Safety of Health Worker and Health Institution Regulation, 2069

What does it do?

• A health worker or health institution that needs security must ask the local administration at once, by the quickest effective means, giving the reason. The local administration must assess the situation and provide security for a reasonable period, deploying security personnel if needed. The health worker or institution must provide food and lodging for any security personnel deployed, including standing security at an institution.सुरक्षा चाहिएमा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाले कारणसहित तत्काल छिटो र प्रभावकारी माध्यमबाट स्थानीय प्रशासनसँग सुरक्षा माग गर्नुपर्छ। स्थानीय प्रशासनले तत्कालीन अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार सुरक्षाकर्मीसमेत खटाई मनासिब अवधिका लागि सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। खटिएका सुरक्षाकर्मीको, स्वास्थ्य संस्थामा राखिने स्थायी सुरक्षासमेत, खाने र बस्ने व्यवस्था सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाले गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 3(1)-(3), PDF p. 1
• A health institution with at least 50 beds may ask the Ministry, with the local administration's recommendation, for approval to keep and use communication equipment for its security. The Ministry may approve it with the consent of the Ministry of Information and Communication.कम्तीमा पचास शैया भएका स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो र आफ्ना स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि स्थानीय प्रशासनको सिफारिससहित सञ्चार साधन राख्न र प्रयोग गर्न मन्त्रालयसँग स्वीकृति माग्न सक्छन्। मन्त्रालयले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सहमतिमा त्यस्तो स्वीकृति दिन सक्छ। Nepal Law Commission Rule 4, PDF pp. 1-2
• To register with the Health Worker and Health Institution Security Coordination Committee, a health worker or institution applies with the documents the Act requires and a Rs 500 application fee, and receives a certificate. An annual fee is then paid in advance by the end of Asar: Rs 1,500 for doctors with a surgical postgraduate degree (MDS/MS) or higher, Rs 1,100 for other postgraduate doctors, Rs 750 for MBBS/BDS/BAMS doctors, and Rs 650, 500, 400 or 365 for other health workers depending on qualification. Institutions pay Rs 2,000 plus Rs 100 per bed above 10; a non-government institution seeking standing security pays double.स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिमा नाम दर्ता गराउन ऐनले तोकेका कागजात र पाँच सय रुपैयाँ निवेदन दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्छ र दर्ता भएपछि प्रमाणपत्र पाइन्छ। त्यसपछि वार्षिक दस्तुर असार मसान्तभित्र अग्रिम बुझाउनुपर्छ: सर्जिकल विधामा स्नातकोत्तर (एमडीएस/एमएस) वा माथिको योग्यता भएका चिकित्सकले रु. १,५००, अन्य विधामा स्नातकोत्तर चिकित्सकले रु. १,१००, एमबीबीएस/बीडीएस/बीएएमएस चिकित्सकले रु. ७५० र अन्य स्वास्थ्यकर्मीले योग्यताअनुसार रु. ६५०, ५००, ४०० वा ३६५। स्वास्थ्य संस्थाले रु. २,००० र दश शैयाभन्दा माथि प्रति शैया रु. १०० थप बुझाउँछन्; स्थायी सुरक्षा माग्ने गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाले दोब्बर दस्तुर बुझाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 7(1)-(2), 8 and 9(1)-(3); Schedules 5 and 6, PDF pp. 3-4, 11-12
• A registered health worker or institution may ask the Committee to pay compensation ordered by a court in a case seeking compensation from them, or the reasonable cost of defending such a case. The application, on the Schedule-7 form, must be made within three months of the court's decision, with proof of registration and fees paid, lawyer's fees, court fee receipts and a copy of the judgment.क्षतिपूर्ति माग गरी अदालतमा दायर भएको मुद्दामा अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति रकम वा मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्दा लागेको मनासिब खर्च दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाले समितिसँग माग्न सक्छन्। अनुसूची-७ को ढाँचामा मुद्दा फैसला भएको मितिले तीन महिनाभित्र दर्ता र दस्तुर बुझाएको प्रमाण, कानून व्यवसायीलाई तिरेको पारिश्रमिक, अदालतमा बुझाएको दस्तुरको रसिद र फैसलाको प्रतिलिपिसहित निवेदन दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 10(1)-(2) and Schedule 7, PDF pp. 4, 13-14
• The Committee meets at least once every two months. It may spend no more than 5 per cent of its fund on running costs, under an approved annual work plan, and the fund is audited by the Auditor General. On the Committee's recommendation, the Ministry may issue a professional code of conduct, which every health worker must follow.समितिको बैठक दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्छ। समितिले कोषमा जम्मा रकमको पाँच प्रतिशतभन्दा नबढाई स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार कार्य सञ्चालनमा खर्च गर्न सक्छ र कोषको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुन्छ। समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले व्यावसायिक आचार संहिता बनाई लागू गर्न सक्छ, जसको पालना सबै स्वास्थ्यकर्मीले गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 5(1), 11(1)-(2), 13(2) and 16(1)-(2), PDF pp. 2, 4-5

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.