Criminal Offenses (Victim Relief Fund) Regulation, 2077

What does it do?

• The Victim Relief Fund set up under the Criminal Offences (Sentencing and Execution) Act, 2074 is run by a committee chaired by a Supreme Court registrar, with joint secretaries from the law, home and women and children ministries; the Director General of the Supreme Court's Judgment Execution Directorate is member-secretary. The committee sends money to District Courts, which pay victims. District Courts report three times a year, and the committee publishes an annual report.फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ बमोजिमको पीडित राहत कोष सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारको अध्यक्षतामा कानून, गृह र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक सदस्य-सचिव रहेको सञ्चालक समितिले चलाउँछ। समितिले जिल्ला अदालतलाई रकम निकासा दिन्छ र जिल्ला अदालतले पीडितलाई भुक्तानी गर्छ। जिल्ला अदालतले वर्षमा तीन पटक प्रतिवेदन पठाउँछ र समितिले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ। Nepal Law Commission Rules 3-5, 8 and 25, PDF pp. 1-2, 4 and 11
• When a court orders interim compensation, relief or compensation from the Fund, the victim applies to the District Court on the set form, with an identity document. This also applies where the offender has no property, could not be convicted, or the case was withdrawn. A family member or legal representative may apply, and the court must fill in the form for victims who cannot write. Payment goes to the victim's bank account, or in cash if there is none.अदालतले कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति दिने आदेश वा फैसला गरेमा पीडितले परिचय खुल्ने कागजातसहित तोकिएको ढाँचामा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ। कसूरदारको सम्पत्ति नभएको, कसूरदार कायम हुन नसकेको वा मुद्दा फिर्ता भएको अवस्थामा पनि यस्तै निवेदन दिइन्छ। एकासगोलको परिवारको सदस्य वा कानूनी प्रतिनिधिमार्फत निवेदन दिन सकिन्छ र लेख्न नसक्ने पीडितका लागि अदालतले ढाँचा भरिदिनुपर्छ। रकम पीडितको बैङ्क खातामा जान्छ; खाता नभए सिधै नगद दिन सकिन्छ। Nepal Law Commission Rules 10 and 23, PDF pp. 4-5 and 10
• Victims must also get relief when no case could be filed, for example because the accused was not found. They apply to the committee, directly or through the District Court or the investigating body. If the offence was registered and investigated, the committee may pay up to Rs 50,000. In an emergency where delay would cause serious harm, the committee chair may release up to Rs 50,000 at once, to be approved at the next meeting.अभियुक्त पत्ता नलागेको वा अन्य कारणले मुद्दा दायर हुन नसकेको कसूरका पीडितलाई पनि कोषबाट राहत दिनुपर्छ। त्यस्तो पीडितले सञ्चालक समितिमा सिधै वा जिल्ला अदालत वा अनुसन्धान गर्ने निकायमार्फत निवेदन दिन्छ। कसूरको सूचना दर्ता भई अनुसन्धान भएको देखिए समितिले पचास हजार रुपैयाँसम्म दिन सक्छ। तत्काल सहयोग नगरे गम्भीर क्षति हुने अवस्थामा समितिका अध्यक्षले पचास हजार रुपैयाँसम्म तुरुन्त दिन सक्छन् र पछि समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 11 and 18, PDF pp. 5 and 8-9
• Relief covers public transport fares plus Rs 500 a day for food and lodging during rescue or hospital treatment, and the actual hospital bill at a public, community or trust hospital. A deceased victim's family gets Rs 50,000 for funeral rites. Counselling or psychological treatment is paid at actual cost up to Rs 10,000, and rehabilitation as the committee decides. The committee may add up to Rs 10,000 if this is not enough. Relief already given by any government is deducted.उद्धार वा अस्पताल उपचारका क्रममा सार्वजनिक सवारीको भाडा र खाना तथा बासका लागि प्रतिदिन पाँच सय रुपैयाँ तथा सरकारी, सामुदायिक वा ट्रस्टको अस्पतालको बिलबमोजिम उपचार खर्च दिइन्छ। कसूरबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई किरिया खर्च एकमुष्ट पचास हजार रुपैयाँ दिइन्छ। मनोविमर्श वा मनोवैज्ञानिक उपचारको वास्तविक खर्च दश हजार रुपैयाँसम्म र पुनर्स्थापनाका लागि समितिले तोकेको रकम दिइन्छ। अपुग भए समितिले दश हजार रुपैयाँसम्म थप्न सक्छ। कुनै पनि सरकारबाट पाइसकेको राहत कट्टा गरिन्छ। Nepal Law Commission Rules 12(3), 17 and 27, PDF pp. 6-8 and 12
• If a complaint proves false or the offence is not established, the person must repay what they received within 35 days of the judgment; otherwise it is recovered from their property with 10 percent interest. An offender who is convicted must pay back into the Fund, within 35 days, the interim compensation or relief the victim received. If a defendant who owes compensation or relief does not pay it, it must be taken from their bail deposit.उजुरी झुट्टा ठहरिएमा वा वारदात स्थापित नभएमा कोषबाट पाएको रकम फैसला भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्छ; नगरे दश प्रतिशत ब्याजसहित निजको जायजेथाबाट असुल गरिन्छ। मुद्दामा कसूरदार ठहरिएको व्यक्तिले पीडितलाई कोषबाट दिइएको अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत रकम पैंतीस दिनभित्र कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। क्षतिपूर्ति वा राहत बुझाउनुपर्ने प्रतिवादीले नबुझाए त्यस्तो रकम निजको धरौट वा जमानतबाट भराउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 20-21, PDF pp. 9-10

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.