Human Trafficking and Trafficking in Persons (Control) Regulation, 2065

What does it do?

• A national committee chaired by the Secretary of the women and children ministry leads anti-trafficking work. Members include senior officials from the labour, home, foreign affairs and law ministries, the government attorney's office and the Nepal Police Human Trafficking Investigation Bureau, plus three women from anti-trafficking groups and two women survivors. It meets at least every three months, rescues victims stranded abroad, brings them home with their consent and keeps their identities confidential.मानव बेचबिखनविरुद्धको कामको नेतृत्व महिला, बालबालिका सम्बन्धी मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय समितिले गर्छ। यसमा श्रम, गृह, परराष्ट्र र कानून मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका पदाधिकारी तथा बेचबिखनविरुद्ध काम गर्नेमध्येबाट तीन जना र पीडितमध्येबाट दुई जना महिला सदस्य हुन्छन्। समितिको बैठक कम्तीमा तीन महिनामा एक पटक बस्छ। समितिले विदेशमा अलपत्र परेका पीडितको उद्धार गरी सहमतिमा स्वदेश फर्काउँछ र तिनको पहिचान गोप्य राख्छ। Nepal Law Commission Rules 3(1)-(3), 4(1)(ग), 4(3) and 5(1), PDF pp. 1-4
• Each district has a committee chaired by the Chief District Officer, with the district government attorney, the district police chief, three women named by the Chief District Officer and a representative of the Federation of Nepali Journalists. It rescues people at risk of trafficking in the district, recommends identity documents for rescued people who lack them, keeps records and reports to the national committee every three months.प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला समिति रहन्छ, जसमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मनोनीत गरेका तीन जना महिला र नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला कार्यसमितिका प्रतिनिधि हुन्छन्। समितिले जिल्लाभित्र बेचबिखनको जोखिममा रहेका व्यक्तिको उद्धार गर्छ, परिचय खुल्ने कागजात नभएका उद्धार गरिएका व्यक्तिलाई कागजात बनाउन सिफारिस गर्छ, अभिलेख अद्यावधिक गर्छ र प्रत्येक तीन महिनामा राष्ट्रिय समितिमा प्रतिवेदन पठाउँछ। Nepal Law Commission Rules 6(1) and 7(1)(क), (च), (ज), PDF pp. 5-6
• If a person reporting an offence asks for their name to be kept secret, the police office must register the complaint under a made-up name. No one may reveal the real name except when it is needed for investigation, prosecution or trial. The district committee must keep a list of interpreters and translators, and a victim who does not understand the language of the court may ask for one and choose from the list.उजुरी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राखिदिन अनुरोध गरेमा उजुरी दर्ता गर्ने प्रहरी कार्यालयले काल्पनिक नाम राखी उजुरी दर्ता गर्नुपर्छ। अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणका सिलसिलामा माग भएमा बाहेक त्यस्तो नाम कसैले खुलाउन हुँदैन। जिल्ला समितिले दोभाषे वा अनुवादकको सूची राख्नुपर्छ र अदालतको भाषा नबुझ्ने पीडितले अनुरोध गरेमा सूचीमध्येबाट आफूले चाहेको व्यक्ति पाउन सक्छ। Nepal Law Commission Rules 9(1)-(2) and 10(1), (3)-(4), PDF p. 7
• The district committee sets up and runs rehabilitation centres for victims' treatment, social rehabilitation and family reunion, and may contract their management to private or non-governmental organisations. A centre's management committee must be at least half women, and the centre must offer shelter, counselling, health care, legal help and education. The district committee inspects centres at least every six months and may suspend or cancel approval after a hearing.जिल्ला समितिले पीडितको उपचार, सामाजिक पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्छ र व्यवस्थापन करारमा निजी वा गैरसरकारी संस्थालाई दिन सक्छ। केन्द्रको व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा पचास प्रतिशत महिला हुनुपर्छ र केन्द्रले बसोबास, परामर्श, उपचार, कानूनी सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जिल्ला समितिले कम्तीमा छ महिनामा एक पटक निरीक्षण गर्छ र सुनुवाइको मौका दिएर स्वीकृति निलम्बन वा रद्द गर्न सक्छ। Nepal Law Commission Rules 11(1)-(5), (7), 12(1)-(2), 13(1) and 14(1), PDF pp. 7-10
• Rescued victims and the minors with them may stay in a centre until they are rehabilitated or reunited with their families, and the centre must trace their families. A victim placed in a centre for immediate shelter may not be kept there for more than six months; a minor is moved to a centre for children. A central rehabilitation fund sits under the national committee, and its money may be spent only on rescue, rehabilitation and reunion.उद्धार गरिएका पीडित र तिनीसँग रहेका नाबालकलाई पुनर्स्थापना वा पारिवारिक पुनर्मिलन नहुन्जेल केन्द्रमा राखिन्छ र केन्द्रले परिवारको खोजतलास गर्नुपर्छ। तत्कालका लागि केन्द्रमा राखिएका पीडितलाई छ महिनाभन्दा बढी राखिँदैन; नाबालक भए बालबालिकाका लागि स्थापित केन्द्रमा सारिन्छ। केन्द्रीय स्तरको पुनर्स्थापना कोष राष्ट्रिय समिति अन्तर्गत रहन्छ र त्यसको रकम उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्मिलनमा मात्र खर्च गरिन्छ। Nepal Law Commission Rules 16(1)-(3) and 17(1), (3), PDF pp. 10-11

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.