Truth and Reconciliation Commission Regulation, 2072

What does it do?

• The Commission must publish a public notice calling for complaints about serious human rights violations during the armed conflict, stating the period, method and place. It may extend the deadline, but not into the last six months of its term. Victims or someone on their behalf may complain in person, by post, email or electronically; oral complaints are written down. Filing is free. Children, older people, people with disabilities and survivors of sexual violence get special arrangements.सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनबारे उजूरी माग गर्न आयोगले अवधि, तरिका र स्थान खुलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ। आयोगले म्याद थप्न सक्छ, तर कार्यावधि सकिनुभन्दा छ महिनाभित्र पर्ने गरी थप्न सक्दैन। पीडित वा निजको तर्फबाट कसैले उपस्थित भई, हुलाक, इमेल वा विद्युतीय माध्यमबाट उजूरी दिन सक्छ; मौखिक उजूरी लिपिबद्ध गरिन्छ। उजूरी दर्ता निःशुल्क हुन्छ। बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था छ। Nepal Law Commission Rules 3-5, PDF pp. 2-4
• The Commission may shelve complaints about events outside the armed-conflict period or unrelated to it, matters outside its jurisdiction, late, unclear or unsupported complaints, repeats without new evidence, anonymous complaints, and matters already reconciled. It must inform the complainant and return original documents. A shelved complaint may be reopened if solid new evidence appears.द्वन्द्वको अवधिबाहेक वा द्वन्द्वसँग असम्बन्धित घटना, अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने, म्याद नाघेपछि परेको, अस्पष्ट वा प्रमाणविहीन, नयाँ प्रमाणबिना दोहोर्‍याइएको, बेनामी र मेलमिलाप भइसकेका विषयका उजूरी आयोगले तामेलीमा राख्न सक्छ। उजूरीकर्तालाई जानकारी दिई सक्कल कागजात फिर्ता गर्नुपर्छ। ठोस नयाँ प्रमाण आएमा उजूरी फेरि जगाउन सकिन्छ। Nepal Law Commission Rules 7-8, PDF pp. 4-5
• The Commission publishes a notice inviting victims or perpetrators to seek reconciliation, alone or jointly. A party may apply in person, in writing or orally; an email or fax application is registered once the party confirms it. There is no fee. The Commission must call and consult the other party. If both freely agree, it has the perpetrator express remorse and apologise to the victim, records the reconciliation, and closes the complaint.आयोगले मेलमिलापका लागि पीडित वा पीडकले एकल वा संयुक्त रूपमा निवेदन दिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्छ। मेलमिलाप चाहने पक्ष स्वयं उपस्थित भई लिखित वा मौखिक निवेदन दिन सक्छ; इमेल वा फ्याक्सबाट आएको निवेदन सम्बन्धित पक्षले सनाखत गरेपछि दर्ता हुन्छ। दस्तुर लाग्दैन। आयोगले अर्को पक्षलाई झिकाई परामर्श गर्नुपर्छ। दुवै पक्ष स्वतन्त्र रूपमा मन्जुर भए पीडकलाई पश्चात्तापसहित पीडितसँग माफी माग्न लगाई मेलमिलाप गराउँछ र उजूरीको लगत कट्टा गर्छ। Nepal Law Commission Rules 27-28, PDF pp. 13-14
• Where someone is found to have committed a serious human rights violation, the Commission recommends action to the Government of Nepal and writes to the Attorney General to prosecute. A perpetrator may instead apply in person for amnesty within the set deadline, describing the incident, admitting the violation, expressing remorse, agreeing to apologise and pledging not to repeat it. Before recommending amnesty, the Commission must obtain the victim's written consent.मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा दोषी देखिएमा आयोगले कारबाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्छ र मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउँछ। पीडकले तोकिएको म्यादभित्र स्वयं उपस्थित भई घटनाको विवरण, उल्लङ्घन गरेको स्वीकारोक्ति, पश्चात्ताप, माफी माग्ने मन्जुरी र फेरि नगर्ने प्रतिज्ञासहित क्षमादानका लागि निवेदन दिन सक्छ। क्षमादानको सिफारिस गर्नुअघि आयोगले पीडितको लिखित सहमति लिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 29, 35-36, PDF pp. 14 and 19
• The Commission recommends compensation of up to Rs 300,000 to the government, considering any compensation already received. It may also recommend free education up to bachelor's level or skills training, an interest-free or low-interest loan of up to Rs 500,000 for a business, housing worth up to Rs 500,000, and treatment of up to Rs 100,000 at government health facilities. Victims receive an identity card.आयोगले पहिले पाएको क्षतिपूर्ति समेत विचार गरी बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्छ। स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा वा सीपमूलक तालीम, व्यवसायका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म बिनाब्याज वा सहुलियत ब्याजमा ऋण, पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बसोबास र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार दिन पनि सिफारिस गर्न सक्छ। पीडितलाई परिचयपत्र दिइन्छ। Nepal Law Commission Rules 32-33 and 42, PDF pp. 17-18 and 23

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.