International Trade Control Regulation of Endangered Wildlife and Plants, 2076

What does it do?

• Anyone who wants to export, import or re-export endangered wildlife, plants or their specimens, or to keep, rear, grow, breed, transport, buy or sell them, must apply to the management authority on the form set in the Schedules. Breeding rare or endangered wildlife also needs a business plan. Exports must stay within the quota in the management plan, and plants grown on private land need proof of ownership.सङ्कटापन्न वन्यजन्तु, वनस्पति वा तिनको नमुना निकासी, पैठारी वा पुनः निकासी गर्न वा राख्न, पालनपोषण गर्न, रोप्न, नियन्त्रित प्रजनन गर्न, ओसारपसार गर्न वा खरिद बिक्री गर्न चाहनेले अनुसूचीमा तोकिएको ढाँचामा व्यवस्थापन निकायसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ। दुर्लभ वा लोपोन्मुख वन्यजन्तुको नियन्त्रित प्रजननका लागि व्यावसायिक योजना पनि पेस गर्नुपर्छ। निकासी व्यवस्थापन योजनामा तोकिएको परिमाण (कोटा) भित्र हुनुपर्छ र निजी जग्गामा हुर्काइएको वनस्पतिको हकमा स्वामित्व पुष्टि हुनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 3(1)-(2) and Rule 4, PDF pp. 2-5
• For rare or endangered species, the management authority must send the application to the scientific authority, which must give its advice within 21 days, or within seven more days if it explains the delay. An export permit lasts up to six months, an import or re-export permit up to twelve months, and a permit for study, research or exhibition up to three years. A permit to move endangered or protected plants within Nepal lasts up to 21 days and can be extended by up to seven days.दुर्लभ वा लोपोन्मुख प्रजातिका निवेदन व्यवस्थापन निकायले वैज्ञानिक निकायमा परामर्शका लागि पठाउनुपर्छ र वैज्ञानिक निकायले एक्काइस दिनभित्र, ढिलाइ भएमा कारणसहित थप सात दिनभित्र परामर्श दिनुपर्छ। निकासी अनुमतिपत्र बढीमा छ महिना, पैठारी वा पुनः निकासी अनुमतिपत्र बढीमा बाह्र महिना र अध्ययन, अनुसन्धान वा प्रदर्शनीको अनुमतिपत्र बढीमा तीन वर्षसम्म बहाल रहन्छ। लोपोन्मुख वा संरक्षित वनस्पति मुलुकभित्र ओसारपसार गर्ने अनुमतिपत्र बढीमा एक्काइस दिनको हुन्छ र बढीमा सात दिन थप गर्न सकिन्छ। Nepal Law Commission Rules 6(1) and 7(1)-(2), PDF pp. 5-6; Rule 9(2)-(3), PDF p. 8
• Schedule 12 sets the fees. An export or re-export permit costs Rs 2,000 for wildlife and Rs 1,000 for plants, and an import permit Rs 5,000 for wildlife and Rs 2,000 for plants. Replacing a lost, torn or destroyed permit costs Rs 1,000. Registering endangered wildlife costs Rs 2,000, and registering imported wildlife, plants or specimens Rs 500. Places that show endangered species to the public may charge visitors at most Rs 100.अनुसूची-१२ ले दस्तुर तोकेको छ। निकासी वा पुनः निकासी अनुमतिपत्रको वन्यजन्तुका लागि रु. २,००० र वनस्पतिका लागि रु. १,०००, पैठारी अनुमतिपत्रको वन्यजन्तुका लागि रु. ५,००० र वनस्पतिका लागि रु. २,००० लाग्छ। हराएको, च्यातिएको वा नष्ट भएको अनुमतिपत्र पुनः लिन रु. १,०००, सङ्कटापन्न वन्यजन्तु दर्ता प्रमाणपत्रका लागि रु. २,००० र पैठारी गरिएका वन्यजन्तु, वनस्पति वा नमुना दर्ताका लागि रु. ५०० लाग्छ। सङ्कटापन्न प्रजातिको दृश्यावलोकन वा प्रदर्शनीमा बढीमा एक सय रुपैयाँसम्म प्रवेश शुल्क लिन सकिन्छ। Nepal Law Commission Rule 9(1), PDF p. 8; Rule 24, PDF p. 15; Schedule 12, PDF p. 35
• People already keeping live endangered wildlife had to apply to register it within one year of the regulation starting; the First Amendment gave those who missed this six more months. Owners must submit a care plan, treat sick animals at once, send a yearly progress report, and report any death so the body can be handed over and destroyed. Unregistered or misused animals can be confiscated. Imported wildlife or plants must be registered within 35 days of import.जीवित सङ्कटापन्न वन्यजन्तु राखेकाले नियमावली प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्थ्यो; त्यसभित्र दिन नसकेकालाई पहिलो संशोधनले थप छ महिना दिएको छ। दर्ता गराउनेले संरक्षण वा पालनपोषणको योजना पेस गर्नुपर्छ, बिरामी वा घाइते भएमा तुरुन्त उपचार गर्नुपर्छ, हरेक वर्ष प्रगति प्रतिवेदन दिनुपर्छ र मृत्यु भएमा तुरुन्त जानकारी दिई मृत शरीर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, जसलाई नष्ट गरिन्छ। दर्ता नगरेका वा प्रयोजनविपरीत प्रयोग गरिएका वन्यजन्तु जफत हुन सक्छन्। पैठारी गरिएका वन्यजन्तु वा वनस्पति पैठारी गरेको पैँतीस दिनभित्र दर्ता गराउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 12(1), (1क), (4), PDF p. 10; Rule 14(4)-(7), PDF p. 11; Rule 15(1)-(3), PDF p. 12; Rule 16, PDF p. 13
• If a permit seems to have been obtained against the law, the management authority must form an investigation committee, which reports within 15 days. The holder then gets seven days to explain. If the permit is cancelled, the holder may complain to the Ministry of Forests and Environment, whose decision is final, and cannot get another permit for 24 months. Cancelling one permit does not affect the holder's other permits.कानूनविपरीत अनुमतिपत्र लिएको जानकारी वा उजुरी परेमा व्यवस्थापन निकायले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ र समितिले बढीमा पन्ध्र दिनभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि अनुमतिपत्रवालालाई सात दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ। अनुमतिपत्र खारेज भएमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सकिन्छ र मन्त्रालयको निर्णय अन्तिम हुन्छ। खारेज भएको मितिले चौबीस महिनासम्म अर्को अनुमतिपत्र दिइँदैन; तर एउटा अनुमतिपत्र खारेज हुँदा अन्य अनुमतिपत्रबमोजिमको काममा बाधा पर्दैन। Nepal Law Commission Rule 10(1)-(7), PDF pp. 8-9

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.