Petroleum Products and Gas Price Stabilization Fund (Operation) Regulation, 2071

What does it do?

• The Regulation sets up a fund to keep petroleum and gas prices stable. Its money comes from the Government of Nepal; loans, grants or aid from foreign governments or international bodies (which need Ministry of Finance approval first); an amount equal to one percent of the retail price of petroleum products and gas, paid by the importer, Nepal Oil Corporation; returns on investing fund money; and other sources. The money is kept in a class 'A' bank.पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न यो नियमावलीले मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापना गर्छ। कोषमा नेपाल सरकारको रकम, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त ऋण, अनुदान वा सहयोग (यसका लागि पहिले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ), पैठारीकर्ता नेपाल आयल निगमले तिर्ने पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको खुद्रा बिक्री मूल्यको एक प्रतिशत बराबरको रकम, कोषको लगानीबाट आएको रकम र अन्य स्रोतको रकम रहन्छ। रकम 'क' वर्गको इजाजतप्राप्त बैङ्कमा राखिन्छ। Nepal Law Commission Rule 2(च), Rule 3(1)-(4), PDF pp. 2-3
• When the retail price of a petroleum product or gas would go above a 'maximum price band', the fund pays the excess to Nepal Oil Corporation as a subsidy. The band is the current retail price plus two percent for petroleum products, and the current retail price plus 25 rupees for gas. The fund is also used to ease the burden of price rises on consumers and for work the Government directs.कुनै पेट्रोलियम पदार्थ वा ग्याँसको खुद्रा बिक्री मूल्य 'उच्चतम मूल्य अन्तरसीमा' भन्दा बढी हुने भएमा बढी भएको रकम कोषले नेपाल आयल निगमलाई अनुदान दिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थका लागि प्रचलित खुद्रा मूल्यमा दुई प्रतिशत र ग्याँसका लागि प्रचलित खुद्रा मूल्यमा पच्चीस रुपैयाँ थप्दा आउने मूल्य नै उक्त सीमा हो। मूल्य वृद्धिले उपभोक्तामा पर्ने भार घटाउन र सरकारले निर्देशन दिएका काममा पनि कोष खर्च हुन्छ। Nepal Law Commission Rule 4(क), (ग), (घ), PDF pp. 3-4
• To get a subsidy, Nepal Oil Corporation must apply to the fund's committee with documents showing the price has gone above the band. The committee may grant the subsidy after checking them. The Corporation may not count the subsidy as income in order to pay bonuses or dividends.अनुदान पाउन नेपाल आयल निगमले मूल्य सीमाभन्दा बढी भएको पुष्टि गर्ने कागजातसहित समितिसँग माग गर्नुपर्छ। जाँचबुझ गरी समितिले अनुदान दिन सक्छ। निगमले यस्तो अनुदानलाई आयमा जोडेर बोनस वा लाभांश बाँड्न पाउँदैन। Nepal Law Commission Rules 8 and 9(1), (3), PDF p. 6
• A committee chaired by the Secretary in charge of commerce and supplies at the Ministry of Industry, Commerce and Supplies runs the fund. Its members are joint secretaries from that ministry, the Office of the Prime Minister and Council of Ministers and the Ministry of Finance, with Nepal Oil Corporation's executive director as member-secretary. It must meet at least twice a year, and fund accounts are operated jointly by the member-secretary and the Corporation's finance director.कोष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा रहने सञ्चालक समितिले चलाउँछ। सोही मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सदस्य-सचिव हुन्छन्। समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नुपर्छ। कोषको खाता सदस्य-सचिव र निगमको अर्थ विभागका निर्देशकको संयुक्त दस्तखतबाट चल्छ। Nepal Law Commission Rules 3(5), 5 and 7(1), PDF pp. 3-5
• The importer must send the committee the quantity and price of petroleum products and gas it imported, and other details the committee asks for, within seven days after each quarter ends. The committee must report its year's work, money received, spending on price stabilisation and the fund balance to the ministry within three months after the fiscal year ends, and the ministry may publish it. The fund is audited internally by the treasury controller's office and finally by the Auditor General.पैठारीकर्ताले पैठारी गरेको पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको परिमाण, मूल्य र समितिले तोकेका अन्य विवरण प्रत्येक त्रैमासिक अवधि सकिएको सात दिनभित्र समितिमा पठाउनुपर्छ। समितिले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र वर्षभरिको काम, प्राप्त रकम, मूल्य स्थिरीकरणमा भएको खर्च र मौज्दात रकमसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ र मन्त्रालयले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सक्छ। कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुन्छ। Nepal Law Commission Rules 12(2)-(3), 13 and 23, PDF pp. 7-8

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.