Public Prosecutor Regulation, 2077

What does it do?

• Apart from the Attorney General, whose post is set by the Constitution, government attorneys are civil service posts: Deputy Attorney General (special class), Chief Attorney (first class), Joint or District Attorney (second class) and Assistant Attorney (third class). The Office of the Attorney General is in Kathmandu. There is a High Government Attorney Office wherever a High Court or its bench sits, a special office at the Special Court, and a district office in every district.महान्यायाधिवक्ताको पद संविधानबमोजिम हुन्छ र अन्य सरकारी वकीलका पद निजामती सेवाका हुन्छन्: नायब महान्यायाधिवक्ता (राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी), सहन्यायाधिवक्ता (प्रथम श्रेणी), उपन्यायाधिवक्ता वा जिल्ला न्यायाधिवक्ता (द्वितीय श्रेणी) र सहायक न्यायाधिवक्ता (तृतीय श्रेणी)। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौंमा रहन्छ। प्रत्येक उच्च अदालत र इजलास रहेको स्थानमा उच्च सरकारी वकील कार्यालय, विशेष अदालत रहेको स्थानमा विशेष सरकारी वकील कार्यालय र प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रहन्छ। Nepal Law Commission Rules 3-4, PDF pp. 2-3
• Each attorney office must send monthly reports within seven days of the month's end and an annual report within 15 days of the fiscal year's end. The Attorney General must submit an annual report to the President within six months of the fiscal year's end. It must cover crime trends, conviction and acquittal in government cases, budget and spending, problems in state-prosecuted cases, and ways to control crime.प्रत्येक सरकारी वकील कार्यालयले महिना सकिएको सात दिनभित्र मासिक र आर्थिक वर्ष सकिएको पन्ध्र दिनभित्र वार्षिक प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ। महान्यायाधिवक्ताले आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ। त्यसमा अपराधको प्रवृत्ति, सरकारी मुद्दामा कसूर ठहर वा सफाइको अवस्था, बजेट र खर्च, नेपाल सरकार वादी मुद्दाका समस्या र कसूर नियन्त्रणका उपाय समावेश गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 10, PDF pp. 7-8
• Where a government case should be appealed, the assigned attorney must send a draft appeal to the responsible office within ten days of the appeal period starting. If no appeal is proposed, the reasons go to the superior office within ten days, which forwards the file to the Office of the Attorney General within ten days for a decision. A draft request for review must reach that office within five days of a High Court decision.नेपाल सरकार वादी मुद्दामा पुनरावेदन गर्नुपर्ने देखिए तोकिएको सरकारी वकीलले पुनरावेदनको म्याद सुरु भएको दश दिनभित्र मस्यौदा पुनरावेदन गर्ने जिम्मेवार कार्यालयमा पठाउनुपर्छ। पुनरावेदन नगर्ने भए कारणसहितको राय दश दिनभित्र माथिल्लो कार्यालयमा पठाउनुपर्छ र त्यस कार्यालयले मिसिल पाएको दश दिनभित्र निकासाका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्छ। मुद्दा दोहोर्‍याउने निवेदनको मस्यौदा उच्च अदालतको फैसला भएको पाँच दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 22-24, PDF pp. 18-19
• In a pending state case that the Criminal Procedure Code allows to be settled, the accused and the victim may jointly apply to the government attorney's office. If settlement seems reasonable, the attorney sends the file with an opinion to the Office of the Attorney General. The Attorney General, or a Deputy Attorney General with delegated power, may order settlement, and the office then applies to the court. A guardian must be present where the law requires.मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताबमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने विचाराधीन सरकारी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित सहमत भए दुवैले सरकारी वकील कार्यालयमा निवेदन दिन सक्छन्। मिलापत्र मनासिब देखिए सरकारी वकीलले रायसहित मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्छ। महान्यायाधिवक्ता वा अधिकार प्रत्यायोजित नायब महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गर्ने आदेश दिएपछि कार्यालयले अदालतमा निवेदन दिन्छ। कानूनबमोजिम आवश्यक भए संरक्षकलाई रोहबरमा राख्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 33, PDF p. 23
• Government offices must assign staff and send files when an attorney asks; without the files, the attorney may decline to defend the case. An attorney may ask the Attorney General to seek departmental action against officials who ignore instructions, delay files, file charges that differ from the attorney's decision, or give false testimony against their own investigation. A decision not to prosecute must be sent up within three days.सरकारी वकीलले माग गरेमा सम्बन्धित निकायले मुद्दाको वस्तुस्थिति बुझेको कर्मचारी खटाउनुपर्छ र मिसिल फाइल पठाउनुपर्छ; मिसिल नपाए सरकारी वकीलले प्रतिरक्षा गर्न इन्कार गर्न सक्छ। निर्देशन पालना नगर्ने, समयमा मिसिल नपठाउने, सरकारी वकीलको निर्णयभन्दा फरक दाबी लिई अभियोग दायर गर्ने वा आफ्नै अनुसन्धान प्रतिवेदन खण्डन हुने गरी झुठा बकपत्र गर्ने कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाहीका लागि सरकारी वकीलले महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउन सक्छ। मुद्दा नचलाउने निर्णय तीन दिनभित्र माथिल्लो कार्यालयमा पठाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 34-36, PDF pp. 24-25

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.