Civil Criminal Procedure Rules, 2075

What does it do?

• The National Criminal Procedure Rules, 2075 (मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५) were made by the Supreme Court under Section 196 of the National Criminal Procedure (Code) Act, 2074 and came into force on 1 Bhadra 2075. They set the court-side procedure for criminal cases: arrest warrants and detention, charge sheets, summons and hearings, evidence and witnesses, judgments, appeals and the execution of sentences.मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ सर्वोच्च अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १९६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाएको हो र यो २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको हो। पक्राउ पुर्जी र हिरासत, अभियोगपत्र, म्याद र सुनुवाइ, प्रमाण र साक्षी, फैसला, पुनरावेदन तथा सजाय कार्यान्वयनसम्बन्धी फौजदारी मुद्दाको अदालती कार्यविधि यसले तोक्छ। Nepal Law Commission Preamble and Rule 1(1)-(2), PDF p. 1; chapter headings, PDF pp. 1-39
• Police or other investigators must ask a court for permission before issuing an arrest warrant, giving the person's details, a short account of the offence, the evidence linking them to it, and the grounds for arrest; the court may ask for more and grants permission in a set form. An emergency arrest made without prior permission must be put before the court for approval with the arrested person and the papers. Details of a warrant are not made public until the person is arrested.प्रहरी वा अनुसन्धान अधिकारीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुअघि अदालतसँग अनुमति माग्नुपर्छ, जसमा पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको विवरण, कसुरको छोटकरी विवरण, संलग्नता देखिने प्रमाण र पक्राउका आधार खुलाउनुपर्छ; अदालतले थप विवरण माग्न सक्छ र तोकिएको ढाँचामा अनुमति दिन्छ। पूर्वअनुमतिबिना गरिएको जरुरी पक्राउ, पक्राउ परेको व्यक्ति र कागजातसहित स्वीकृतिका लागि अदालतमा पेस गर्नुपर्छ। पक्राउ नपरेसम्म पक्राउ पुर्जीको विवरण सार्वजनिक गरिँदैन। Nepal Law Commission Rule 3(1)-(8) and Rule 5(1)-(3), PDF pp. 1-3
• To keep a suspect in custody for investigation, the investigator must apply to the court through the government attorney. Before allowing it, the court checks whether the suspect's identity is recorded, whether they were treated properly, given an arrest warrant and told the reason, had a health check and could consult a lawyer, and must tell the suspect their rights. The court must order treatment for a sick detainee, special care for pregnant or new mothers, children, the elderly or disabled, and a hospital examination if it learns that a detainee has been beaten or tortured.अनुसन्धानका लागि अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्न अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकील कार्यालयमार्फत अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ। अनुमति दिनुअघि अदालतले अभियुक्तको पहिचान विवरण, हिरासतमा उचित व्यवहार भए नभएको, पक्राउ पुर्जी र पक्राउको कारण दिइए नदिइएको, स्वास्थ्य जाँच भए नभएको र कानून व्यवसायीसँग सल्लाह गर्न पाए नपाएको हेर्छ, र अभियुक्तलाई उसको अधिकारबारे जानकारी दिनुपर्छ। बिरामीको उपचार, गर्भवती वा सुत्केरी महिला, बालबालिका, वृद्ध वा अशक्तको विशेष हेरचाहको आदेश दिनुपर्छ, र हिरासतमा कुटपिट वा यातना भएको जानकारी आएमा अस्पतालबाट शारीरिक जाँच गराउन आदेश दिन्छ। Nepal Law Commission Rule 6(1)-(3), Rule 7(1)-(7), Rule 8(1)-(3), PDF pp. 3-4
• Victims and witnesses whose safety is at risk can ask the court for protection; the court may order safe transport to and from court, a stay in a shelter, security for the person and home, and legal action against anyone threatening them. In cases heard in closed court, copies of papers go only to the parties, the victim and their lawyers, and the victim's identity may not be published.सुरक्षामा खतरा भएका पीडित वा साक्षीले अदालतसँग संरक्षण माग्न सक्छन्; अदालतले उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा अदालत ल्याउने-पुर्‍याउने, संरक्षण गृहमा राख्ने, व्यक्तिगत र बासस्थानको सुरक्षा गर्ने र सुरक्षामा खलल पुर्‍याउनेलाई कानूनी कारबाही गर्ने आदेश दिन सक्छ। बन्द इजलासबाट हेरिने मुद्दाको कागजातको प्रतिलिपि वादी, प्रतिवादी, पीडित र तिनका कानून व्यवसायीबाहेक अरूलाई दिइँदैन, र पीडितको पहिचान खुल्ने गरी समाचार प्रकाशन गर्न पाइँदैन। Nepal Law Commission Rule 61, PDF p. 25; Rule 63(1)-(2), PDF p. 25
• Execution of sentences: within three days of a judgment being prepared, the court section must send the record of fines, penalties, claimed amounts and compensation to the execution section, which enters it in the execution register; the claimant or victim must be told of a judgment awarding compensation within three days. The court must send a prisoner's detention order at once when the prison asks, and may freeze the property of a convicted person who has absconded.सजाय कार्यान्वयन: फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धित फाँटले दण्ड, जरिबाना, बिगो वा क्षतिपूर्तिको लगत फैसला कार्यान्वयन शाखामा दिनुपर्छ र तहसिलदारले लगत किताबमा चढाउनुपर्छ; बिगो वा क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएमा तीन दिनभित्र वादी वा पीडितलाई सूचना दिनुपर्छ। कारागारले कैदी पुर्जी मागेमा अदालतले तुरुन्त पठाउनुपर्छ, र कसुरदार ठहरिई फरार रहेको व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गर्ने आदेश दिन सक्छ। Nepal Law Commission Rules 77, 78(1)-(5), 79 and 81, PDF pp. 31-32

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.