Civil Procedure Regulation, 2075

What does it do?

• The National Civil Procedure Rules, 2075 (मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५) were made by the Supreme Court under Section 288 of the National Civil Procedure (Code) Act, 2074 and came into force on 1 Bhadra 2075. They set out the day-to-day court procedure for civil cases: which court keeps a case when the same claim is filed in more than one court, how documents are filed and served, how hearings and judgments are run, appeals, execution of judgments and non-contentious applications such as court marriage.मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५ सर्वोच्च अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २८८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाएको हो र यो २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको हो। एउटै दाबी एकभन्दा बढी अदालतमा परेमा कुन अदालतमा मुद्दा रहने, लिखत कसरी दर्ता र तामेल गर्ने, सुनुवाइ र फैसला कसरी गर्ने, पुनरावेदन, फैसला कार्यान्वयन र अदालतबाट हुने विवाह जस्ता निवेदनसम्बन्धी देवानी मुद्दाको दैनिक कार्यविधि यसले तोक्छ। Nepal Law Commission Preamble and Rule 1(1)-(2), PDF p. 1; Rules 3-5, PDF pp. 1-2; chapter headings, PDF pp. 1-31
• Documents filed in court (plaints, replies, appeals, applications) must be on plain A4 paper with set margins, typed or printed on one side in a Unicode Nepali font at size 12, and must give the full name, address, family details and, where available, phone and email of each party. An electronic copy must be filed with the paper copy. If the document is in order the court registers it and gives the filer a receipt with the registration number and date; where the court has set up electronic filing, documents may be filed electronically.अदालतमा पेस गरिने फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदन जस्ता लिखत तोकिएको किनारा छाडी ए-फोर साइजको सादा कागजको एकातर्फ युनिकोड नेपाली फन्टको बाह्र साइजमा टाइप वा मुद्रण गरिएको हुनुपर्छ, र प्रत्येक पक्षको पूरा नाम, ठेगाना, पारिवारिक विवरण तथा उपलब्ध भएसम्म फोन र इमेल खुलाउनुपर्छ। लिखतसँगै त्यसको विद्युतीय प्रति पनि पेस गर्नुपर्छ। लिखत रीतपूर्वकको देखिए अदालतले दर्ता गरी दर्ता नम्बर र मितिसहितको भरपाई दिन्छ; अदालतले विद्युतीय माध्यमबाट दर्ताको व्यवस्था गरेको भए त्यसरी पनि दर्ता गर्न सकिन्छ। Nepal Law Commission Rule 6(1)-(7), PDF pp. 2-3; Rules 11 and 12(1)-(3), PDF p. 6
• Where the plaintiff or their lawyer serves the summons on the defendant personally, the court hands over two copies the same day; the plaintiff must serve one copy within three days and report to the court within seven days (travel time excluded). For every case the court official must prepare a timetable (Schedule 8) estimating when each step — notices, reply, preliminary hearing, evidence, pre-trial discussion and judgment — will happen, have the parties sign it and give them a copy; any change must be recorded with reasons and the parties told.प्रतिवादीको नामको म्याद वादी वा निजको कानून व्यवसायी आफैँले बुझाउने भएमा अदालतले सोही दिन दुई प्रति म्याद दिन्छ; वादीले बाटाको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र प्रतिवादीलाई एक प्रति बुझाई सात दिनभित्र अदालतमा प्रतिवेदन दिनुपर्छ। हरेक मुद्दाका लागि सम्बन्धित अधिकारीले म्याद जारी, प्रतिउत्तर, प्रारम्भिक सुनुवाइ, साक्षी प्रमाण, पूर्वसुनुवाइ छलफल र फैसला कहिले हुने भन्ने अनुमानसहितको कार्यतालिका (अनुसूची-८) बनाई पक्षको दस्तखत गराएर प्रतिलिपि दिनुपर्छ; तोकिएको मितिमा काम हुन नसके कारण खुलाई कार्यतालिका संशोधन गरी पक्षलाई जानकारी दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 15(1)-(3), PDF p. 7; Rule 26(1)-(2), PDF p. 11
• Cases listed in Schedule 10 are heard continuously, day after day, once the reply is in, and the court may decide immediately after the evidence is presented. A judgment may not be given while leaving part of the case to be decided later, may not be altered once the judge has signed it (only clerical errors can be corrected by a separate order), and authenticated judgments must be published on the court notice board and website.अनुसूची-१० मा उल्लेख भएका मुद्दा प्रतिउत्तर परेपछि लगातार कारबाही र सुनुवाइ गरी किनारा गरिन्छ, र प्रमाण पेस भएपछि अदालतले तत्काल निर्णय गर्न सक्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा बाँकी राखी फैसला गर्न पाइँदैन, न्यायाधीशले दस्तखत गरेपछि फैसलामा हेरफेर गर्न पाइँदैन (लेखाइको सामान्य त्रुटि मात्र छुट्टै आदेशबाट सच्याउन सकिन्छ), र प्रमाणीकरण भएका फैसला अदालतको सूचना पाटी र वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 36(1)-(4) and 37, PDF p. 15; Rules 38, 39 and 40(1)-(5), PDF p. 16
• Chapter 7 governs execution of judgments: the court records each judgment debt in an execution register, and where a party is to be put in possession of property but is not present, notice of the date for marking out the property must be given at least seven days in advance. Chapter 8 covers non-contentious matters, for example a man and a woman applying to a court to marry under Section 77 of the National Civil Code, after which the court registers the marriage and issues a certificate.परिच्छेद ७ ले फैसला कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्छ: अदालतले हरेक फैसलाअनुसारको लगत तहसिल शाखाको लगत किताबमा राख्छ, र फैसलाबमोजिम सम्पत्ति चलन चलाइदिनुपर्ने पक्ष तारेखमा नरहेको भए डोर खटिने मितिभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै सूचना दिनुपर्छ। परिच्छेद ८ ले अदालतबाट हुने अन्य काम समेट्छ, जस्तै मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम पुरुष र महिलाले अदालतमा निवेदन दिई दर्ताद्वारा विवाह गर्ने, जसपछि अदालतले विवाह दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिन्छ। Nepal Law Commission Rules 51(1)-(9) and 52(1), PDF pp. 19-20; Rule 62(1)-(6), PDF p. 28

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.