Emergency Child Mitigation Fund (Operation) Rules, 2067

What does it do?

• The regulation sets up a fund for the immediate rescue, relief and rehabilitation of children in emergencies. It lists who counts, including children in hazardous work, lost or abandoned children, children in bonded or forced labour, victims of abuse, sexual exploitation or trafficking, children hit by accidents or disasters, children left without care because a parent is in prison, street children, children with disabilities and children with HIV/AIDS.यो नियमावलीले आपतकालमा परेका बालबालिकाको तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि एउटा कोष स्थापना गर्छ। जोखिमपूर्ण श्रममा लागेका, हराएका वा बेवारिसे भेटिएका, ऋणका कारण बन्धक वा जबरजस्ती श्रममा परेका, दुर्व्यवहार, यौन शोषण वा बेचबिखनमा परेका, दुर्घटना वा दैवी प्रकोपमा परेका, बाबु वा आमा कारागारमा रहेकाले बेवारिसे भएका, सडक बालबालिका, अपाङ्गता भएका र एच.आई.भी. एड्स सङ्क्रमित बालबालिकालगायतलाई आपतकालीन अवस्थामा रहेका बालबालिका मानिन्छ। Nepal Law Commission Rule 2(ख)(1)-(15) and Rule 3(1)-(2), PDF pp. 1-2
• Non-governmental organisations working with children in Nepal must pay into the fund an amount of at least a set percentage of their total annual spending. The Ministry fixes that percentage on the recommendation of the committee that analyses and facilitates international NGO projects. The fund also receives money from the Government of Nepal, foreign governments, international bodies and domestic organisations or individuals.नेपालभित्र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो वार्षिक कुल खर्चको, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको परियोजना विश्लेषण तथा सहजीकरण सिफारिस समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले तोकेको प्रतिशतभन्दा नघट्ने रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। कोषमा नेपाल सरकार, विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा स्वदेशी संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम पनि रहन्छ। Nepal Law Commission Rule 3(2) and Rule 4, PDF pp. 2-3
• A fund management committee runs the fund. It is chaired by the Secretary of the women and children ministry and includes a Joint Secretary of the law ministry, the Executive Director of the Central Child Welfare Board, the Deputy Inspector General of the Women and Children Directorate at Police Headquarters, and two members from children's NGOs, at least one a woman, who serve two years. The committee decides whether a child is in an emergency and sets standards for relief payments.कोषको सञ्चालन कोष सञ्चालक समितिले गर्छ। समितिमा मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष र कानून तथा न्याय मन्त्रालयका सहसचिव, केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक, प्रहरी प्रधान कार्यालयको महिला तथा बालबालिका निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाबाट कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना सदस्य हुन्छन्, जसको पदावधि दुई वर्ष हुन्छ। कुनै बालबालिका आपतकालीन अवस्थामा छ वा छैन भन्ने निर्धारण र राहत रकमको मापदण्ड समितिले बनाउँछ। Nepal Law Commission Rule 7(1)-(3) and Rule 8(ख), (ङ), PDF pp. 3-4
• If a child would suffer serious harm without immediate rescue, relief or rehabilitation, the committee chair may give the child a reasonable amount of up to Rs 50,000 from the fund straight away. The next committee meeting must then approve the payment. This power was added by the First Amendment, 2069.तत्काल उद्धार, राहत वा पुनःस्थापना नगरे गम्भीर र मानवीय क्षति हुने देखिएमा सञ्चालक समितिका अध्यक्षले कोषबाट पचास हजार रुपैयाँमा नबढ्ने गरी मनासिब रकम सम्बन्धित बालबालिकालाई तुरुन्तै दिन सक्छन्। त्यसपछि बस्ने समितिको बैठकबाट त्यस्तो रकमको अनुमोदन गराउनुपर्छ। यो व्यवस्था पहिलो संशोधन, २०६९ ले थपेको हो। Nepal Law Commission Rule 8क(1)-(2), PDF p. 5
• The money may be used only for the purposes in Rule 5, such as rescue, relief, rehabilitation and approved programmes. Up to five per cent of total spending may go to the secretariat and meetings. The fund must be kept in a commercial bank account run on joint signatures, and it is audited by the Auditor General. Unspent money does not lapse at the end of the fiscal year. The committee must report to the Ministry within three months after each fiscal year ends, and the Ministry may publish the report.कोषको रकम नियम ५ मा लेखिएका उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र स्वीकृत कार्यक्रमजस्ता काममा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुल खर्चको पाँच प्रतिशतसम्म रकम सचिवालय र बैठक सञ्चालनमा खर्च गर्न सकिन्छ। कोषको रकम वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ र लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभएको रकम फ्रिज हुँदैन। समितिले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ र मन्त्रालयले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Rules 5, 6(1)-(2), 11(1)-(2), 12(2), 13 and 14(1)-(2), PDF pp. 3, 6

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.