Regulation on Reconciliation, 2070

What does it do?

• Parties to a case already filed may ask at any time, on the Schedule 5 form, to settle it through mediation. If both agree, the registrar (Supreme Court and High Court), the shrestedar (District Court) or the head of another case-hearing body may order mediation. The order may set up to three months for it, in one go or in instalments. The parties then appoint up to three mediators from the court's list or from people holding a mediator certificate.अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दाका पक्षले अनुसूची–५ को ढाँचामा जुनसुकै बखत मुद्दा मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउन निवेदन दिन सक्छन्। दुवै पक्ष सहमत भए सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रजिस्ट्रार, जिल्ला अदालतमा श्रेस्तेदार र अन्य मुद्दा हेर्ने निकायमा सो निकायको प्रमुखले मेलमिलापमा पठाउने आदेश दिन सक्छन्। यस्तो आदेशमा एकैपटक वा पटकपटक गरी तीन महिनासम्मको समय तोक्न सकिन्छ। त्यसपछि पक्षहरूले अदालतको सूचीबाट वा मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र पाएका व्यक्तिमध्येबाट बढीमा तीन जना मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 12(1)-(3), 15 and 18(1), PDF pp. 5-7
• Before discussing the case, the mediator must explain the process, that the parties themselves reach any agreement, that everything said stays confidential, and that either party may leave at any time. With the parties' consent, mediation may be held by telephone or video. If they agree, the mediator writes up a settlement deed, has it signed and sends the parties to the court, which then prepares the formal settlement (मिलापत्र). If mediation fails or the parties do not turn up, the mediator must report to the court within seven days and the case goes ahead under the law.मुद्दाको विषयमा छलफल गर्नुअघि मेलमिलापकर्ताले प्रक्रिया, सहमतिमा पुग्ने काम पक्षहरूकै भएको, भएका कुरा गोप्य रहने र पक्ष जुनसुकै बेला प्रक्रियाबाट अलग हुन पाउने कुरा बताउनुपर्छ। पक्षको सहमतिमा टेलिफोन वा भिडियो कन्फरेन्सबाट पनि मेलमिलाप गराउन सकिन्छ। सहमति भए मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको लिखत तयार गरी सहीछाप गराई पक्षहरूलाई अदालतमा पठाउनुपर्छ र अदालतले त्यसैका आधारमा मिलापत्र गराइदिनुपर्छ। मेलमिलाप नभए वा पक्ष उपस्थित नभए मेलमिलापकर्ताले सात दिनभित्र अदालतमा प्रतिवेदन दिनुपर्छ र मुद्दा कानून बमोजिम अघि बढ्छ। Nepal Law Commission Rules 23(2), 23(4), 25 and 27, PDF pp. 9-11
• A dispute not yet in court can be taken to an approved mediation organisation, a local body or a community mediation group. If only one party applies, the other must be called within seven days; if that party does not come or does not agree, the process ends. Once mediators are appointed, an organisation or local body must settle a civil dispute within 60 days and a criminal one within 30 days; community mediation must finish within 30 days. If a party is a woman and asks, at least one woman mediator must be appointed where available.अदालतमा दायर नभएको विवाद मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने स्वीकृत संस्था, स्थानीय निकाय वा समुदायमा लैजान सकिन्छ। एक पक्षले मात्र निवेदन दिए अर्को पक्षलाई सात दिनभित्र झिकाउनुपर्छ; ऊ नआए वा सहमत नभए कारबाही अन्त्य हुन्छ। मेलमिलापकर्ता नियुक्त भएको मितिले संस्था वा स्थानीय निकायले देवानी विवाद ६० दिनभित्र र फौजदारी विवाद ३० दिनभित्र टुङ्ग्याउनुपर्छ; सामुदायिक मेलमिलाप ३० दिनभित्र सक्नुपर्छ। पक्ष महिला भई अनुरोध गरेमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा एक जना महिला मेलमिलापकर्ता नियुक्त गरिन्छ। Nepal Law Commission Rules 28, 29(1)-(3), 36, 38(3), 39(4) and 41, PDF pp. 11-12, 15-17
• To work as a mediator a person must have at least 40 hours of training from an institution approved or designated by the Mediation Council, and applies to the Council for a certificate. A certificate is renewed for three years for a Rs 500 fee; the application must be made at least one month before expiry. An organisation wanting to mediate needs Council approval for a Rs 1,000 fee. Approval lasts three years and can be extended for three years at a time for Rs 500.मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्न मेलमिलाप परिषद्बाट स्वीकृत वा तोकिएको संस्थाबाट कम्तीमा चालीस घण्टाको तालीम लिएको हुनुपर्छ र प्रमाणपत्रका लागि परिषद्मा निवेदन दिनुपर्छ। प्रमाणपत्रको अवधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै निवेदन दिएमा रु. ५०० दस्तुर लिई तीन वर्षका लागि नवीकरण गरिन्छ। मेलमिलाप गराउन चाहने संस्थाले रु. १,००० दस्तुर तिरी परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्छ। स्वीकृति तीन वर्षका लागि हुन्छ र रु. ५०० दस्तुर तिरी पटकपटक तीन वर्ष थप गर्न सकिन्छ। Nepal Law Commission Rules 43(1), 44, 46(1), 48(1) and 49(1)-(4), PDF pp. 17-19
• If both parties agree, a mediator may be paid up to Rs 500 for community mediation and up to Rs 10,000 for other mediation, shared among the mediators. Both parties pay equally. Each district has a monitoring committee chaired by the district judge that oversees mediation and reports to the Council every year. Courts, organisations, local bodies and communities must send the Council a report of their mediation work within 30 days after the fiscal year ends.दुवै पक्षको मञ्जुरी भए मेलमिलापकर्ताले सामुदायिक मेलमिलापमा बढीमा रु. ५०० र अन्य मेलमिलापमा बढीमा रु. १०,००० पारिश्रमिक पाउँछन्, जुन सबै मेलमिलापकर्ताले समानुपातिक रूपमा बाँड्छन्। पारिश्रमिक दुवै पक्षले बराबर बेहोर्नुपर्छ। प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा मेलमिलाप अनुगमन समिति रहन्छ, जसले अनुगमन गरी हरेक वर्ष परिषद्मा प्रतिवेदन दिन्छ। मुद्दा हेर्ने निकाय, संस्था, स्थानीय निकाय र समुदायले आर्थिक वर्ष सकिएको तीस दिनभित्र आफ्नो कामको प्रतिवेदन परिषद्मा पेस गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 51(1), 52, 53 and 58, Schedule 16, PDF pp. 21-22, 46

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.