Supreme Court (Constitutional Bench Operation) Regulation, 2072

What does it do?

• Made by the Supreme Court under Article 137(4) of the Constitution, this regulation sets how the Constitutional Bench works. The Bench hears petitions under Article 133(1) to strike down laws, disputes under Article 137(2) and cases the Chief Justice assigns because they raise a serious question of constitutional interpretation. All judges of the Bench decide together, by majority if they disagree, and its orders and judgments are final: no review or revision petition may be filed against them.संविधानको धारा १३७(४) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले बनाएको यो नियमावलीले संवैधानिक इजलासको सञ्चालन विधि तोकेको छ। धारा १३३(१) बमोजिम कानून बदर गराउने निवेदन, धारा १३७(२) बमोजिमका विवाद र गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले प्रधान न्यायाधीशले तोकेका मुद्दा इजलासबाट हेरिन्छन्। इजलासका सबै न्यायाधीशले सामूहिक रूपमा निर्णय गर्छन्, एकमत नभए बहुमतको राय मान्य हुन्छ र इजलासको आदेश वा फैसला अन्तिम हुन्छ; त्यसउपर पुनरावलोकन वा दोहोर्याउने निवेदन लाग्दैन। Nepal Law Commission Rules 3-5, PDF pp. 2-3; Rule 17, PDF pp. 11-12
• Any Nepali citizen may petition to have a law declared void under Article 133(1). The petitioner must deposit Rs 5,000, which is forfeited if the petition is dismissed and refunded if the order sought is granted. The petition should normally be no longer than ten pages, and anything over five pages needs a summary of up to three pages. No fee is charged for filing a written reply. A petition on a question already pending or decided may be dismissed, and a person who knowingly hid that fact may be recorded by the registrar.धारा १३३(१) बमोजिम कुनै कानून अमान्य र बदर घोषित गराउन जुनसुकै नेपाली नागरिकले निवेदन दिन सक्छ। निवेदन दिँदा पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ; निवेदन खारेज भए धरौटी सदरस्याहा हुन्छ र माग बमोजिम आदेश भए फिर्ता हुन्छ। निवेदन सामान्यतः दश पृष्ठको हुनुपर्छ र पाँच पृष्ठभन्दा बढी भए तीन पृष्ठसम्मको सारसंक्षेप पेस गर्नुपर्छ। लिखित जवाफमा दस्तुर लाग्दैन। पहिले नै विचाराधीन वा निरूपण भइसकेको विषयमा परेको निवेदन खारेज हुन सक्छ र जानीजानी तथ्य लुकाउनेको नाम अभिलेखबद्ध गर्न सकिन्छ। Nepal Law Commission Rule 15(1)-(9), PDF pp. 8-9; Rule 20, PDF pp. 13-14
• A dispute over the jurisdiction of the federation, provinces and local levels, or over the election or disqualification of a member of the Federal Parliament or a Provincial Assembly, may be brought by the relevant office-holder, person or any concerned Nepali citizen. The filing fee is Rs 5,000. The Bench may allow a jurisdiction dispute to be withdrawn or settled.सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी विवाद वा सङ्घीय संसद् वा प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन वा अयोग्यतासम्बन्धी विवादमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा सरोकारवाला जुनसुकै नेपाली नागरिकले निवेदन दिन सक्छ। निवेदन दर्ता गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ। अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी विवादमा इजलासले मुद्दा फिर्ता लिन वा मिलापत्र गर्न अनुमति दिन सक्छ। Nepal Law Commission Rule 16(1)-(8), PDF pp. 9-11
• The other side normally gets seven days (plus travel time) to file a written reply. That deadline and hearing dates cannot be extended, except once by up to fifteen days for circumstances beyond a party's control. Lawyers must send a written outline of their argument in advance. Each side's lawyers normally get half an hour to argue, and so does any amicus curiae (an expert invited to give a neutral opinion). Cases on the cause list cannot be adjourned unless the Bench orders it.विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न सामान्यतः बाटाको म्यादबाहेक सात दिनको म्याद दिइन्छ। यो म्याद र तोकिएको तारेख थामिँदैन; काबुबाहिरको परिस्थितिमा एक पटकसम्म बढीमा पन्ध्र दिन थामिन सक्छ। कानून व्यवसायीले बहसको लिखित प्रारूप अगावै अदालतलाई दिनुपर्छ। प्रत्येक पक्षका कानून व्यवसायी र अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) लाई सामान्यतः आधा घण्टा बहस गर्न दिइन्छ। पेसी सूचीमा चढेको मुद्दा इजलासले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक स्थगित हुँदैन। Nepal Law Commission Rule 13, PDF p. 7; Rule 19(1), PDF p. 12; Rule 21(3), (8), PDF pp. 14-15; Rule 22, PDF p. 16; Rule 23(4), PDF p. 17
• Within three days of a final order or judgment, the registrar must send it to the bodies that must carry it out, and they must do so promptly and inform the court. Final decisions are published in a separate section of the Nepal Law Reports. Decisions striking down a law, settling a jurisdiction dispute or voiding an election or disqualifying a member are published in the Nepal Gazette, and the law ministry must note in a footnote any change a decision makes to a published law.अन्तिम आदेश वा फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र रजिष्ट्रारले कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउँछ र ती निकायले यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी अदालतलाई जानकारी दिनुपर्छ। अन्तिम आदेश वा फैसला नेपाल कानून पत्रिकाको छुट्टै खण्डमा प्रकाशन गरिन्छ। कानून बदर भएको, अधिकारक्षेत्रको विवाद निरूपण भएको वा निर्वाचन बदर वा सदस्य अयोग्य घोषित भएको विषय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिन्छ र कानून मन्त्रालयले प्रकाशित कानूनमा भएको परिवर्तन पाद टिप्पणीमा जनाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 24-27, PDF pp. 17-18

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.