District Court Rule, 2075

What does it do?

• A habeas corpus petition must say, as far as possible, who is holding the detainee and since when, whether food and water have been cut off, and where the person is held. If detention appears unlawful, the court may order the respondent to appear with a written reply and the detainee. The court may issue a search warrant if there is reason to believe the detainee is held inhumanely or tortured, and must order release if no good reason is shown. Once notice is served, the detainee may not be moved without the court's permission.बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सम्भव भएसम्म बन्दीलाई कसले, कहिलेदेखि बन्दी बनाएको हो, अन्न पानी बन्द गरिएको छ कि छैन र कहाँ थुनामा राखिएको हो भन्ने खुलाउनुपर्छ। थुना कानूनविपरीत देखिए अदालतले प्रत्यर्थीलाई लिखित जवाफ र बन्दीसहित उपस्थित हुन आदेश दिन सक्छ। बन्दीलाई अमानुषिक तवरले थुनिएको वा यातना दिइएको विश्वास गर्ने कारण भए अदालतले खानतलासीको पुर्जी जारी गर्न सक्छ र मनासिब कारण नदेखिए बन्दीलाई छोड्ने आदेश दिन सक्छ। सूचना तामेल भएपछि अदालतको अनुमतिबिना बन्दीलाई अर्को ठाउँ सार्न हुँदैन। Nepal Law Commission Rules 24, 25(1), 27, 29 and 30, PDF pp. 16-19
• A habeas corpus petition is free. An injunction petition costs Rs 500, and a written reply costs Rs 50, though government offices pay nothing. Respondents get at most three days (plus travel time) to reply in habeas corpus cases and at most 15 days in injunction cases. The court may issue an interim order until the petition is decided, and must give its reasons for granting or refusing one.बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा दस्तुर लाग्दैन। निषेधाज्ञाको निवेदनमा पाँच सय रुपैयाँ र लिखित जवाफमा पचास रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ, तर सरकारी कार्यालयको लिखित जवाफमा दस्तुर लाग्दैन। लिखित जवाफका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा बाटाको म्यादबाहेक बढीमा तीन दिन र निषेधाज्ञामा बढीमा पन्ध्र दिन दिइन्छ। निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्छ र जारी गर्दा वा अस्वीकार गर्दा त्यसको कारण स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 34, 36 and 40, PDF pp. 20-22
• Cases are sorted into simple, general and special tracks, which should normally be decided within six months, one year and one year and six months respectively. Cases heard by the children's bench and family bench go only on the simple track. When a case is registered, the court registrar certifies a timetable for it; the judge may revise it with the parties at the first hearing. Parties must fill in a self-declaration form when filing, except the Government of Nepal.मुद्दालाई सरल, सामान्य र विशेष मार्गसमूहमा राखिन्छ र सामान्यतः क्रमशः छ महिना, एक वर्ष र एक वर्ष छ महिनाभित्र कारबाही र किनारा गर्नुपर्छ। बाल इजलास र पारिवारिक इजलासबाट हेरिने मुद्दा सरल मार्गसमूहमा मात्र रहन्छन्। मुद्दा दर्ता गर्दा स्रेस्तेदारले कार्यतालिका प्रमाणित गर्नुपर्छ र पहिलो सुनुवाइमा न्यायाधीशले पक्षसँग छलफल गरी त्यसमा परिमार्जन गर्न सक्छन्। मुद्दा दर्ता गर्दा पक्षले स्वघोषणा फाराम भर्नुपर्छ, तर नेपाल सरकारले भर्नुपर्दैन। Nepal Law Commission Rules 40क, 40घ and 40ङ, PDF pp. 23-25
• On the first date both parties appear in a case that can legally be settled, the court registrar must encourage them to try mediation. With both parties' consent, the case goes to a mediator from the court's published list, normally one mediator and at most three, for up to three months in total. If they settle, the mediator sends the settlement papers to the court, which records the settlement. If not, the mediator must report within seven days and the case continues.कानूनबमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने मुद्दामा दुवै पक्ष उपस्थित भएको पहिलो तारिखकै दिन स्रेस्तेदारले पक्षहरूलाई मेलमिलाप गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। दुवै पक्षको सहमतिमा मुद्दा अदालतले प्रकाशन गरेको सूचीका मेलमिलापकर्तासमक्ष पठाइन्छ; सामान्यतया एक जना र बढीमा तीन जना मेलमिलापकर्ता हुन्छन् र जम्मा बढीमा तीन महिनासम्मको समय दिइन्छ। मिलापत्र गर्न मञ्जुर भए मेलमिलापकर्ताले कागज तयार गरी अदालतमा पठाउँछन् र अदालतले मिलापत्र गराउँछ। मञ्जुर नभए मेलमिलापकर्ताले सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्छ र मुद्दा अगाडि बढ्छ। Nepal Law Commission Rules 49, 51-52, 58 and 59(1), PDF pp. 28-31, 34
• Copies of case papers cost Rs 10 per A4 page copied by the court, Rs 5 per page if the party copies it, Rs 20 for the case summary book, and Rs 20 per photo of a document. Each court has paid lawyers, chosen by open competition after a public notice of at least 15 days, who give free legal help to people who cannot afford a lawyer, are helpless, are minors or are in custody. They may read case files and take copies without charge and serve one-year terms.मुद्दाका कागजको नक्कल लिँदा अदालतबाट सारिदिएको ए फोर साइजको प्रतिपृष्ठ दश रुपैयाँ, आफैँ सारेमा प्रतिपृष्ठ पाँच रुपैयाँ, टिपोट किताबको बीस रुपैयाँ र कागजको फोटो खिचेको प्रतिफोटो बीस रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ। कानून व्यवसायी राख्न नसक्ने असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई कानूनी सहायता दिन अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी रहन्छन्। उनीहरू कम्तीमा पन्ध्र दिनको सार्वजनिक सूचनापछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट एक वर्षका लागि छानिन्छन् र मिसिल बिना शुल्क अध्ययन गर्न र नक्कल लिन पाउँछन्। Nepal Law Commission Rules 74 and 101-103, PDF pp. 40, 53-55

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.