Youth and Small Business Self-Employment Fund (Operation) Regulation, 2077

What does it do?

• The regulation keeps a Youth and Small Business Self-Employment Fund to lend at concessional interest, without collateral, to "target communities": economically poor women, Dalits, Indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslims, persons with disabilities, conflict victims and people from backward areas, plus poor farmers, workers, landless people and small business owners. "Youth" means people above 16 and up to 40. The Fund may also lend to small businesses run by returned migrant workers.यो नियमावलीले लक्षित समुदायलाई सहुलियत ब्याजदरमा बिनाधितो ऋण दिन युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष राखेको छ। लक्षित समुदायमा आर्थिक रूपले विपन्न महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित, पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्ति तथा गरिब किसान, मजदुर, सुकुमबासी र साना व्यवसायी पर्छन्। "युवा" भन्नाले सोह्र वर्षमाथि चालीस वर्षसम्मका व्यक्ति बुझिन्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले चलाउने साना व्यवसायलाई पनि ऋण दिन सकिन्छ। Nepal Law Commission Rules 2(ज)-(झ), 3(1) and 5(च), PDF pp. 1-3
• The Fund lends through banks, financial institutions and cooperatives. It must publish public notices of its programmes; institutions that want to take part submit proposals and sign an agreement once approved. Loans may be backed by a personal or group guarantee or by the project itself, and must not go to people already receiving a government interest subsidy. The ward may be asked for a recommendation. The Board sets loan limits, interest (not below what the Fund pays on deprived-sector loans) and may give interest discounts for on-time repayment.कोषले बैङ्क, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्फत ऋण लगानी गर्छ। कोषले कार्यक्रमबारे सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ र सहभागी हुन चाहने संस्थाले प्रस्ताव पेस गरी स्वीकृत भएपछि सम्झौता गर्छन्। ऋणमा व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानी वा परियोजना धितो लिन सकिन्छ र नेपाल सरकारबाट ब्याज अनुदान पाइसकेकालाई दोहोरो पर्ने गरी दिनु हुँदैन। सम्बन्धित वडाको सिफारिस माग्न सकिन्छ। ऋणको सीमा र ब्याजदर सञ्चालक समितिले तोक्छ, जुन विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत कोषले पाउने दरभन्दा कम हुनु हुँदैन र समयमा किस्ता तिर्नेलाई ब्याज छुट दिन सकिन्छ। Nepal Law Commission Rules 15, 16(1)-(7) and 18, PDF pp. 11-12
• The Fund must insure the businesses it finances and the borrowers, covering all risks except wilful default. Borrowers must use the loan only for its stated purpose. If they misuse it or miss repayments, the Fund recovers principal, interest and penalty, and may ask authorities to blacklist them at the Credit Information Centre, freeze their property and bank accounts, cut off government services, and auction frozen property. The same applies to the officers of institutions that fail to repay, and anyone recovered against gets no further loans.कोषले आफूले लगानी गरेको व्यवसाय र व्यवसायीको बीमा गराउनुपर्छ र यस्तो बीमाले खराब ऋणीबाहेकका सबै जोखिम बेहोर्छ। ऋणीले जुन प्रयोजनका लागि ऋण लिएको हो त्यसैमा प्रयोग गर्नुपर्छ। दुरुपयोग गरेमा वा समयमा किस्ता नतिरेमा कोषले साँवा, ब्याज र हर्जाना असुल गर्छ र कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा राख्न, चल अचल सम्पत्ति र बैङ्क खाता रोक्का गर्न, सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्न तथा रोक्का सम्पत्ति लिलाम गर्न सक्छ। ऋण नतिर्ने संस्थाका पदाधिकारीमाथि पनि यस्तै कारबाही हुन्छ र असुली गरिएका व्यक्ति वा संस्थालाई फेरि ऋण दिइँदैन। Nepal Law Commission Rules 17 and 19(1)-(9), PDF pp. 12-13
• A Board chaired by the Minister or State Minister for Youth and Sports runs the Fund, meeting at least four times a year. The Government appoints a full-time Vice-Chair and an Executive Director for four years each, from three names put forward by recommendation committees; neither may be a political party member. Every local level has a coordination and monitoring committee chaired by its chief administrative officer, with three young entrepreneurs including at least one woman and one Dalit, and the local employment coordinator acts as self-employment facilitator.युवा तथा खेलकुद मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सञ्चालक समितिले कोष चलाउँछ र यसको बैठक वर्षमा कम्तीमा चार पटक बस्छ। सिफारिस समितिले पठाएका तीन जनामध्येबाट नेपाल सरकारले पूरा समय काम गर्ने उपाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक चार वर्षका लागि नियुक्त गर्छ र दुवै राजनीतिक दलका सदस्य हुनु हुँदैन। प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अध्यक्षतामा कम्तीमा एक महिला र एक दलितसहित तीन उद्यमशील युवा रहने स्थानीय समन्वय तथा अनुगमन समिति हुन्छ र त्यहाँका रोजगार संयोजक स्वरोजगार सहजकर्ता हुन्छन्। Nepal Law Commission Rules 7(1)-(2), 9, 12(1), 14(1) and 23, PDF pp. 4-10, 14-15
• The Fund must submit an annual report to the Ministry within four months after the fiscal year ends, covering loans made, repayments, jobs created and beneficiaries, and must make it public. Every six months it must publish its work, funds received and used, and results. Internal audit is by the treasury and accounts controller office and final audit by the Auditor General. The regulation repeals the 2065 regulation of the same name.कोषले आर्थिक वर्ष सकिएको चार महिनाभित्र दिएको ऋण, साँवा ब्याज असुली, स्वरोजगारीमा भएको प्रगति र लाभान्वित वर्ग समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रत्येक छ महिनामा आफ्नो काम, प्राप्त र परिचालित वित्तीय साधन र प्रतिफलको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुन्छ। यस नियमावलीले सोही नामको २०६५ को नियमावली खारेज गरेको छ। Nepal Law Commission Rules 22(3), 27, 28 and 39(1), PDF pp. 14, 17-19

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.