Regulations on Investigation of Offences, 2075

What does it do?

• Police and other offices must accept a first information report even if it is not in the Code's prescribed form. If a report received through someone else or electronically is doubtful, the person must confirm it within seven days (plus travel time), or no action is taken. Reports may also be lodged with the District Government Attorney Office, the Chief District Officer or the Ministry of Home Affairs, which must register them, give a receipt and forward them.जाहेरी दरखास्त फौजदारी कार्यविधि संहिताको ढाँचामा नभए पनि सम्बन्धित कार्यालयले बुझिलिनुपर्छ। अरू व्यक्तिमार्फत वा विद्युतीय माध्यमबाट आएको जाहेरीमा शङ्का भए बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिबाट सनाखत गराउनुपर्छ, नत्र कारबाही हुँदैन। जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी दिन सकिन्छ; उनीहरूले छुट्टै दर्ता गरी निस्सा दिई सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 3-8, PDF pp. 1-3
• The head of the police office must appoint an investigation officer and inform the government attorney's office. Before an arrest warrant is issued, permission must be sought from the adjudicating authority. Where there is no reasonable ground to arrest, the investigation must go ahead without arrest, and for offences that carry no prison sentence, without detention. People detained for Schedule-1 offences must have a medical check when held and when released.दर्ता भएको जाहेरीमा अनुसन्धान गर्न प्रहरी कार्यालयका प्रमुखले अनुसन्धान अधिकारी तोकी सरकारी वकील कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्छ। पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुअघि मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्छ। पक्राउ गर्नुपर्ने मनासिब आधार नभए पक्राउ नगरी र कैद सजाय नहुने कसूरमा हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्नुपर्छ। संहिताको अनुसूची-१ का कसूरमा हिरासतमा राख्दा र छोड्दा शारीरिक जाँच गराई अभिलेख राख्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 10, 12, 14 and 25, PDF pp. 3-4 and 9-10
• To extend detention, the government attorney applies to the adjudicating authority only if the investigator's grounds are reasonable; otherwise the attorney may direct release on bail or guarantee. An investigator who sees no need to keep someone in custody sends the file to the attorney for consent to release. In urgent cases the investigator may release first and inform the attorney as soon as possible.हिरासतको म्याद थप्न अनुसन्धान अधिकारीले पेस गरेको आधार मनासिब देखिए मात्र सरकारी वकीलले मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन्छ; नत्र धरौट, जमानत वा जिम्मा लगाई छाड्न लेखी पठाउन सक्छ। हिरासतमा राखिरहन आवश्यक नदेखे अनुसन्धान अधिकारीले छाड्ने सहमतिका लागि सरकारी वकीलकहाँ मिसिल पठाउनुपर्छ। तत्काल पठाउन नसकिने अवस्थामा कारण खुलाई छाडेर यथाशीघ्र जानकारी दिन सक्छ। Nepal Law Commission Rules 19-20, PDF pp. 5-6
• Bail is taken in cash or bank guarantee; if neither is possible, property security valued by the Land Revenue Office. The amount must reflect the offence, the person's means, age and health, past convictions, likely compensation, harm to the victim, and whether the person is pregnant or breastfeeding. Bail is forfeited if the person absconds, unless they apply giving good reason and are absent no more than 15 days in total. Someone who cannot give bail stays in custody.धरौट वा जमानत नगद वा बैङ्क ग्यारेन्टीमा लिनुपर्छ; त्यो दिन नसके मालपोत कार्यालयले मूल्याङ्कन गरेको जेथा जमानत लिनुपर्छ। रकम तोक्दा कसूरको गम्भीरता, आर्थिक र पारिवारिक अवस्था, उमेर र स्वास्थ्य, पहिलेको सजाय, तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति, पीडितलाई पुगेको क्षति, गर्भवती वा स्तनपान गराउने महिला भए नभएको विचार गर्नुपर्छ। फरार भए धरौट जफत हुन्छ, तर उचित कारणसहित निवेदन दिई बढीमा १५ दिनसम्म मात्र अनुपस्थित भए जफत हुँदैन। धरौट दिन नसक्ने व्यक्ति थुनामा रहन्छ। Nepal Law Commission Rule 21, PDF pp. 6-7
• If a report is false, fictitious or pointless, the investigating office reports to the government attorney, who may shelve it with reasons; the decision becomes final if no new evidence appears within the limitation period. Statements taken by video conference must be recorded and kept safe from tampering. A DNA test needs the sample donor's written consent first. Informant use in serious crimes must be recorded and kept confidential.जाहेरी भ्रमपूर्ण, झुट्टा वा काल्पनिक देखिए सम्बन्धित कार्यालयले सरकारी वकीलसमक्ष प्रतिवेदन पठाउँछ र सरकारी वकीलले कारण खुलाई तामेलीमा राख्न सक्छ; हदम्यादभित्र थप प्रमाण नआए त्यो निर्णय स्वतः अन्तिम हुन्छ। भिडियो कन्फरेन्सबाट लिइएको बयान रेकर्ड गरी तोडमोड हुन नसक्ने गरी सुरक्षित राख्नुपर्छ। डी.एन.ए. परीक्षणअघि नमूनादाताको मन्जुरीनामा लिनुपर्छ। जघन्य वा गम्भीर अपराधमा सुराकी परिचालनको अभिलेख गोप्य राख्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 16, 22, 24(3) and 29, PDF pp. 4-5 and 8-10

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.