Mutual Legal Assistance Regulations, 2070 BS

What does it do?

Summary updated 2026-10-25

• This is a historical summary of the Mutual Legal Assistance Rules, 2070, using the Law Commission's edition. The Government made them under section 45 of the Mutual Legal Assistance Ordinance, 2069; they were published in the Nepal Gazette on 2070/06/24 and commenced immediately. An editorial note says that, under a Gazette notice of 2070/12/12, the Mutual Legal Assistance Act, 2070 was issued in place of that Ordinance. The edition lists no amendments. The catalogue records these Rules as repealed from the Law Commission's repealed-laws listing (whose item page is labelled 2080); no repeal date or replacing instrument is inferred here.यो पारस्परिक कानूनी सहायता नियमावली, २०७० को ऐतिहासिक सारांश हो, जसको आधार कानून आयोगको संस्करण हो। पारस्परिक कानूनी सहायता अध्यादेश, २०६९ को दफा ४५ अन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाएको यो नियमावली २०७०/०६/२४ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई तुरुन्त प्रारम्भ भएको थियो। सम्पादकीय द्रष्टव्यले २०७०/१२/१२ को राजपत्र सूचनाअनुसार उक्त अध्यादेशको सट्टा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० जारी भएको बताउँछ। संस्करणमा कुनै संशोधन सूचीकृत छैन। कानून आयोगको खारेज भएका कानूनको सूचीका आधारमा (जसको विवरण पृष्ठमा २०८० लेखिएको छ) सूचीमा यो नियमावली खारेज भएको उल्लेख छ; खारेजी मिति वा प्रतिस्थापन गर्ने कानून यहाँ अनुमान गरिएको छैन। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Title page and enabling clause, PDF p.1; Rules 1-2, p.1; editorial note, p.5
• Where a foreign state with no bilateral treaty with Nepal asked for assistance through diplomatic channels, the Ministry of Foreign Affairs had to make a preliminary study within 15 days. If the foreign state had given a diplomatic assurance that it would help Nepal in similar future proceedings, and helping would not harm Nepal's sovereignty or public order, the ministry sent a recommendation and the papers to the central authority, which then acted under section 27 of the Ordinance. If reciprocity could not support assistance, the ministry had to inform the foreign state and the central authority. Foreign requests had to follow the format in Schedule 1.नेपालसँग द्विपक्षीय सन्धि नभएको विदेशी राज्यले कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोध गरेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पन्ध्र दिनभित्र प्रारम्भिक अध्ययन गर्नुपर्थ्यो। त्यस्तो राज्यले भविष्यमा त्यस्तै प्रकृतिको न्यायिक कारबाहीमा नेपाललाई सहायता दिने आश्वासन कूटनीतिक माध्यमबाट दिएको र सहायता दिँदा नेपालको सार्वभौमसत्ता वा सार्वजनिक व्यवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा मन्त्रालयले सिफारिस र कागजात केन्द्रीय अधिकारीसमक्ष पठाउँथ्यो र केन्द्रीय अधिकारीले अध्यादेशको दफा २७ बमोजिम कारबाही गर्थ्यो। पारस्परिकताका आधारमा सहायता दिन नसकिने देखिए मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुक र केन्द्रीय अधिकारीलाई जानकारी दिनुपर्थ्यो। विदेशी राज्यको अनुरोध अनुसूची-१ को ढाँचामा हुनुपर्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rule 3 and Schedule 1, PDF pp.1-2 and 6
• When a Nepali investigating or prosecuting official needed assistance from abroad, they asked the central authority using the Schedule 2 format and the details required by section 14 of the Ordinance; a court that ordered such a request used Schedule 3. The central authority then sent the request to the foreign state through diplomatic channels in the Schedule 4 format and had to meet any conditions set by that state's law. It had to tell a requesting foreign state about any fee, could advance the cost itself if the fee was slow to arrive so that the case was not held up, and the foreign state had to reimburse it to a designated bank account. Receipt of a foreign request had to be acknowledged in the Schedule 5 format.नेपालका अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई विदेशबाट सहायता चाहिएमा उनले अध्यादेशको दफा १४ का विवरण खुलाई अनुसूची-२ को ढाँचामा केन्द्रीय अधिकारीसमक्ष अनुरोध गर्थे; अदालतले यस्तो अनुरोधको आदेश गरे अनुसूची-३ प्रयोग हुन्थ्यो। केन्द्रीय अधिकारीले अनुसूची-४ को ढाँचामा कूटनीतिक माध्यमबाट सम्बन्धित विदेशी राज्यमा अनुरोध पठाउँथ्यो र त्यस राज्यको कानूनले तोकेका शर्त पनि पालना गर्नुपर्थ्यो। अनुरोध गर्ने विदेशी राज्यलाई लाग्ने शुल्कबारे जानकारी दिनुपर्थ्यो; शुल्क आउन ढिलाइ भए कारबाही नरोकिने गरी केन्द्रीय अधिकारीले व्यहोरी अघि बढाउनुपर्थ्यो र विदेशी राज्यले तोकिएको बैङ्क खातामा सोधभर्ना पठाउनुपर्थ्यो। विदेशी अनुरोध प्राप्त भएको जानकारी अनुसूची-५ को ढाँचामा दिनुपर्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 4-6 and Schedules 2-5, PDF pp.2-3 and 7-12
• A coordination committee convened by a joint secretary of the law and justice ministry, with representatives of the Ministry of Foreign Affairs, the Supreme Court, the Attorney General's office and investigating bodies, advised and supported the central authority; in this edition the list of members jumps from item (d) to item (f), so whether an item (e) exists could not be confirmed. The central authority translated incoming English requests and outgoing requests, kept a yearly roster of translators under public procurement law (with an exception for languages no roster member knew), could run training and work with foreign counterparts, had to keep a central record of requests sent, received, granted or refused, had to report to the Council of Ministers within three months after each fiscal year, and could issue procedures or guidelines.कानून तथा न्याय मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहने र परराष्ट्र मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा अनुसन्धान गर्ने निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहने समन्वय समितिले केन्द्रीय अधिकारीलाई सुझाव र सहयोग दिन्थ्यो; यस संस्करणमा सदस्यको सूची खण्ड (घ) बाट सिधै (च) मा पुग्छ, त्यसैले खण्ड (ङ) छ वा छैन पुष्टि हुन सकेन। केन्द्रीय अधिकारीले अङ्ग्रेजीमा आएका र नेपालबाट पठाइने अनुरोधको अनुवाद गराउँथ्यो, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनअधीन प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि अनुवादकको रोस्टर राख्थ्यो (रोस्टरमा नभएको भाषाका लागि अपवादसहित), तालिम र विदेशी समान निकायसँग सहकार्य गर्न सक्थ्यो, पठाइएका, प्राप्त, उपलब्ध गराइएका वा गराउन नसकिएका अनुरोधको केन्द्रीय अभिलेख राख्नुपर्थ्यो, आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्थ्यो र कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सक्थ्यो। Nepal Law Commissionनेपाल कानून आयोग Source accessed 2026-10-25 Rules 7-12, PDF pp.3-5

Gaps, loopholes and improvement ideas

A sourced assessment of gaps and improvement options is not published for this law yet. This does not establish that the law has no gaps.

Where does it conflict with other laws?

A provision-by-provision conflict assessment is not published for this law yet. This does not establish that it is consistent with every other law.

Explore the sourced research questions →