Regulation related to Kamaiya 2067

What does it do?

• On the committee's recommendation, the Ministry sorts freed kamaiyas into four classes for resettlement, jobs and income work: class "ka" has no house or land in their own or their family's name; "kha" lives on public or government land and owns no land; "ga" has a house and up to two kattha of land; "gha" has a house and more than two kattha. The welfare officer must give each freed kamaiya an identity card: red for ka, blue for kha, yellow for ga and white for gha.मन्त्रालयले समितिको सिफारिसमा मुक्त कमैयालाई बसोबास, रोजगार र आय आर्जनका लागि चार वर्गमा छुट्याउँछ: आफ्नो वा परिवारको नाममा घर र जग्गा नभएकालाई "क" वर्ग, सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा बसेका र जग्गा नभएकालाई "ख" वर्ग, घर र दुई कठ्ठासम्म जग्गा भएकालाई "ग" वर्ग र घर र दुई कठ्ठाभन्दा बढी जग्गा भएकालाई "घ" वर्ग। कल्याणकारी अधिकृतले मुक्त कमैयालाई परिचयपत्र दिनुपर्छ: "क" वर्गलाई रातो, "ख" लाई निलो, "ग" लाई पहेँलो र "घ" लाई सेतो। Nepal Law Commission Rules 3 and 4(1)-(2), PDF pp. 1-2
• The Government gives families in classes ka and kha up to five kattha of land for housing and farming, chosen from land the committee recommends, and where possible the land they already use. Limits are one kattha in municipalities and market areas next to highways, two kattha in other highway areas and five kattha elsewhere. People who took a loan under this regulation to buy land do not get land. Class ka families, and class kha families without a house or who were moved, also get a one-time sum and timber to build a house.नेपाल सरकारले समितिले सिफारिस गरेका जग्गामध्येबाट "क" र "ख" वर्गका मुक्त कमैया परिवारलाई बसोबास र खेतीका लागि बढीमा पाँच कठ्ठा जग्गा दिन्छ; सम्भव भएसम्म उनीहरूले उपभोग गरिआएको जग्गा नै दिनुपर्छ। नगरपालिका र राजमार्गसँग जोडिएको बजार क्षेत्रमा बढीमा एक कठ्ठा, राजमार्गसँग जोडिएको अन्य क्षेत्रमा बढीमा दुई कठ्ठा र अन्यत्र बढीमा पाँच कठ्ठा दिइन्छ। जग्गा किन्न यस नियमावलीबमोजिम ऋण लिएकालाई जग्गा दिइँदैन। "क" वर्ग र घर नभएका वा स्थानान्तरण गरिएका "ख" वर्गका मुक्त कमैयालाई घर बनाउन एकपटक सरकारले तोकेको रकम र काठ दिइन्छ। Nepal Law Commission Rules 5(3), 6(1)-(4), 7 and 11, PDF pp. 2-5
• The land ownership certificate must state that the land cannot be mortgaged or transferred. It may still be divided among legal co-heirs and passed to heirs after death. If the Government acquires the land, it must first make sure the family gets other land in exchange. The land is taken back into the Government's name if it was obtained with false information, or if the family does not live on it or does not use it for three years or more in a row.जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा त्यो जग्गा धितो बन्धक राख्न वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने कुरा लेखिन्छ। तर कानूनबमोजिमका अंशियारबीच अंशबण्डा गर्न र मृत्युपछि हकदारको नाममा नामसारी गर्न बाधा पर्दैन। सरकारले त्यो जग्गा प्राप्त गर्नुपरेमा सट्टाभर्नास्वरूप अन्यत्र जग्गा दिने सुनिश्चित गरेर मात्र कारबाही अघि बढाउनुपर्छ। झुट्टा विवरण दिएर जग्गा लिएको पाइएमा वा परिवारले त्यहाँ बसोबास नगरेमा वा लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी भोगचलन नगरेमा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फर्काइन्छ। Nepal Law Commission Rules 8(2), 9(1)-(4) and 10(1), PDF pp. 3-4
• At least 25 freed kamaiya families may form a group to run a business together. They apply to the welfare officer in the Schedule-1 form with a Rs 50 fee and receive a certificate. The certificate lasts until the end of the fiscal year and must be renewed at least 15 days before it ends for Rs 25, or within three months after it ends with an extra Rs 100. Groups must report on their work to the welfare officer every three months.कम्तीमा पच्चीस मुक्त कमैया परिवार मिलेर संयुक्त रूपमा आय आर्जनको व्यवसाय गर्न समूह बनाउन सक्छन्। समूह दर्ताका लागि पचास रुपैयाँ दस्तुरसहित अनुसूची-१ को ढाँचामा कल्याणकारी अधिकृतसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ र प्रमाणपत्र पाइन्छ। प्रमाणपत्रको अवधि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म हुन्छ; अवधि सकिनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिनअगावै पच्चीस रुपैयाँ दस्तुर तिरेर नवीकरण गराउनुपर्छ, वा अवधि सकिएको तीन महिनाभित्र थप एक सय रुपैयाँ तिरेर नवीकरण गराउन सकिन्छ। समूहले हरेक तीन महिनामा आफ्नो कामको प्रतिवेदन कल्याणकारी अधिकृतलाई दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 14(1)-(3), 15(1)-(4) and 21(1), PDF pp. 6-8
• The Government may lend class ka and kha families who got no land a one-time loan to buy up to two kattha for housing, and may lend freed kamaiyas or groups money for income-earning businesses or for air tickets to go abroad for work. Interest may not be more than 3 percent a year. Loans up to Rs 50,000 are approved by the welfare officer, those over Rs 50,000 up to Rs 100,000 by a sub-committee, and larger ones by the Ministry's secretary. Borrowers sign a bond and must use the money only for the stated purpose, or it can be recovered at any time.जग्गा नपाएका "क" र "ख" वर्गका मुक्त कमैयालाई बसोबासका लागि दुई कठ्ठासम्म जग्गा किन्न सरकारले एकपटक ऋण दिन सक्छ। आय आर्जनको व्यवसाय गर्न वा वैदेशिक रोजगारीमा जान हवाई टिकट किन्न पनि मुक्त कमैया वा समूहलाई ऋण दिन सकिन्छ। ऋणको वार्षिक ब्याज दर तीन प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन। पचास हजार रुपैयाँसम्मको ऋण कल्याणकारी अधिकृतले, पचास हजारभन्दा बढी एक लाख रुपैयाँसम्मको उपसमितिले र एक लाखभन्दा बढीको उपसमितिको सिफारिसमा मन्त्रालयका सचिवले दिन्छन्। ऋण लिनेले कबुलियत गर्नुपर्छ र जुन कामका लागि ऋण लिएको हो त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ; नत्र जुनसुकै बेला ऋण असुल गर्न सकिन्छ। Nepal Law Commission Rules 17(1)-(6), 18(2)-(4), 19 and 20, PDF pp. 7-8

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.