Disappeared Persons Investigation Commission Regulation, 2072

What does it do?

• The Commission must publish a public notice calling for complaints about people disappeared during the armed conflict, stating the period, method and place. It may extend the deadline, but not into the last six months of its term. A victim, or someone on the victim's behalf, may complain in person, by post, email or other electronic means. Oral complaints are written down and signed. Filing is free, and a receipt must be given.सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे उजूरी माग गर्न आयोगले उजूरी दिने अवधि, तरिका र स्थान खुलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ। आयोगले म्याद थप्न सक्छ, तर आफ्नो कार्यावधि सकिनुभन्दा छ महिनाभित्र पर्ने गरी थप्न सक्दैन। पीडित आफैं वा निजको तर्फबाट कसैले उपस्थित भई, हुलाक, इमेल वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट उजूरी दिन सक्छ। मौखिक उजूरी लिपिबद्ध गरी सही गराइन्छ। उजूरी दर्ता गर्दा दस्तुर लाग्दैन र दर्ताको निस्सा दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 3, 4 and 6(1), PDF pp. 2-4
• For children, senior citizens, people with disabilities and survivors of sexual violence, the Commission may take complaints through a nearby government office or local level, by phone, through female staff for women, or by sending staff to them. A body that receives such a complaint must send it to the Commission within seven days; if it does not, the Commission may ask for departmental action against its head. These complaints may be investigated first.बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिका लागि आयोगले नजिकको सरकारी कार्यालय वा स्थानीय तहमार्फत, फोनबाट, महिलाका हकमा महिला कर्मचारीमार्फत वा कर्मचारी खटाएर उजूरी लिने व्यवस्था गर्न सक्छ। यसरी उजूरी लिने निकायले सात दिनभित्र आयोगमा पठाउनुपर्छ; नपठाए आयोगले त्यस्तो निकायको प्रमुखलाई विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्छ। यस्ता उजूरीलाई छानबिनमा अग्राधिकार दिन सकिन्छ। Nepal Law Commission Rules 5 and 14(1), PDF pp. 3-4 and 7
• The Commission may shelve a complaint if the disappearance happened outside the armed-conflict period or is unrelated to the conflict, falls outside its jurisdiction, came after the deadline, lacks evidence or is unclear, repeats a shelved matter without new evidence, or is anonymous. It must tell the complainant and return original documents. A shelved complaint may be reopened if solid new evidence appears.द्वन्द्वको अवधिबाहेक अन्य समयमा बेपत्ता पारिएको वा द्वन्द्वसँग असम्बन्धित, आयोगको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने, म्याद नाघेपछि परेको, प्रमाणको अभाव भएको वा अस्पष्ट, नयाँ प्रमाणबिना दोहोर्‍याइएको वा बेनामी उजूरी आयोगले तामेलीमा राख्न सक्छ। यसको जानकारी उजूरीकर्तालाई दिई सक्कल कागजात फिर्ता गर्नुपर्छ। ठोस नयाँ प्रमाण आएमा तामेलीमा रहेको उजूरी जगाउन सकिन्छ। Nepal Law Commission Rules 7-8, PDF pp. 4-5
• An investigation officer may summon accused persons and witnesses, order anyone to produce documents, and search places with written search and seizure records made in front of local witnesses. The Commission may order an exhumation. Where someone is found responsible for a disappearance, it recommends action to the Government of Nepal and writes to the Attorney General to prosecute. Witnesses and complainants may ask for their identity to be kept secret and for protection.अनुसन्धान अधिकारीले आरोपित वा जानकार व्यक्तिलाई बोलाई बयान लिन, कागजात पेस गर्न आदेश दिन र स्थानीय व्यक्तिको रोहबरमा मुचुल्का खडा गरी खानतलासी गर्न सक्छ। आयोगले उत्खनन गर्न आदेश दिन सक्छ। व्यक्ति बेपत्ता पारेको दोषी देखिएमा आयोगले कारबाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्छ र मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउँछ। साक्षी र उजूरीकर्ताले परिचय गोप्य राख्न र सुरक्षा माग्न सक्छन्। Nepal Law Commission Rules 15, 18-19, 26-28, PDF pp. 8-14
• The Commission recommends compensation of up to Rs 300,000 to the government, taking account of any compensation already received. It may also recommend free education up to bachelor's level or skills training, an interest-free or low-interest loan of up to Rs 500,000 to start a business, housing worth up to Rs 500,000 for victims with nowhere to live, and treatment of up to Rs 100,000 at government health facilities. Victims receive an identity card.आयोगले पहिले पाएको क्षतिपूर्ति समेत विचार गरी बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्छ। स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा वा सीपमूलक तालीम, व्यवसाय गर्न पाँच लाख रुपैयाँसम्म बिनाब्याज वा सहुलियत ब्याजमा ऋण, बसोबास नभएका पीडितलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बसोबास र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार दिन पनि सिफारिस गर्न सक्छ। पीडितलाई परिचयपत्र दिइन्छ। Nepal Law Commission Rules 30-31 and 38, PDF pp. 15-16 and 20

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.