Criminal Offences (Imprisonment Reduction) Regulation, 2019

What does it do?

• A prisoner whose conduct has improved and who has served the part of the sentence set by Section 37 of the Criminal Offences (Sentencing and Execution) Act may have the rest of the prison term cut. Senior citizens in government-prosecuted cases may have their term cut under the senior citizens law. No reduction is allowed for people convicted of offences against the State, war crimes, destructive (sabotage) offences, or sexual exploitation of or violence against children, in addition to those excluded by Section 37.कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएको र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ बमोजिमको अवधिको कैद भुक्तान गरेको कसूरदारको बाँकी कैद कट्टा गर्न सकिन्छ। सरकारवादी मुद्दामा कैद भोगिरहेका ज्येष्ठ नागरिकको कैद ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम कट्टा गर्न सकिन्छ। दफा ३७ मा उल्लेख भएकाका अतिरिक्त राज्यविरुद्धको कसूर, युद्ध अपराध, विध्वंसात्मक अपराध र बालबालिकाविरुद्धको यौन शोषण वा हिंसासम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएकाको कैद कट्टा हुँदैन। Nepal Law Commission Rule 3(1)-(3), PDF pp. 1-2
• Every prison must keep a conduct record for each prisoner in the Schedule-1 format, review each prisoner's conduct every three months, and send the updated record to the Department of Prison Management. When a prisoner is transferred, the updated record must go with them to the new prison.प्रत्येक कारागारले कैदीको चालचलनको अभिलेख अनुसूची-१ को ढाँचामा राख्नुपर्छ, प्रत्येक तीन महिनामा चालचलनको मूल्याङ्कन गरी अद्यावधिक अभिलेख कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाउनुपर्छ। कैदीलाई अर्को कारागारमा सार्दा अद्यावधिक अभिलेखसमेत सरी गएको कारागारमा पठाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 4(1)-(4), PDF pp. 2-3
• An eligible prisoner applies to the prison in the Schedule-2 format, attaching a certified copy of their citizenship certificate or passport, the final judgment, proof that the fine was paid or the time served, receipts for any compensation or claim amount ordered by the court, and a self-declaration in the Schedule-2kha format. If the prisoner is 65 or older, seriously ill, mentally unwell or disabled and cannot apply, a family member, close relative, or the person or care institution that supported them may apply.योग्य कैदीले अनुसूची-२ को ढाँचामा आफू रहेको कारागारमा निवेदन दिनुपर्छ र साथमा नागरिकता वा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि, अन्तिम फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि, जरिबाना बुझाएको वा कैद बसेको प्रमाण, अदालतको फैसलाबमोजिम क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाएको निस्सा र अनुसूची-२ख. बमोजिमको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्छ। पैँसट्ठी वर्ष पूरा भएको, कडा रोग लागेको, मानसिक अवस्था ठीक नभएको वा शारीरिक अशक्तताका कारण आफैँ निवेदन दिन नसक्ने कैदीका तर्फबाट परिवारका सदस्य, नजिकको नातेदार वा पालनपोषण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले निवेदन दिन सक्छ। Nepal Law Commission Rule 5(1)-(2), PDF pp. 3-4
• The prison checks the application and sends it with its recommendation to the Chief District Officer, who recommends to the Department. The Department must publish a consolidated list on its website and allow seven days for complaints, and must also look into any complaint from a victim or informant. The final list goes to the Ministry of Home Affairs, which sends it to the Office of the Attorney General; that Office must report its view, taking account of what victims have said.कारागारले निवेदन जाँचबुझ गरी सिफारिससहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेस गर्छ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विभागसमक्ष सिफारिस गर्छन्। विभागले एकमुष्ट विवरण तयार गरी उजुरी वा गुनासोका लागि सात दिनको समय दिई आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्छ र पीडित पक्ष वा जाहेरवालाको उजुरी आएमा त्यसको समेत छानबिन गर्नुपर्छ। अन्तिम सूची गृह मन्त्रालयमा जान्छ र मन्त्रालयले रायका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउँछ; त्यो कार्यालयले पीडित पक्षको राय र धारणासमेत विचार गरी राय सहितको प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 6(1)-(6), PDF pp. 4-6
• The Ministry then puts the proposal to the Council of Ministers, at most four times a year. If the Council agrees, it recommends the reductions to the President for approval. Once approved, the Ministry writes through the Department to the prison, which must cut the sentence. For senior citizens eligible for release under the senior citizens law, the Department itself may decide on release after looking into complaints. Anyone who makes a false recommendation faces action under the law.त्यसपछि मन्त्रालयले कैद कट्टाको प्रस्ताव नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्छ, जुन वर्षमा बढीमा चार पटकसम्म गर्न सकिन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले मनासिब देखेमा स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्छ। राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले विभागमार्फत सम्बन्धित कारागारमा लेखी पठाउँछ र कारागारले कैद कट्टा गर्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानूनबमोजिम कैद छुट हुन सक्ने कैदीका हकमा भने उजुरीसमेत छानबिन गरी विभागले नै कैद छुटको निर्णय गर्न सक्छ। झुट्टा सिफारिस गर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हुन्छ। Nepal Law Commission Rules 7(1)-(4), 8, 9(1), 3(2क)-(2ख) and 10, PDF pp. 2, 6-7

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.