Children Court Regulation, 2025

What does it do?

• The Chief Justice assigns judges from the district court to the children's court. The court hears cases about offences committed by children and cases seeking punishment for breaking the Act Relating to Children, 2075 (except those under Section 72(8)). The judge decides together with a social worker and a child psychologist or child expert, but the judge's view prevails on questions of law. Cases involving an accused child or a child victim are heard in closed court, open only to the child's family or guardian, lawyer and people the court allows.प्रधान न्यायाधीशले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट बाल अदालतका लागि न्यायाधीश तोक्छन्। बाल अदालतले बालबालिकाले गरेको कसूरजन्य कार्यसम्बन्धी मुद्दा र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ (दफा ७२(८) बाहेक) विपरीत काम गरेकोमा सजायको मुद्दा हेर्छ। न्यायाधीश, समाजसेवी र बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञले सामूहिक रूपमा अधिकार प्रयोग गर्छन्, तर कानूनी प्रश्नमा न्यायाधीशको निर्णय मान्य हुन्छ। आरोपित वा पीडित बालबालिका संलग्न मुद्दाको सुनुवाइ बन्द इजलासमा हुन्छ, जहाँ परिवार वा संरक्षक, कानून व्यवसायी र अदालतले अनुमति दिएका व्यक्ति मात्र प्रवेश गर्न सक्छन्। Nepal Law Commission Rules 3, 4 and 50(1), PDF pp. 3-4, 31
• An investigating officer who needs to take a child into control must first get the court's permission and then inform the child's family, guardian or a close relative. Keeping a child in an observation room also needs court permission; if the court finds it unsuitable, it may hand the child to parents, family, a guardian, a social organisation or a child correction home. Before allowing it, the court checks the child's identity was kept confidential, health was examined, and the child could get counselling and a lawyer. If a child in custody was beaten or tortured, the court may order departmental action against the person responsible.बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले अदालतबाट अनुमति लिनुपर्छ र त्यसपछि परिवारको सदस्य, संरक्षक वा नजिकको नातेदारलाई जानकारी दिनुपर्छ। निगरानी कक्षमा राख्न पनि अदालतको अनुमति चाहिन्छ; उपयुक्त नदेखिए अदालतले बाबुआमा, परिवार, संरक्षक, सामाजिक संस्था वा बाल सुधार गृहको जिम्मा लगाउन सक्छ। अनुमति दिनुअघि अदालतले परिचय गोप्य राखिएको, स्वास्थ्य जाँच भएको र मनोसामाजिक परामर्श तथा कानून व्यवसायीको सल्लाह पाएको हेर्छ। निगरानी कक्ष वा हिरासतमा कुटपिट वा यातना दिएको देखिए अदालतले विभागीय कारबाहीको आदेश दिन सक्छ। Nepal Law Commission Rules 9, 11, 14 and 15(3), PDF pp. 5-9
• A person unhappy with a diversion decision made by the investigating officer or government attorney may appeal to the children's court within 30 days, and a diversion decision of the children's court may be appealed to the High Court within 30 days. Cases are sorted into simple, general and special tracks, which should normally be decided within six months, one year and one year and six months respectively. If victim and child agree, the court may start a restorative justice process; the facilitator's agreement is carried out once the court approves it.अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकीलको दिवान्तर निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले तीस दिनभित्र बाल अदालतमा र बाल अदालतको दिवान्तर निर्णयमा तीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छ। मुद्दालाई सरल, सामान्य र विशेष मार्ग समूहमा राखिन्छ र सामान्यतः क्रमशः छ महिना, एक वर्ष र एक वर्ष छ महिनाभित्र कारबाही र किनारा गर्नुपर्छ। पीडित र बालबालिका सहमत भएमा अदालतले पुनर्स्थापकीय न्याय प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिन्छ; सहजकर्ताले तयार गरेको सहमतिपत्र अदालतले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयन हुन्छ। Nepal Law Commission Rules 31, 61(1)-(4) and 64(4), PDF pp. 22, 37-40
• Each court must have paid lawyers to help children who cannot afford a lawyer, are helpless, or are in an observation room or child correction home. They are chosen by open competition after a public notice of up to 30 days, serve one-year terms, and may read case files and take copies free. Social workers and child psychologists are appointed the same way from people listed with local child rights committees, also for one-year terms, and may be removed for misconduct or being absent without reason for more than 15 days in a row.कानून व्यवसायी राख्न नसक्ने असहाय, अशक्त, आर्थिक रूपमा विपन्न वा निगरानी कक्ष वा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई कानूनी सहायता दिन अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी रहन्छन्। उनीहरूलाई बढीमा तीस दिनको सार्वजनिक सूचना निकाली खुला प्रतिस्पर्धाबाट एक वर्षका लागि छानिन्छ र उनीहरूले मिसिल निःशुल्क अध्ययन गर्न र नक्कल लिन पाउँछन्। समाजसेवी र बाल मनोविज्ञ पनि स्थानीय बाल अधिकार समितिमा सूचीकृत व्यक्तिमध्येबाट एक वर्षका लागि नियुक्त हुन्छन् र खराब आचरण वा बिना कारण लगातार पन्ध्र दिनभन्दा बढी अनुपस्थित भएमा हटाउन सकिन्छ। Nepal Law Commission Rules 39-42 and 88-90, PDF pp. 26-27, 48-50
• People other than the child pay fees for copies of case papers: Rs 10 per A4 page copied by the court, Rs 5 per page if they copy it themselves, Rs 20 for a copy of the case summary book, and Rs 5 per photo of a document. Copies are certified only after the fee is paid. If a child's age is in doubt, it is fixed from documents under Section 83 of the Act or, failing that, by a test at a government hospital, with the court paying the test fee.बालबालिकाबाहेक अरूले मुद्दाका कागजको नक्कल लिँदा अदालतबाट फोटोकपी गरिदिएको ए फोर साइजको प्रतिपृष्ठ दस रुपैयाँ, आफैँ फोटोकपी गरेमा प्रतिपृष्ठ पाँच रुपैयाँ, टिपोट किताबको नक्कलको बीस रुपैयाँ र कागजको फोटो खिचेको प्रतिफोटो पाँच रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ। दस्तुर दाखिला गरेपछि मात्र नक्कल प्रमाणित गरिन्छ। बालबालिकाको उमेरमा दुविधा भएमा ऐनको दफा ८३ बमोजिमका लिखतबाट र त्यसबाट नभए सरकारी अस्पतालमा उमेर परीक्षण गराई उमेर कायम गरिन्छ; परीक्षण शुल्क अदालतले बेहोर्छ। Nepal Law Commission Rules 71 and 87, PDF pp. 43, 48

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.