Justice Council Regulation, 2074

What does it do?

• At least once a year the Judicial Council Secretariat must publish a public notice inviting Nepali citizens who qualify to be judges to submit their details in the Schedule 1 form. Qualified citizens may also submit their details at any time, in person or online. The Secretariat keeps separate rosters for the Supreme Court, High Courts and District Courts, ranked by seniority. A newly appointed judge must file a personal record form within one month of appointment.न्याय परिषद् सचिवालयले वर्षमा कम्तीमा एक पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकको विवरण अनुसूची–१ को ढाँचामा माग गर्छ। योग्यता पुगेका नागरिकले जुनसुकै बेला सचिवालयमा उपस्थित भई वा विद्युतीय माध्यमबाट आफ्नो विवरण पेस गर्न सक्छन्। सचिवालयले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका लागि छुट्टाछुट्टै वरिष्ठताक्रमको अभिलेख राख्छ। नयाँ नियुक्त न्यायाधीशले नियुक्ति भएको एक महिनाभित्र वैयक्तिक विवरण फाराम पेस गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 3(1)-(7), PDF pp. 2-3; Rule 4(2), PDF p. 3
• District judge vacancies follow the timetable in Schedule 3 and are split between the three routes in Article 149(2) of the Constitution by the formula in Schedule 4. Of the posts under Article 149(2)(c), 45 percent are filled by separate inclusive competitions, shared as: women 33 percent, Adivasi/Janajati 27 percent, Madhesi 22 percent, Dalit 9 percent, persons with disabilities 5 percent and backward areas 4 percent. The backward areas are Bajhang, Achham, Bajura, Kalikot, Humla, Mugu, Jumla, Dolpa and Jajarkot.जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति अनुसूची–३ को समयतालिकाअनुसार हुन्छ र संविधानको धारा १४९(२) का तीन खण्डबीच अनुसूची–४ को सूत्रअनुसार प्रतिशत निर्धारण गरिन्छ। धारा १४९(२)(ग) बमोजिमका पदमध्ये पैँतालीस प्रतिशत पद समावेशी सिद्धान्तअनुसार छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिन्छ: महिला तेत्तीस, आदिवासी/जनजाति सत्ताइस, मधेशी बाइस, दलित नौ, अपाङ्ग पाँच र पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत। पिछडिएको क्षेत्र भन्नाले बझाङ, अछाम, बाजुरा, कालिकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा र जाजरकोट जिल्ला बुझिन्छ। Nepal Law Commission Rule 6(1)-(4), PDF pp. 4-5; Schedules 3-5, PDF pp. 25-31
• Anyone may complain to the Secretariat, in person or by other means, that a judge has not acted honestly, lacks competence or has behaved badly, attaching whatever evidence they have. The complaint should give the complainant's details, the judge's name and court, the facts, and the reason if the complainant wants their name kept confidential. The Secretary may refuse a complaint that is vague or plainly implausible. The Council must make a preliminary inquiry within three months and inform both the complainant and the judge of the outcome.कुनै न्यायाधीशले इमान्दारीपूर्वक दायित्व निर्वाह नगरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको वा खराब आचरण गरेको लागेमा जोसुकैले भएसम्मको प्रमाणसहित सचिवालयमा आफैँ उपस्थित भई वा अन्य माध्यमबाट उजुरी दिन सक्छ। उजुरीमा उजुरीकर्ताको विवरण, न्यायाधीशको नाम र अदालत, तथ्यगत विवरण र नाम गोप्य राख्न चाहेमा त्यसको कारण खुलाउनुपर्छ। अस्पष्ट वा प्रथम दृष्टिमै अस्वाभाविक उजुरी सचिवले दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्छ। परिषद्ले तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक छानबिन गर्नुपर्छ र टुङ्गो लागेपछि उजुरीकर्ता र न्यायाधीशलाई जानकारी दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 17(1)-(4), PDF pp. 10-11
• To judge performance, the Council may each year call for copies of High Court and District Court judges' decisions, which a committee chaired by the senior-most Supreme Court justice on the Council studies. Appeal benches must send the Council decisions that show a basic breach of legal principle or lack of competence. Each court must send each judge's monthly case-disposal record within seven days of the month's end. If a judge is reported unable to work through ill health, a committee inquires and a medical board examines the judge; refusal or an adverse finding leads to a recommendation for removal.कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्न परिषद्ले प्रत्येक वर्ष उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशका फैसला र आदेशका प्रतिलिपि झिकाई परिषद्का वरिष्ठतम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश संयोजक रहेको समितिबाट अध्ययन गराउन सक्छ। पुनरावेदन सुन्ने इजलासले कानूनका मान्य सिद्धान्तविपरीत वा कार्यक्षमताको अभाव देखिएका फैसला परिषद्मा पठाउनुपर्छ। प्रत्येक अदालतले न्यायाधीशको मासिक कार्य फछ्र्यौट विवरण महिना पूरा भएको सात दिनभित्र पठाउनुपर्छ। अस्वस्थताले काम गर्न असमर्थ भएको उजुरीमा समितिले छानबिन गरी मेडिकल बोर्डमा जाँच गराइन्छ; जाँच गराउन इन्कार गरेमा वा असमर्थ देखिएमा पदमुक्तिका लागि सिफारिस गरिन्छ। Nepal Law Commission Rule 7(1)-(5), PDF pp. 6-7; Rule 8(1)-(4), PDF p. 7; Rule 14(1), PDF p. 9
• High Court and District Court judges are transferred normally in Shrawan. A judge who has served in a remote court is normally moved to an accessible one, and every judge must serve in a remote area at least once. A transferred judge must leave within fifteen days and report within seven days after that, plus travel time. Council members and judges must file asset declarations in the Schedule 12 format, which the Council monitors and may investigate if the assets look unusual.उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सरुवा सामान्यतया श्रावण महिनामा गरिन्छ। दुर्गम क्षेत्रमा काम गरिसकेका न्यायाधीशलाई साधारणतया सुगम क्षेत्रमा सरुवा गरिन्छ र प्रत्येक न्यायाधीशलाई सेवा अवधिमा कम्तीमा एक पटक दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरिन्छ। सरुवा भएका न्यायाधीशले पन्ध्र दिनभित्र रमाना लिई बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र हाजिर हुनुपर्छ। परिषद्का सदस्य र न्यायाधीशले अनुसूची–१२ को ढाँचामा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्छ; परिषद्ले त्यसको अनुगमन गर्छ र अस्वाभाविक देखिए थप छानबिन गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Rules 15-16, PDF p. 10; Rule 20(1)-(2), PDF pp. 12-13

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.