Labor Court Regulation, 2080

What does it do?

• A person with a grievance that the Labour Act or another law sends to the Labour Court may file a complaint, within the time limit in that law, using the form in Schedule 1. In a district where the Court does not sit, the complaint may be filed through the Labour and Employment Office, which must check it and send it on promptly. The Registrar registers a complaint that is in order the same day, on payment of the Rs 200 fee, and returns one that is late, outside the Court's jurisdiction or contrary to law.श्रम ऐन वा अन्य कानूनले श्रम अदालतमा उजुरी लाग्ने भनेका विषयमा मर्का पर्ने व्यक्तिले सम्बन्धित कानूनको हदम्यादभित्र अनुसूची-१ को ढाँचामा उजुरी दिन सक्छ। अदालतको मुकाम नरहेको जिल्लामा श्रम तथा रोजगार कार्यालयमार्फत पनि उजुरी दिन सकिन्छ र कार्यालयले जाँची यथाशीघ्र अदालतमा पठाउनुपर्छ। रीतपूर्वकको उजुरी रजिस्ट्रारले दुई सय रुपैयाँ दस्तुर लिई सोही दिन दर्ता गर्छ; हदम्याद नाघेको, अधिकारक्षेत्रबाहिरको वा कानूनविपरीतको उजुरी दरपीठ गरी फिर्ता गर्छ। Nepal Law Commission Rule 3(1)-(3) and Rule 5(1)-(3), PDF pp. 2-3; Schedule 2, PDF p. 29
• Appeals under Section 165 of the Labour Act are filed in the Schedule 3 format, also through a Labour and Employment Office where the Court does not sit, with a Rs 300 fee. Within 15 days of receiving the case file, the Court must hold a preliminary hearing. If the decision appealed against may change, it orders the other side to appear with a written defence within seven days; if not, it may uphold the decision without summoning them.श्रम ऐनको दफा १६५ बमोजिमको पुनरावेदन अनुसूची-३ को ढाँचामा दिइन्छ; अदालतको मुकाम नभएको जिल्लामा श्रम तथा रोजगार कार्यालयमार्फत पनि दिन सकिन्छ र तीन सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ। सुरु तथा प्रमाण मिसिल प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ। निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिए प्रत्यर्थीलाई सात दिनको म्याद दिई लिखित प्रतिवादसहित झिकाउँछ; फरक नपर्ने देखिए प्रत्यर्थी नझिकाई निर्णय सदर गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Rule 7(1)-(2), Rule 9(1) and Rule 12(1)-(3), (5), PDF pp. 4-8; Schedule 2, PDF p. 29
• The Court must normally decide a case within 60 days of the defendant's reply or statement, or of the end of the period for giving one. After the hearing it announces its decision the same day and must write the full judgment within 21 working days; in a complex case it may set a date up to 15 days later. A party who was absent must be told of the judgment within seven days. Missed deadlines may be restored only for reasons beyond a party's control, for up to 15 days.प्रतिउत्तरपत्र वा प्रतिवादीको बयान भएको मितिले, नभएकोमा त्यसको म्याद सकिएको मितिले अदालतले सामान्यतया साठी दिनभित्र मुद्दा किनारा गर्नुपर्छ। सुनुवाइपछि सोही दिन निर्णय सुनाई एक्काइस कार्यदिनभित्र पूरा फैसला लेख्नुपर्छ; जटिल मुद्दामा फैसला सुनाउन पन्ध्र दिनसम्मको तारेख तोक्न सकिन्छ। अनुपस्थित पक्षलाई सात दिनभित्र फैसलाको जनाउ दिनुपर्छ। गुज्रेको म्याद वा तारेख पक्षको काबुबाहिरको कारणले मात्र पन्ध्र दिनसम्म थाम्न सकिन्छ। Nepal Law Commission Rule 23, PDF p. 11; Rules 47 and 48(1)-(3), PDF p. 21; Rule 54, PDF p. 23
• If the parties agree, the Court may send a case that can lawfully be settled to a mediator, giving up to three months in total; with both parties' consent up to three mediators may be used. The Registrar keeps a list of mediators, which may not include untrained people or people convicted of corruption, human trafficking and other listed crimes. Mediators must keep what parties say confidential. No court fee is charged for a settlement under these rules.कानूनबमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने मुद्दा पक्षहरूको सहमतिमा अदालतले मेलमिलापकर्ताकहाँ पठाउन सक्छ र जम्मा बढीमा तीन महिनासम्मको समय दिन सकिन्छ; दुवै पक्षको सहमतिमा बढीमा तीन जना मेलमिलापकर्ता राख्न सकिन्छ। रजिस्ट्रारले मेलमिलापकर्ताको सूची बनाउँछ; तालिम नलिएका वा भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन लगायतका तोकिएका कसूरमा सजाय पाएका व्यक्ति सूचीमा पर्दैनन्। मेलमिलापकर्ताले पक्षका कुरा गोप्य राख्नुपर्छ। यसअन्तर्गत मिलापत्र गर्दा अदालतमा कुनै दस्तुर लाग्दैन। Nepal Law Commission Rule 30(1)-(4), Rule 31(1), Rule 36(3) and Rule 42, PDF pp. 14-19
• The Court may appoint a salaried legal practitioner to argue and defend cases for a party who cannot hire a lawyer. The lawyer must hold a law degree and licence and have at least five years' practice, is chosen after a public notice of at least 15 days, serves a one-year term that may be extended by up to one year, may not take any fee from the party, and must report to the Court every month. The Court must also publish its cause lists, case status and judgments on its website.कानून व्यवसायी राख्न नसक्ने पक्षका तर्फबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गर्न अदालतले वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्छ। कानूनमा स्नातक गरी अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएको र कम्तीमा पाँच वर्ष कानून व्यवसाय गरेको व्यक्तिलाई कम्तीमा पन्ध्र दिनको सूचना प्रकाशित गरी छनोट गरिन्छ। कार्यकाल एक वर्षको हुन्छ र बढीमा एक वर्ष थप्न सकिन्छ; उनले पक्षसँग कुनै शुल्क लिन पाउँदैनन् र हरेक महिना अदालतमा प्रतिवेदन दिनुपर्छ। अदालतले पेसी सूची, मुद्दाको अवस्था र फैसला आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 56(1)-(3), 57(1)-(2) and 59(4)-(5), PDF pp. 23-25; Rule 65(1), PDF p. 26

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.