Criminal Offenses (Sentencing and Execution) Regulation, 2075

What does it do?

• These rules were made by the Supreme Court under Section 50 of the Criminal Offences (Sentencing and Execution) Act, 2074. When a person is convicted and a separate sentencing hearing is needed under Section 9 of the Act, the court must set the hearing for a date no more than 30 days away. The hearing can go ahead even if a party does not appear. If the judge who convicted the person is on leave or on deputation, the court must set a new date for when that judge is expected back. A higher court does not hold another separate sentencing hearing if the trial court has already decided the case under the old procedure or a separate sentencing hearing has already been held once.यी नियम सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५० बमोजिम बनाएको हो। कसूरदार ठहर भएको व्यक्तिको ऐनको दफा ९ बमोजिम छुट्टै सजाय निर्धारण सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएमा अदालतले तीस दिनभन्दा नबढ्ने गरी पेशी तारिख तोक्नुपर्छ। तोकिएको दिन कुनै पक्ष अनुपस्थित भए पनि सजाय निर्धारणको कारबाही गर्न बाधा पर्दैन। कसूर ठहर गर्ने न्यायाधीश बिदा, काज वा अन्य विशेष कारणले उपस्थित नभएमा निज हाजिर हुने मिति अनुमान गरी अर्को पेशी तोक्नुपर्छ। पुरानो कार्यविधिअनुसार शुरु अदालतबाट फैसला भइसकेको वा एक पटक छुट्टै सजाय निर्धारण सुनुवाइ भइसकेको कसूरमा माथिल्लो अदालतले फेरि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्दैन। Nepal Law Commission Preamble and Rule 3(1)-(3), PDF pp. 1-2
• When setting the sentencing date, the court must consult the parties and their lawyers where possible and take account of its own schedule and the judge's workload. Sentencing hearings get priority, need not be published in the weekly cause list, and the parties or lawyers normally cannot get them postponed. Where several defendants are convicted in one case, all of them must be sentenced at one hearing. The plaintiff, the offender or their lawyer may hand in written arguments before the hearing. The sentencing decision is written in a separate opinion book (Schedule 1), the case stays on the court's register until sentence is passed, and the full judgment must record the dates of conviction, sentencing and authentication.सजाय निर्धारण सुनुवाइको पेशी तोक्दा अदालतले सम्भव भएसम्म सम्बन्धित पक्ष र निजको कानून व्यवसायीसँग परामर्श गरी आफ्नो पेशी व्यवस्थापन र न्यायाधीशको कार्यबोझ हेरेर तोक्नुपर्छ। सजाय निर्धारणका मुद्दाले पेशीमा प्राथमिकता पाउँछन्, साप्ताहिक पेशी सूचीमा प्रकाशन गर्न अनिवार्य हुँदैन र पक्ष वा कानून व्यवसायीले सामान्यतया पेशी स्थगित गर्न पाउँदैनन्। एउटै मुद्दामा एकभन्दा बढी प्रतिवादी कसूरदार ठहर भएमा सबैको एकै पटक सुनुवाइ गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्छ। वादी, कसूरदार वा निजको कानून व्यवसायीले सुनुवाइअघि लिखित जिकिर पेश गर्न सक्छन्। सजाय निर्धारणको निर्णय अनुसूची-१ बमोजिमको छुट्टै राय किताबमा लेखिन्छ, सजाय निर्धारण नभएसम्म मुद्दाको लगत कट्टा हुँदैन र फैसलाको पूर्ण पाठमा कसूर ठहर, सजाय निर्धारण र फैसला प्रमाणीकरणको मिति जनाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 3(4)-(12), PDF pp. 2-3; Schedule 1, PDF p. 5
• A pre-sentence report ordered under Section 12 of the Act must use the Schedule 2 format. Besides what the Act requires, it must describe the offender's education, economic, physical and mental condition, occupation, family situation and responsibilities, social relationships, the education level of family members, and cultural values and traditions. The government attorney, the offender (or the guardian of a child offender) or a lawyer may send written views on the report before the hearing. If the report or the views are not submitted, the court must still decide the sentence on the set date.ऐनको दफा १२ बमोजिम अदालतमा पेश गरिने सजायपूर्वको प्रतिवेदन अनुसूची-२ को ढाँचामा हुनुपर्छ। ऐनमा लेखिएका कुराका अतिरिक्त त्यसमा कसूरदारको शैक्षिक, आर्थिक, शारीरिक र मानसिक अवस्था, पेशा व्यवसाय, पारिवारिक स्थिति र दायित्व, सामाजिक सम्बन्ध, परिवारका सदस्यको शिक्षा र चेतनाको स्तर तथा सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता र परम्परा उल्लेख गर्नुपर्छ। सरकारी वकील, कसूरदार, बालबालिका कसूरदार भए निजको संरक्षक वा कानून व्यवसायीले सुनुवाइअघि प्रतिवेदनबारे लिखित राय दिन सक्छन्। प्रतिवेदन वा राय पेश नभए पनि अदालतले तोकिएको पेशीको दिन सजाय निर्धारणको निर्णय गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 4(1)-(4), PDF p. 3; Schedule 2, PDF pp. 6-7
• When a court suspends a prison sentence under Section 24 of the Act, it must say so in the judgment and name an officer to check that the offender keeps the conditions in Section 24(4). The court may name a tahasildar (court records officer) or another body or official. That officer may monitor the offender directly, ask the local level or another body to monitor and report regularly, or require the offender to report to the court from time to time. If the offender breaks the conditions, the officer must report to the court so the suspension can be cancelled. Both the suspension and any cancellation must be entered in the register of fines and penalties.ऐनको दफा २४ बमोजिम अदालतले कैद सजाय निलम्बन गर्दा सो कुरा फैसलामा उल्लेख गर्नुपर्छ र कसूरदारले दफा २४(४) का शर्त पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्छ। अदालतले तहसिलदार वा अन्य निकाय वा अधिकारीलाई अनुगमन गर्न तोक्न सक्छ। त्यस्तो अधिकारी आफैँले अनुगमन गर्न, स्थानीय तह वा अन्य निकायलाई अनुगमन गरी नियमित प्रतिवेदन दिन लगाउन वा कसूरदारलाई नै आवधिक रूपमा अदालतमा प्रतिवेदन दिन लगाउन सक्छ। कसूरदारले शर्त पालना नगरेको देखिए अनुगमन अधिकारीले निलम्बन बदरका लागि अदालतमा प्रतिवेदन दिनुपर्छ। निलम्बन वा निलम्बन बदरको कुरा दण्ड जरिबानाको लगत किताबमा पनि जनाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 5(1)-(6), PDF pp. 3-4
• If the victim and the offender agree on compensation under Section 44 of the Act, they must make a joint application to the court. If it is reasonable, the court orders the compensation and records the parties' deed in the case file. If an offender does not pay the compensation ordered in the judgment within the set time, the offender's property is seized to pay the victim using the procedure in Chapter 15 of the National Criminal Procedure Code, 2074 and Rules 83 and 84 of the National Criminal Procedure Rules, 2075. For matters not covered, the court may set its own procedure as long as it does not conflict with the Act or these rules.ऐनको दफा ४४ बमोजिम पीडित र कसूरदारले क्षतिपूर्ति लिनेदिने सहमति गरेमा सो बेहोरा खुलाई अदालतमा संयुक्त निवेदन दिनुपर्छ। निवेदन मनासिब देखिए अदालतले क्षतिपूर्ति भराइदिने आदेश दिई पक्षको कागज गराई मिसिल संलग्न गर्छ। फैसलाबमोजिम तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति कसूरदारले तोकिएको अवधिभित्र नबुझाएमा निजको सम्पत्ति जायजात गरी पीडितलाई भराउँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद-१५ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ८३ र ८४ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनुपर्छ। ऐन र यस नियमावलीमा नलेखिएका अदालती कार्यविधि अदालत आफैँले प्रतिकूल नहुने गरी व्यवस्थित गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Rules 6(1)-(2), 7 and 8, PDF p. 4

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.