Gender Based Violence Prevention Fund (Operation) Regulation, 2067

What does it do?

• The regulation sets up a Gender Based Violence Prevention Fund, held in a separate account at Nepal Rastra Bank and run by a management committee chaired by a ministry secretary, with joint secretaries from several ministries, a senior police officer and one NGO representative. The Fund receives money from the Government, donors and other sources. International NGOs working in Nepal on women and children must deposit into it an amount equal to a percentage of their annual spending set by the Ministry. Provinces and local levels may set up their own funds under their own laws.यस नियमावलीले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गरेको छ, जसको रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा छुट्टै खातामा रहन्छ र मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी नायब महानिरीक्षक र एक गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि रहेको सञ्चालक समितिले सञ्चालन गर्छ। कोषमा नेपाल सरकार, स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति वा संस्था र अन्य स्रोतबाट रकम आउँछ। महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले वार्षिक खर्चको मन्त्रालयले तोकेको प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै कानूनबमोजिम छुट्टै कोष स्थापना गर्न सक्छन्। Nepal Law Commission Rule 3(1)-(4), PDF p. 2; Rules 3A-3B, PDF pp. 2-3; Rule 4, PDF p. 3; Rule 7(1)-(2), PDF pp. 4-5
• The Fund is used for survivors of gender-based violence: immediate rescue, medical treatment, relief and financial help, legal aid and counselling, seed money for a business or self-employment, rehabilitation, and compensation ordered by a court when the offender has no property to pay it. Children, adolescents and people drawn into drug abuse because of such violence may be given priority.कोषको रकम लैङ्गिक हिंसाबाट पीडितलाई तत्काल उद्धार, औषधि उपचार, राहत र आर्थिक सहयोग, कानूनी सहायता र मनोविमर्श, व्यवसाय वा स्वरोजगारका लागि बीउ पूँजी, पुनर्स्थापना र कसूरदारको सम्पत्ति नभएका कारण क्षतिपूर्ति भराउन नसकिएमा अदालतको आदेशबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिन प्रयोग हुन्छ। लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित बालबालिका, किशोरकिशोरी वा लागू पदार्थको दुर्व्यसनमा फसेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ। Nepal Law Commission Rule 5(1)-(2), PDF pp. 3-4
• Help is capped. For rescue: public transport fare, Rs 300 a day for food and Rs 500 a day for lodging, up to Rs 5,000. For hospital treatment: fares, Rs 300 a day for food, up to five days' lodging at Rs 500 a day, and treatment, up to Rs 6,500 in all. Legal aid or counselling up to Rs 5,000; business seed money up to Rs 30,000; rehabilitation up to Rs 5,000; other purposes up to Rs 10,000. The relief committee may add up to Rs 2,000 if the amount is shown to be insufficient.सहयोगको सीमा तोकिएको छ। तत्काल उद्धारका लागि सार्वजनिक सवारीको भाडा, खानाका लागि प्रतिदिन तीन सय र बासका लागि प्रतिदिन पाँच सय रुपैयाँका दरले बढीमा पाँच हजार रुपैयाँ। अस्पतालमा उपचारका लागि भाडा, प्रतिदिन तीन सय रुपैयाँ खाना, बढीमा पाँच दिनको प्रतिदिन पाँच सय रुपैयाँ बसोबास र उपचार खर्च गरी बढीमा छ हजार पाँच सय रुपैयाँ। कानूनी सहायता वा मनोविमर्शका लागि बढीमा पाँच हजार, व्यवसायको बीउ पूँजी बढीमा तीस हजार, पुनर्स्थापनाका लागि बढीमा पाँच हजार र अन्य कामका लागि बढीमा दश हजार रुपैयाँ। रकम अपर्याप्त भएको मनासिब आधार देखिए राहत समितिले बढीमा दुई हजार रुपैयाँ थप दिन सक्छ। Nepal Law Commission Rule 13(1)-(3), PDF pp. 9-10
• A survivor or a concerned person applies to the local immediate rescue and relief committee in the form in the Schedule, giving reasons, and the committee provides help if it finds it is needed. In serious cases such as burns or acid attacks, when waiting would cause grave harm and the management committee cannot meet at once, its chair may release a reasonable amount straight away; the next committee meeting must approve it.राहत तथा आर्थिक सहयोग चाहने पीडित वा सरोकारवाला व्यक्तिले मनासिब कारण खुलाई अनुसूचीको ढाँचामा स्थानीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिमा निवेदन दिनुपर्छ र समितिले जाँचबुझ गरी आवश्यक देखिए सहयोग उपलब्ध गराउँछ। जलाइएको, एसिड प्रयोग गरिएको वा छर्किएको जस्ता गम्भीर घटनामा तत्काल सहयोग नदिए गम्भीर मानवीय क्षति हुने र सञ्चालक समितिको तत्काल बैठक बस्न नसक्ने अवस्थामा समितिका अध्यक्षले कोषबाट मनासिब रकम तुरुन्तै दिन सक्छन्; त्यसपछि बस्ने समितिको बैठकबाट त्यसको अनुमोदन गराउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 14(1)-(2), PDF p. 10; Rule 14A(1)-(2), PDF pp. 10-11; Schedule, PDF p. 13
• A central immediate rescue and relief committee, led by a joint secretary of the Ministry, follows up reports of gender-based violence, directs provincial and local committees, and must publish what it has done each year. Local levels must keep the money they receive in a separate commercial bank account and report spending to the Ministry every quarter. The Fund is audited by the Auditor General, and the management committee must report to the Ministry within three months of the end of each fiscal year.मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा रहने केन्द्रीय तत्काल उद्धार तथा राहत समितिले लैङ्गिक हिंसाका घटनामा उद्धार भए नभएको जानकारी लिने, प्रदेश र स्थानीय समितिलाई निर्देशन दिने र प्रत्येक वर्ष गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले प्राप्त रकम कुनै वाणिज्य बैङ्कमा छुट्टै खाता खोली राख्नुपर्छ र आय तथा खर्चको विवरण त्रैमासिक रूपमा मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ। कोषको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुन्छ र सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 10(3), PDF p. 7; Rule 10A(1)-(5), PDF pp. 7-8; Rules 16-17 and 19, PDF p. 11

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.