Good Governance (Management and Operation) Regulation, 2065

What does it do?

• Every government office that serves the public must display a citizen charter where everyone can see it. Besides what the Act requires, the charter must list the documents a service seeker must bring, the name and post of the officer who hears complaints, the supervising office and its phone number, service priorities, and which services do or do not carry compensation. A service seeker can claim compensation on the form in Schedule 2. Claims go to the Chief District Officer for district offices, to the Ministry of Home Affairs for District Administration Offices, to the department for offices in the Kathmandu Valley, to the ministry for departments, and to the Office of the Prime Minister for ministries.सर्वसाधारणलाई सेवा दिने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा नागरिक वडापत्र राख्नुपर्छ। ऐनले तोकेका कुराका अतिरिक्त वडापत्रमा सेवाग्राहीले पेस गर्नुपर्ने कागजात, गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद र नाम, तालुक कार्यालय र टेलिफोन नम्बर, सेवा प्रवाहको प्राथमिकता र क्षतिपूर्ति पाइने तथा नपाइने सेवा उल्लेख हुनुपर्छ। क्षतिपूर्ति माग्न सेवाग्राहीले अनुसूची-२ को ढाँचामा निवेदन दिनुपर्छ: जिल्लास्तरीय कार्यालय भए प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भए गृह मन्त्रालय, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको कार्यालय भए सम्बन्धित विभाग, विभाग भए मन्त्रालय र मन्त्रालय भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष। Nepal Law Commission Rule 14(1)-(3), PDF pp. 8-9
• A compensation committee looks into the claim. For district-level offices it is chaired by the head of the District Coordination Committee, with the Chief District Officer and the head of the service-providing office as members. If the claim is reasonable, the committee may order the service to be provided again free of charge, or compensation of up to Rs 5,000 based on the actual loss. The head of the body pays the service seeker and recovers the amount from the employee who failed to provide the service.क्षतिपूर्तिको निवेदन क्षतिपूर्ति समितिले जाँचबुझ गर्छ। जिल्लास्तरीय कार्यालयको हकमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सेवा प्रदायक कार्यालयको प्रमुख सदस्य रहने समिति हुन्छ। निवेदन मनासिब देखिए समितिले वास्तविक हानि नोक्सानी हेरी सेवा निःशुल्क रूपमा पुनः दिन वा बढीमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिन सक्छ। यस्तो क्षतिपूर्ति निकायको प्रमुखले सेवा नदिने जिम्मेवार कर्मचारीबाट असुल गरी सेवाग्राहीलाई दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 14(4)-(6), PDF p. 9
• Offices must hold a public hearing at least once every four months, following the procedure in Schedule 3, and report what they have done to keep the commitments they made to service seekers. Hearings may cover the services offered, problems and complaints, and the year's plans, programmes and budget. Offices also run mobile services for distant, disadvantaged or backward communities, coordinated by the Chief District Officer.कार्यालयले अनुसूची-३ को कार्यविधि अपनाई प्रत्येक चार महिनामा कम्तीमा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनुपर्छ र सेवाग्राहीसमक्ष जनाएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न गरेका प्रयासबारे जानकारी दिनुपर्छ। सुनुवाइमा उपलब्ध सेवा, समस्या, गुनासो र उजुरी तथा चालु वर्षका योजना, कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल गर्न सकिन्छ। टाढा रहेका, सेवा पाउन कठिनाइ भोगिरहेका वा पिछडिएका समुदायका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजनमा घुम्ती सेवा पनि सञ्चालन गरिन्छ। Nepal Law Commission Rule 19(1)-(3), PDF p. 11; Rule 15(1)-(4), PDF pp. 9-10
• The Rules set time limits for government work. An office head must settle a policy or planning matter within seven days. A request for information from another office must be answered within seven days. An opinion must be sought within seven days and given within seven days. A request to release budget must be met within five days if it is within the approved budget, or within seven days if it is not. Letters marked 'immediate', 'very urgent', 'urgent' or 'ordinary' must be answered within two, three, five or seven days, and each employee must clear their own work within set days by priority. An employee who cannot meet a deadline must tell the office head, with reasons, before it expires.नियमावलीले सरकारी कामको समयसीमा तोकेको छ। नीति वा योजनासम्बन्धी काम कार्यालय प्रमुखले सात दिनभित्र फर्छ्यौट गर्नुपर्छ। अर्को कार्यालयबाट सोधिएको कुराको जवाफ सात दिनभित्र दिनुपर्छ। राय सात दिनभित्र माग्नुपर्छ र सात दिनभित्र दिनुपर्छ। स्वीकृत बजेटभित्रको निकासा पाँच दिनभित्र र बाहिरको सात दिनभित्र दिनुपर्छ। 'तुरुन्त', 'अति जरुरी', 'जरुरी' र 'साधारण' प्राथमिकताका पत्रको जवाफ क्रमशः दुई, तीन, पाँच र सात दिनभित्र दिनुपर्छ र प्रत्येक कर्मचारीले प्राथमिकताअनुसार तोकिएको दिनभित्र आफ्नो काम फर्छ्यौट गर्नुपर्छ। म्यादभित्र काम नसकिने भए कर्मचारीले म्याद सकिनुअघि नै कारणसहित कार्यालय प्रमुखलाई जानकारी दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 31-36 and 38(1), PDF pp. 21-25
• When a citizen hands in an application in person, the office must check it and, if it can be registered, register it at once and give a receipt with the registration number, time and date. If it cannot be registered, the reason must be written on the back and the application returned, signed and stamped. The applicant may take this to the supervising office, whose decision is final. Secretaries, department heads and office heads must inspect the offices under them at least once a year, and the Chief District Officer inspects district offices and development projects, except courts and security bodies, once a year.सेवाग्राही आफैँ उपस्थित भई निवेदन दिन ल्याएमा कार्यालयले जाँची दर्ता गर्न मिल्ने भए तत्कालै दर्ता गरी दर्ता नम्बर, समय र मितिसहितको भरपाई दिनुपर्छ। दर्ता गर्न नमिल्ने भए कारण खुलाई निवेदनको पछाडि दरपीठ गरी सही र छापसहित फिर्ता दिनुपर्छ; त्यसमा चित्त नबुझे तालुक कार्यालयमा निवेदन दिन सकिन्छ र तालुक कार्यालयको निर्णय अन्तिम हुन्छ। सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखले मातहतका कार्यालयको प्रत्येक आर्थिक वर्ष कम्तीमा एकपटक निरीक्षण गर्नुपर्छ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अदालत र सुरक्षा निकायबाहेकका जिल्लास्थित कार्यालय तथा विकास आयोजनाको वर्षमा एकपटक निरीक्षण गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 39(1)-(3) and Rule 40(1)-(3), PDF p. 25

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.