Local Infrastructure Development Partnership Program (Operating Procedure) Regulation, 2077

What does it do?

• Each House of Representatives constituency has a programme advisory committee led by its directly elected member, with proportional and National Assembly members, district coordination committee leaders and local level heads. A directing committee of the coordinator and the proportional and National Assembly members selects and monitors projects. Proportional and National Assembly members must tell the district coordination committee office in writing by the end of Kartik which constituency in their home district they join.प्रतिनिधि सभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा समानुपातिक सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा स्थानीय तहका अध्यक्ष र प्रमुख रहेको कार्यक्रम परामर्श समिति रहन्छ। संयोजक र समानुपातिक तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेको निर्देशक समितिले आयोजना छनौट र अनुगमन गर्छ। समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा सदस्यले आफ्नो स्थायी ठेगानाको जिल्लाभित्र कुन निर्वाचन क्षेत्रमा रहने हो कात्तिक मसान्तभित्र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा लिखित जानकारी दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 3 and 5, PDF pp. 3-4
• Only physical public infrastructure projects may be chosen, such as health facilities, school buildings, farm markets, irrigation and river control, drinking water, roads and bridges, heritage sites, small hydropower and sports facilities. Projects may not be for organisations linked to political parties, buy land or pay compensation, buy and hand out goods, or be carried out through NGOs or cooperatives (except cooperatives doing community electrification).भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी सार्वजनिक आयोजना मात्र छनौट गर्न सकिन्छ, जस्तै स्वास्थ्य पूर्वाधार, विद्यालय भवन, कृषि हाटबजार, सिँचाइ र नदी नियन्त्रण, खानेपानी, सडक र पुल, सम्पदा संरक्षण, लघु जलविद्युत र खेलकुद पूर्वाधार। राजनीतिक दलसम्बद्ध संघसंगठनको पूर्वाधार, जग्गा खरिद वा मुआब्जा, सामग्री खरिद गरी वितरण र गैरसरकारी वा सहकारी संस्थामार्फत कार्यान्वयन गर्ने आयोजना छनौट गर्न पाइँदैन (सामुदायिक विद्युतीकरणसम्बन्धी सहकारीबाहेक)। Nepal Law Commission Rule 9(1) and (3), PDF pp. 6-7
• The directing committee must select projects by 15 Mangsir; projects not selected by then get no money. Each constituency must choose at most thirty projects, each with an estimated cost of at least Rs 10 lakh. In a district with only one constituency, up to forty projects costing up to Rs 5 lakh may be chosen. Local levels must publish the selected projects and their costs.निर्देशक समितिले मङ्सिर पन्ध्र गतेभित्र आयोजना छनौट गरिसक्नुपर्छ। त्यस अवधिभित्र छनौट नभएका आयोजनाले रकम पाउँदैनन्। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम दश लाख रुपैयाँ लागत अनुमान भएका बढीमा तीस वटा आयोजना छनौट गर्नुपर्छ। एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा पाँच लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका बढीमा चालीस वटा आयोजना छनौट गर्न सकिन्छ। छनौट भएका आयोजना र लागत स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 10(1), (4)-(6), PDF pp. 8-9
• The local level carries out projects by open bidding or through a user committee, under procurement law; its chief administrative officer is responsible for timely delivery. A user committee may not hand the work to a contractor or anyone else; if it does, the project may be cancelled and that work goes unpaid. Site, cost, budget and the user committee's or contractor's name must be posted at the site, on the notice board and on the website.आयोजना स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद कानून बमोजिम खुला बोलपत्र वा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्छ र समयमा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ। उपभोक्ता समितिले ठेक्का वा अन्य तरिकाले अरूबाट काम गराउन पाउँदैन; गराएमा आयोजना रद्द हुन सक्छ र त्यस्तो कामको भुक्तानी दिइँदैन। आयोजनास्थल, लागत, बजेट र उपभोक्ता समिति वा निर्माण व्यवसायीको नाम आयोजनास्थल, कार्यालयको सूचना पाटी र वेबसाइटमा राख्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 12-13, PDF pp. 10-11
• Local levels must hold a public audit of the projects. Before final clearance, a technician must check and report whether the work matches the spending, and the chief administrative officer must publish the settled accounts every four months. Progress reports must reach the district coordination committee office within seven days after each four-month period, and that office must send a report to the Ministry of Federal Affairs and General Administration.स्थानीय तहले आयोजनाको सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्छ। जाँचपास गर्नुअघि प्राविधिक कर्मचारीले बजेट अनुसार काम भए नभएको खुलाई प्रतिवेदन दिनुपर्छ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हिसाब फरफारकको विवरण चौमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रत्येक चौमासिक अवधि सकिएको सात दिनभित्र प्रगति प्रतिवेदन जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पठाउनुपर्छ र त्यस कार्यालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 16, 17 and 20, PDF pp. 13-14

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.