Right to Information Regulation, 2065

What does it do?

• Beyond what Section 5(3) of the Right to Information Act requires, public bodies must also list and publish: the programmes or projects they ran in the previous fiscal year; their website details; foreign aid, loans, grants and technical assistance received and related agreements; their programmes and progress reports; a list of information they have classified and how long it will be protected; the information requests they have received and what was provided; and where else their information is published.सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ५(३) मा लेखिएका अतिरिक्त सार्वजनिक निकायले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रम वा आयोजनाको विवरण, वेबसाइटको विवरण, प्राप्त वैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान, प्राविधिक सहयोग र सम्झौताको विवरण, सञ्चालित कार्यक्रम र प्रगति प्रतिवेदन, वर्गीकरण गरी संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र संरक्षणको अवधि, सूचना मागका निवेदन र दिइएको सूचना तथा अन्यत्र प्रकाशित सूचनाको विवरण सूचीकृत गरी प्रकाशन गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 3, PDF pp. 1-2
• Unless another law sets a fee, a requester pays Rs 5 a page for standard-size paper (up to 8.3 x 11.7 inches), Rs 10 a page for larger paper, Rs 50 per CD or diskette, and Rs 50 per person per hour for inspecting records or sites for more than half an hour. The first ten standard-size pages are free. Public libraries and places already open to the public free of charge cost nothing to visit. Fees are to be reviewed every two years. A person who cannot read or write, or cannot write because of a physical condition, may ask orally, and the information officer must write the request down, read it back and have it signed or thumb-printed.अन्य कानूनले छुट्टै दस्तुर तोकेकोमा बाहेक सामान्य आकार (८.३ x ११.७ इन्चसम्म) को कागजको प्रतिपृष्ठ पाँच रुपैयाँ, ठूलो कागजको प्रतिपृष्ठ दश रुपैयाँ, डिस्केट वा सीडीको पचास रुपैयाँ र आधा घण्टाभन्दा बढी अभिलेख वा स्थलको अवलोकन गरेमा प्रतिघण्टा प्रतिव्यक्ति पचास रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ। सामान्य आकारका दश पृष्ठसम्मको सूचना निःशुल्क दिनुपर्छ; सार्वजनिक पुस्तकालय र निःशुल्क खुला स्थानको अवलोकनमा दस्तुर लाग्दैन। दस्तुर प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गरिन्छ। निरक्षर वा शारीरिक कारणले लेख्न नसक्ने व्यक्तिले मौखिक रूपमा सूचना माग्न सक्छ र सूचना अधिकारीले त्यसलाई निवेदनका रूपमा लेखी सुनाई सहीछाप गराउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 4(1)-(5) and Rule 4A, PDF pp. 2-3
• If the information officer does not register a request, does not give the information asked for, or gives wrong information, the requester may complain to the head of the public body within seven days. If the head finds the complaint valid, the head may order the officer to provide the information, and the officer must then do so within seven days. If the head takes no action within seven days, the requester may apply to the National Information Commission within the next fifteen days.सूचना अधिकारीले सूचना मागको निवेदन दर्ता नगरेमा, मागेबमोजिम सूचना नदिएमा वा गलत सूचना दिएमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सात दिनभित्र निकायको प्रमुखसमक्ष उजुरी दिन सक्छ। उजुरी मनासिब देखिए प्रमुखले सूचना दिन आदेश दिन सक्छ र त्यसपछि सूचना अधिकारीले सात दिनभित्र सूचना दिनुपर्छ। प्रमुखले सात दिनभित्र कुनै कारबाही नगरेमा त्यो म्याद नाघेको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दिन सकिन्छ। Nepal Law Commission Rule 5A(1)-(3), PDF p. 4; see also Rule 23, PDF p. 11
• Appeals to the National Information Commission use the form in the Schedule. They can be filed in person, through the public body, through the District Administration Office or by post; an office that receives one must forward it to the Commission within three days. The Commission must decide appeals within 60 days and complaints or applications within 45 days, giving reasons. Officials must carry out its orders within one month and report back, and the Chief District Officer is responsible for collecting fines the Commission imposes.राष्ट्रिय सूचना आयोगमा अनुसूचीको ढाँचामा पुनरावेदन दिनुपर्छ। पुनरावेदन आफैँ उपस्थित भई, सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा हुलाकमार्फत दिन सकिन्छ; पुनरावेदन बुझ्ने कार्यालयले तीन दिनभित्र आयोगमा पठाउनुपर्छ। आयोगले आधार र कारण खुलाई पुनरावेदन साठी दिनभित्र र उजुरी वा निवेदन पैँतालीस दिनभित्र किनारा लगाउनुपर्छ। आयोगको आदेश सम्बन्धित पदाधिकारीले एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गरी जानकारी दिनुपर्छ र आयोगले गरेको जरिवाना असुल गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुन्छ। Nepal Law Commission Rule 5(1)-(6), PDF pp. 3-4; Rule 6(1)-(7), PDF pp. 4-5; Schedule, PDF p. 13
• When a public body appoints an information officer under Section 6 of the Act, its administrative head must choose an officer one or two ranks below themselves. When the classification committee under Section 27 marks information as confidential, it must give its reasons and grounds and inform the Commission. A public body that finds information it gave out being misused may complain to the Commission within 35 days of learning of it.ऐनको दफा ६ बमोजिम सूचना अधिकारी तोक्दा सार्वजनिक निकायको प्रशासकीय प्रमुखले आफूभन्दा दोस्रो वा तेस्रो तहको अधिकारीलाई तोक्नुपर्छ। दफा २७ बमोजिमको समितिले कुनै सूचना गोप्य राख्ने गरी वर्गीकरण गर्दा कारण र आधार खुलाउनुपर्छ र आयोगलाई जानकारी दिनुपर्छ। दिएको सूचना दुरुपयोग भएको थाहा पाएमा सार्वजनिक निकायले थाहा पाएको पैँतीस दिनभित्र आयोगमा उजुरी गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Rules 24A and 24C, PDF p. 12; Rule 24(1), PDF p. 11

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.