Consumer Protection Regulations, 2076

What does it do?

• These Rules put the Consumer Protection Act, 2075 into practice and replaced the Consumer Protection Rules, 2056. Every seller must display a clear price list, including taxes and other charges, at the place of sale. A separate list is not needed where the price is printed on each pack or container, shown continuously on an electronic display, given per unit on multi-item packs, or set out in a price list or menu.यो नियमावलीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लागू गर्ने काम गर्छ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ लाई खारेज गरेको छ। हरेक बिक्रेताले बिक्री-वितरण स्थलमा कर र अन्य शुल्कसहितको मूल्य सूची स्पष्ट देखिने र बुझिने गरी राख्नुपर्छ। प्रत्येक प्याकेट वा भाँडामा मूल्य लेखिएको, विद्युतीय माध्यमबाट मूल्य निरन्तर देखाइएको, एकभन्दा बढी वस्तु भएको प्याकेटमा प्रतिएकाइ मूल्य लेखिएको, वा मूल्य सूची वा मेनु राखिएको अवस्थामा छुट्टै सूची चाहिँदैन। Nepal Law Commission Rule 13(1)-(2), PDF pp. 3-4; Rule 38(1), PDF p. 16
• Any consumer can complain about a seller or service provider. The complaint (in the Schedule 9 format, though a complaint is not rejected only for using a different format) names the business, describes the defect or harm, gives the complainant's contact details and any evidence. It may be sent by fax, email or telephone, or made orally at the Department of Commerce, Supply and Consumer Protection, and the complainant may ask for their name to be kept confidential. The Department or the inspection officer must register it straight away and give a receipt, and the Director General must order an investigation at once. The Department may also treat news or social-media reports as complaints.जुनसुकै उपभोक्ताले बिक्रेता वा सेवा प्रदायकविरुद्ध उजुरी दिन सक्छ। उजुरी (अनुसूची-९ को ढाँचामा, तर ढाँचामा नभएकै कारणले मात्र उजुरी अस्वीकार हुँदैन) मा व्यवसायको नाम, वस्तु वा सेवामा देखिएको त्रुटि वा हानि, उजुरीकर्ताको सम्पर्क विवरण र प्रमाण खुलाउनुपर्छ। फ्याक्स, इमेल वा टेलिफोनबाट वा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उपस्थित भई मौखिक रूपमा पनि उजुरी दिन सकिन्छ, र उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम गोप्य राख्न माग गर्न सक्छ। विभाग वा निरीक्षण अधिकृतले तुरुन्त दर्ता गरी निस्सा दिनुपर्छ र महानिर्देशकले तत्काल अनुसन्धानको आदेश दिनुपर्छ। सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका सामग्रीलाई पनि विभागले उजुरीका रूपमा लिन सक्छ। Nepal Law Commission Rules 29(1)-(4), 30(1)-(5), 31(1)-(5), PDF pp. 12-14
• Inspection officers of the Department carry out market inspections. When the Department learns of a breach, the Director General can order a surprise inspection, and the officer must report within 24 hours. Samples sent to a laboratory must be sealed in the prescribed way and signed by the trader and the officer; goods found substandard (or not taken back) are destroyed under a written record, in a way that does not harm public health or the environment.विभागका निरीक्षण अधिकृतले बजार निरीक्षण गर्छन्। ऐन वा नियमावली विपरीत काम भइरहेको जानकारी आएमा महानिर्देशकले आकस्मिक निरीक्षणको आदेश दिन सक्छ र निरीक्षण अधिकृतले चौबीस घण्टाभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्छ। प्रयोगशालामा पठाइने नमुना तोकिएबमोजिम सिलबन्दी गरी सम्बन्धित व्यक्ति र निरीक्षण अधिकृतले दस्तखत गर्नुपर्छ; मापदण्डअनुसार नभएका (वा फिर्ता नलगिएका) वस्तु मुचुल्का खडा गरी जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा असर नपर्ने गरी नष्ट गरिन्छ। Nepal Law Commission Rule 20(1)-(2), PDF p. 7; Rules 27(1)-(3) and 28(1)-(3), PDF pp. 11-12
• On-the-spot fines under Section 39 of the Act are imposed by the inspection officer through a written order (Schedule 10) handed to the person fined, with a receipt. The officer sets the amount according to the nature and size of the offence and its effect on consumers, and must state the amount, the bank and account where it is to be paid, and the last date for payment; a register of these fines is kept in the Schedule 11 format.ऐनको दफा ३९ बमोजिमको तत्काल जरिबाना निरीक्षण अधिकृतले अनुसूची-१० को ढाँचामा आदेश पर्चा खडा गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाई भरपाई गराएर गर्छ। कसुरको प्रकृति, मात्रा र उपभोक्तामा पर्ने असरका आधारमा रकम तोकिन्छ, र जरिबाना रकम, बुझाउने बैङ्क र खाता नम्बर तथा बुझाउनुपर्ने अन्तिम मिति आदेशमै खुलाउनुपर्छ; यस्ता जरिबानाको अभिलेख अनुसूची-११ को ढाँचामा राखिन्छ। Nepal Law Commission Rule 32(1)-(5), PDF p. 14
• To keep essential goods affordable, the Ministry may arrange fair-price shops or public distribution centres with public enterprises or the private sector; provincial and local governments may do the same with local traders, with priority to local women's groups or agricultural cooperatives, and the government may sell essential food at subsidised prices through state-owned bodies at festival time.अत्यावश्यक वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थान वा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी सुपथ मूल्य पसल वा सार्वजनिक वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्छ; प्रदेश र स्थानीय तहले पनि स्थानीय व्यवसायीसँग मिलेर यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छन्, जसमा स्थानीय महिला समूह वा कृषि सहकारीलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ। चाडपर्वमा नेपाल सरकारले सरकारी स्वामित्वका संस्थानमार्फत सहुलियत मूल्यमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Rule 34(1)-(4), PDF p. 15

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.