- Type
- Regulation
- Year
- २०७४ BS
- Status
- In force
- Category
- खण्ड १७: स्थानीय तह · Volume 17: Local Level
- Official text
- Official page Official text (PDF)
Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.
What does it do?
- Anyone who knows that an offence under Section 4 of the Caste-based Discrimination and Untouchability (Offence and Punishment) Act, 2068 has been or is about to be committed may complain to the nearest police office using the form in Schedule 1. If the offence was committed abroad against a Nepali citizen, the complaint may be made at the nearest police office in the district where the complainant lives or the accused is.जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ४ बमोजिमको कसूर भएको वा हुन लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले अनुसूची-१ को ढाँचामा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्छ। नेपालबाहिर नेपाली नागरिकविरुद्ध कसूर भएमा उजुरीकर्ता बसोबास गरेको वा प्रतिवादी रहेको जिल्लाको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सकिन्छ। Nepal Law Commission Rule 3(1)-(2), PDF p. 1
- A complaint may also be made orally, by post or by other means. The police must then call the complainant in to confirm the complaint and record it in the Schedule 1 format. The police must register every complaint and give the complainant a receipt in the Schedule 2 format.मौखिक, हुलाक वा अन्य माध्यमबाट पनि उजुरी दिन सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले उजुरीकर्तालाई झिकाई उजुरीको व्यहोरा सनाखत गराई अनुसूची-१ को ढाँचामा अभिलेख राख्नुपर्छ। प्रहरीले हरेक उजुरी दर्ता गरी अनुसूची-२ को ढाँचामा उजुरीकर्तालाई भरपाई दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 3(3)-(6), PDF p. 2
- If the police do not register the complaint or act on it as the law requires, the person may complain within fifteen days to the National Dalit Commission or the local level (Schedule 3). Within three days, the Commission or local level must write to the police to register it (Schedule 4). The police must then register it and send a receipt, which the Commission or local level must pass to the complainant.प्रहरीले उजुरी दर्ता नगरेमा वा कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही नगरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले पन्ध्र दिनभित्र अनुसूची-३ को ढाँचामा राष्ट्रिय दलित आयोग वा स्थानीय तह (गाउँपालिका वा नगरपालिका) मा उजुरी गर्न सक्छ। आयोग वा स्थानीय तहले अभिलेख राखी तीन दिनभित्र अनुसूची-४ को ढाँचामा उजुरी दर्ताका लागि प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्छ। प्रहरीले उजुरी दर्ता गरी भरपाई पठाउनुपर्छ र आयोग वा स्थानीय तहले त्यो भरपाई उजुरीकर्तालाई दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 4, PDF p. 2; Schedules 3-4, PDF pp. 5-6
Gaps, loopholes and improvement ideas
None documented in the official reports we have reviewed so far.
Where does it conflict with other laws?
No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.