High Court Rules, 2073

What does it do?

• Made by the Supreme Court under the Administration of Justice Act, 2073, these rules set High Court procedure. A habeas corpus petition is free; it must say who is holding the detainee, since when, where, and whether food and water are being denied. Other writ petitions and petitions for an injunction cost Rs 500, and a written reply costs Rs 50 (free for government offices). Most other petitions cost Rs 10. Once notice is served, a detainee may not be moved without the court's permission.न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले बनाएको यो नियमावलीले उच्च अदालतको कार्यविधि तोकेको छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा दस्तुर लाग्दैन; निवेदनमा बन्दीलाई कसले, कहिलेदेखि, कहाँ थुनामा राखेको छ र अन्नपानी बन्द गरिएको छ कि छैन खुलाउनुपर्छ। अन्य रिट र निषेधाज्ञाको निवेदनमा पाँच सय रुपैयाँ र लिखित जवाफमा पचास रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ (सरकारी कार्यालयलाई लाग्दैन)। अन्य अधिकांश निवेदनमा दश रुपैयाँ लाग्छ। सूचना तामेल भएपछि अदालतको अनुमतिबिना बन्दीलाई अन्यत्र सार्न पाइँदैन। Nepal Law Commission Rule 34, PDF p. 17; Rules 35-36 and 40, PDF pp. 19-20; Rule 43, PDF p. 23
• In writ cases the court may issue an interim order until the petition is decided, and must state its reasons for granting or refusing one. It may require the party who benefits to commit in writing to compensate the other side for any loss. A party heard ex parte may ask for the order to be cancelled. Missed deadlines may be restored for good reason, by up to seven days at a time in habeas corpus cases and up to fifteen days in other writ cases. The court must send an order for implementation within three days and monitor it if the petitioner asks.रिट निवेदनमा अदालतले निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्छ र जारी गर्दा वा अस्वीकार गर्दा कारण स्पष्ट खुलाउनुपर्छ। आदेशबाट फाइदा पाउने पक्षबाट अर्को पक्षलाई हुने क्षति व्यहोर्ने लिखित प्रतिबद्धता लिन सकिन्छ। एकपक्षीय सुनुवाइबाट जारी आदेश रद्द गराउन अर्को पक्षले निवेदन दिन सक्छ। मनासिब कारणले गुज्रेको म्याद तारेख बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा एक पटकमा बढीमा सात दिन र अन्य रिटमा बढीमा पन्ध्र दिनसम्म थमाउन सकिन्छ। आदेश तयार भएको तीन दिनभित्र कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउनुपर्छ र निवेदकले अनुरोध गरे अदालतले कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 42(1)-(5), PDF pp. 21-22; Rule 49, PDF p. 24; Rule 50क, PDF p. 25
• Cases are sorted into tracks. Simple-track cases should normally be decided within six months, general-track cases within one year, and special-track government criminal cases within one year and six months. When a case is filed, the registrar certifies a timetable for it, which the bench may adjust after discussing it with the parties at the first hearing. Parties filing a case, a writ or a reply must also file a self-declaration form with their details.मुद्दालाई मार्गसमूहमा राखिन्छ। सामान्यतः सरल मार्गसमूहका मुद्दा छ महिना, सामान्य मार्गसमूहका मुद्दा एक वर्ष र सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको विशेष मार्गसमूहका मुद्दा एक वर्ष छ महिनाभित्र किनारा गर्नुपर्छ। मुद्दा दर्ता गर्दा रजिष्ट्रारले कार्यतालिका प्रमाणित गर्छ र पहिलो सुनुवाइमा पक्षहरूसँग छलफल गरी इजलासले त्यसमा परिमार्जन गर्न सक्छ। मुद्दा, रिट वा लिखित जवाफ पेस गर्दा पक्षले आफ्नो विवरणसहितको स्वघोषणा फाराम पनि भर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 34क-34घ, PDF pp. 17-19; Rule 48क, PDF p. 24
• With the written consent of both parties, a case that can legally be settled may be sent to a mediator from the court's published list, for up to three months in total. The parties choose the mediator, or the court does if they cannot agree. Parties must attend mediation sessions, and what is said is confidential. If they settle, the mediator files the settlement and no court fee under Section 82 of the Civil Procedure Code is charged. If they do not, the case continues and the parties must return to court within seven days.कानूनबमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने मुद्दा दुवै पक्षको सहमतिमा अदालतले प्रकाशन गरेको सूचीका मेलमिलापकर्तासमक्ष बढीमा तीन महिनासम्मका लागि पठाउन सकिन्छ। दुवै पक्षले रोजेको व्यक्तिलाई मेलमिलापकर्ता तोकिन्छ; सहमति नभए अदालतले तोक्न सक्छ। पक्षहरू मेलमिलापमा उपस्थित हुनुपर्छ र छलफलका कुरा गोप्य रहन्छन्। मिलापत्र भए मेलमिलापकर्ताले कागज अदालतमा पेस गर्छन् र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ८२ बमोजिमको अदालती शुल्क लाग्दैन। मिलापत्र नभए मुद्दाको कारबाही अगाडि बढ्छ र पक्षहरू सात दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 90-100, PDF pp. 45-51
• Anyone concerned with a case may get certified copies of documents in the file at Rs 10 per A4 page copied by the court, Rs 5 per page copied by themselves, or Rs 20 per photograph, normally the same day; copies may also be requested online with a citizenship certificate, national ID or passport. Inspecting a file costs Rs 5 for a party and Rs 10 for others. Each court keeps paid lawyers to give free legal help to people who are helpless, disabled, minors, poor or in custody; these lawyers pay no copy or inspection fees.मुद्दासँग सम्बन्धित जोसुकैले मिसिलका कागजको प्रमाणित नक्कल अदालतबाट सारेमा ए फोर साइजको प्रतिपृष्ठ दश रुपैयाँ, आफैँले सारेमा प्रतिपृष्ठ पाँच रुपैयाँ र फोटो खिचेमा प्रतिफोटो बीस रुपैयाँ तिरी साधारणतः सोही दिन लिन सक्छ; नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानीको प्रतिलिपिसहित विद्युतीय माध्यमबाट पनि नक्कल माग्न सकिन्छ। मिसिल निरीक्षणमा पक्षलाई पाँच रुपैयाँ र अरूलाई दश रुपैयाँ लाग्छ। असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई निःशुल्क कानूनी सहायता दिन अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी रहन्छन् र त्यस्ता वैतनिक कानून व्यवसायीलाई नक्कल वा निरीक्षण दस्तुर लाग्दैन। Nepal Law Commission Rules 119-122क, PDF pp. 57-58; Rule 128, PDF pp. 59-60; Rule 154, PDF p. 66; Rules 157-157क, PDF pp. 67-68

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.