Foreign Employment Tribunal Regulation, 2068

What does it do?

• The Regulation sets out how the Foreign Employment Tribunal handles cases under the Foreign Employment Act, 2064. The investigating officer's charge sheet must state the accused's name, address and family details, the charge, the evidence, the punishment sought, the accused's property and any compensation claimed for the victim. A charge sheet that does not identify the accused will not be registered. The Registrar checks each charge sheet, registers it the same day if it is in order, or returns it with reasons; that return can be challenged before the Tribunal.यो नियमावलीले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अन्तर्गतका मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले कसरी चलाउँछ भन्ने तोक्छ। अनुसन्धान अधिकृतले पेस गर्ने अभियोगपत्रमा प्रतिवादीको नाम, थर, वतन र परिवारको विवरण, अभियोग, प्रमाण, हुनुपर्ने सजाय, प्रतिवादीको सम्पत्ति र पीडितलाई भराउनुपर्ने क्षतिपूर्ति खुलाउनुपर्छ। प्रतिवादीको पहिचान नखुलेको अभियोगपत्र दर्ता हुँदैन। रजिस्ट्रारले अभियोगपत्र जाँची रीतपूर्वकको भए सोही दिन दर्ता गर्छ, नभए कारण खोली दरपीठ गर्छ; दरपीठउपर न्यायाधिकरणमा निवेदन दिन सकिन्छ। Nepal Law Commission Rule 5(1)-(3), Rule 6(1)-(3) and Rule 7, PDF pp. 3-4
• A summons to a defendant gives seven days to appear, plus travel time. Missed deadlines and hearing dates are not normally restored; if the Tribunal accepts that a party was prevented by circumstances beyond their control, it may restore them at most twice, for up to 15 days in total. If a summons cannot be served in the normal way, it may be served by fax or email or by a notice in a national daily, and the cost of the notice is recovered from the defendant.प्रतिवादीलाई बाटाको म्याद बाहेक सात दिनको म्याद दिइन्छ। गुज्रेको म्याद वा तारेख सामान्यतया थामिँदैन; पक्षको काबुबाहिरको परिस्थितिले गुज्रेको हो भन्ने न्यायाधिकरणलाई लागेमा बढीमा दुई पटक गरी जम्मा पन्ध्र दिनसम्म थाम्न सकिन्छ। सामान्य तरिकाले म्याद तामेल हुन नसके फ्याक्स, इमेल वा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी तामेल गर्न सकिन्छ र सूचना प्रकाशनको खर्च प्रतिवादीबाट असुल गरिन्छ। Nepal Law Commission Rule 9(1)-(2) and Rule 11(1)-(2), PDF pp. 4-5
• The Tribunal must decide a case within 90 days of the defendant's statement, or, if no statement was given, of the end of the summons period. If a case is ready earlier, judgment must follow within three days. After the hearing the decision is announced the same day and the full judgment written within seven days; a complex case may be given a date up to 15 days later. A hearing can be postponed at a party's request at most twice.प्रतिवादीको बयान भएको मितिले, बयान नभएकोमा बयानको म्याद सकिएको मितिले नब्बे दिनभित्र न्यायाधिकरणले मुद्दा किनारा गर्नुपर्छ। त्यसअघि नै मुद्दा किनारा गर्ने अवस्था पुगेमा तीन दिनभित्र फैसला गर्नुपर्छ। सुनुवाइपछि सोही दिन निर्णय सुनाई सात दिनभित्र पूरा फैसला लेख्नुपर्छ; जटिल मुद्दामा फैसला सुनाउन पन्ध्र दिनसम्मको तारेख तोक्न सकिन्छ। पक्षको निवेदनमा सुनुवाइ बढीमा दुई पटकसम्म स्थगित गर्न सकिन्छ। Nepal Law Commission Rule 36(1)-(2), Rule 33(1)-(3) and Rule 22(2), PDF pp. 10, 16
• The Tribunal's three members normally sit together, but a single member may take procedural steps and two members may decide a case. Its seat is in the Kathmandu Valley, though it may also sit elsewhere if caseload requires. Its judgments and orders are carried out by the district courts. Prison sentences and fines it imposes are recorded and sent to the district court for recovery, and the Tribunal may also recover them itself.न्यायाधिकरणका तीनै जना सदस्यले सामान्यतया सामूहिक रूपमा अधिकार प्रयोग गर्छन्, तर एक सदस्यको इजलासले मुद्दाको कारबाही र दुई सदस्यको इजलासले कारबाही र किनारा गर्न सक्छ। न्यायाधिकरणको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहन्छ, तर मुद्दाको चाप हेरी उपत्यका बाहिर पनि मुकाम राख्न सकिन्छ। न्यायाधिकरणको फैसला वा आदेश जिल्ला अदालतबाट कार्यान्वयन हुन्छ। कैद र जरिवानाको लगत असुलीका लागि जिल्ला अदालतमा पठाइन्छ र न्यायाधिकरण आफैँले पनि असुल गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Rule 3(1), Rule 4(1)-(2), Rule 40 and Rule 44(1)-(2), PDF pp. 2, 17-18
• Fees are small: Rs 10 for a petition, Rs 5 a page for certified copies, and Rs 10 (parties) or Rs 20 (others) to inspect case files, or Rs 10 and Rs 50 for immediate inspection. The Government of Nepal pays no fees. A party unhappy with a Registrar's order may complain to the Tribunal within seven days, and anyone harmed by staff delay or inaction may complain orally or in writing to the Chair or Registrar.न्यायाधिकरणमा दस्तुर थोरै लाग्छ: निवेदनमा दश रुपैयाँ, नक्कलमा प्रतिपाना पाँच रुपैयाँ र मिसिल हेर्न पक्षलाई दश रुपैयाँ र अरूलाई बीस रुपैयाँ, तत्काल हेर्न पक्षलाई दश र अरूलाई पचास रुपैयाँ। नेपाल सरकारलाई दस्तुर लाग्दैन। रजिस्ट्रारको आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सात दिनभित्र न्यायाधिकरणमा उजुरी दिन सक्छ र कर्मचारीले काम नगरेमा वा ढिलाइ गरेमा मर्का पर्ने व्यक्तिले अध्यक्ष वा रजिस्ट्रारसमक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Rule 32(1)-(2), PDF p. 15; Rules 53, 55(1)-(2) and 56(2), PDF pp. 20-21

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.