Joint Meeting of the Federal Parliament and Joint Committee (Operation) Regulation, 2080

What does it do?

• A joint sitting of both Houses is chaired by the Speaker; if the Speaker is absent, the Chair of the National Assembly presides, then the Deputy Speaker, then the Vice-Chair. No question or motion can be put to a decision unless one quarter of all members are present. The Finance Minister presents the annual estimates of revenue and expenditure to the joint sitting under Article 119 of the Constitution.दुवै सदनको संयुक्त बैठकको अध्यक्षता सभामुखले गर्छन्; सभामुख नभएमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, दुवै नभएमा उपसभामुख र त्यसपछि उपाध्यक्षले अध्यक्षता गर्छन्। सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि पेस गरिँदैन। संविधानको धारा ११९ बमोजिम अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान संयुक्त बैठकमा पेस गर्छन्। Nepal Law Commission Rules 5, 6(1)-(2) and 8, PDF p. 3
• When a bill disputed between the two Houses goes to a joint sitting under Article 111(9), the Secretary General must give members the details of the dispute at least one day before. Once the sitting agrees to consider the bill, members have 72 hours to table amendments. For a bill whose House of Representatives amendments the National Assembly did not accept, amendments are limited to those points, but new amendments may be tabled on a bill the House of Representatives rejected.संविधानको धारा १११(९) बमोजिम दुई सदनबीच विवाद भएको विधेयक संयुक्त बैठकमा पेस हुँदा महासचिवले कम्तीमा एक दिनअगावै सोसम्बन्धी सन्देशको विवरण सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि संशोधन पेस गर्न बहत्तर घण्टाको समय दिइन्छ। प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधनमा राष्ट्रिय सभा सहमत नभएको विधेयकमा ती संशोधनका विषयमा मात्र संशोधन पेस गर्न सकिन्छ; प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको विधेयकमा भने नयाँ संशोधन पेस गर्न सकिन्छ। Nepal Law Commission Rules 13(1) and 14(1)-(2), PDF pp. 4-5
• One quarter of all members of the Federal Parliament may give notice of a motion to hold a referendum on a matter of national importance under Article 275; the government may also propose one through the relevant minister. A member who opposes it must give notice within five days of the motion being circulated, and amendments may be tabled within 120 hours of the general debate. The motion passes only with a two-thirds majority of all sitting members, by a signed division, and the Secretary General then informs the Government and the Election Commission.संविधानको धारा २७५ बमोजिम राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्न सङ्घीय संसदका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रस्तावको सूचना दिन सक्छन्; नेपाल सरकारले पनि सम्बन्धित मन्त्रीमार्फत सूचना दिन सक्छ। विरोध गर्न चाहने सदस्यले प्रस्ताव वितरण भएको पाँच दिनभित्र सूचना दिनुपर्छ र सामान्य छलफल भएको एक सय बीस घण्टाभित्र संशोधन पेस गर्न सकिन्छ। तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले, सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनबाट स्वीकृत भएमा मात्र प्रस्ताव पारित हुन्छ र महासचिवले नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिन्छन्। Nepal Law Commission Rules 20(1), 21(2) and (5), 22(5)-(6) and 24, PDF pp. 6-7
• A Parliamentary Hearing Committee of 15 members (12 from the House of Representatives and 3 from the National Assembly) holds hearings on people proposed as Chief Justice, Supreme Court justices, Judicial Council members, heads and officials of constitutional bodies and ambassadors. It must decide within 45 days of receiving the nomination. A name stands approved unless two thirds of all committee members reject it; if the committee does not decide in time, the appointment may go ahead.प्रतिनिधि सभाका बाह्र र राष्ट्रिय सभाका तीन गरी पन्ध्र सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत पदमा प्रस्तावित व्यक्तिको सुनुवाइ गर्छ। सम्बन्धित निकायको पत्र प्राप्त भएको पैँतालीस दिनभित्र समितिले निर्णय पठाउनुपर्छ। समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकार नगरेसम्म नाम अनुमोदन भएको मानिन्छ; समयभित्र निर्णय नभएमा नियुक्तिमा बाधा पर्दैन। Nepal Law Commission Rules 25(1)-(2) and 26(1)-(5), PDF pp. 7-9
• A 15-member joint committee (12 and 3 from the two Houses) monitors and evaluates whether the State's directive principles, policies and obligations are being implemented, debates the government's annual report on them under Article 53 and reports with recommendations. Other joint committees formed under Article 97 may have up to 25 members in a ratio of five House of Representatives members to one National Assembly member. Committee meetings need 51 per cent of members present. This Regulation repeals the 2075 version.दुवै सदनका बाह्र र तीन गरी पन्ध्र सदस्यीय संयुक्त समितिले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्छ र धारा ५३ बमोजिम नेपाल सरकारले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्छ। धारा ९७ बमोजिम गठन हुने अन्य संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाका पाँच र राष्ट्रिय सभाका एक जनाको अनुपातमा बढीमा पच्चीस सदस्य रहन्छन्। समितिको बैठकका लागि एकाउन्न प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति चाहिन्छ। यो नियमावलीले २०७५ को नियमावली खारेज गरेको छ। Nepal Law Commission Rules 28(1)-(2), 30, 32(1), 33(4), 35 and 45(1), PDF pp. 9-13

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.