको दर, सेवाको गुणस्तर र गुनासोका आधारमा संस्थालाई ए, बी र सी वर्गमा ग्रेडिङ गरी सार्वजनिक गर्न सक्छ र अति जोखिममा परेका विदेशी विश्वविद्यालयलाई उच्च निगरानीमा राख्न वा त्यहाँ विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउन सक्छ। नवीकरण नगराई सेवा सञ्चालन गरेमा, नेपाल सरकारले खुला नगरेको देश, विषय वा तहमा विद्यार्थी पठाएमा, आर्थिक कारोबार पारदर्शी नराखेमा वा बैङ्कमार्फत नगरेमा, विद्यार्थी पठाएबापत शिक्षण संस्थाबाट दान, उपहार वा रकम लिएमा, गलत परामर्शले विद्यार्थी अलपत्र पारेमा, आर्थिक शोषण वा ठगी गरेमा, भ्रामक प्रचार गरेमा, दर्ता खारेज भएमा वा कर विवरण नियमित नबुझाएमा मन्त्रालयले अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्छ। रद्द भएको सात दिनभित्र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपर्छ र सो सार्वजनिक गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 14(1)-(2), PDF pp. 9-10; Rule 15(1)-(4), PDF pp. 10-11; Rule 18(1)-(3), PDF pp. 12-13

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.