Fair Price Cooperative Shop Operation Regulation, 2065

What does it do?

• A cooperative may run a fair-price shop under its own bylaws. The shop may sell, at fair prices, essential daily goods such as salt, oil, sugar, rice and other food grains, kerosene and gas; small farm tools and spare parts; chemical fertiliser and improved seed; non-prescription medicines; household cleaning goods; educational materials; local farm or industrial products; public communication and internet services; and goods supplied by government offices for sale.सहकारी संस्थाले आफ्नो विनियमावलीको अधीनमा रही सुपथ मूल्यको पसल चलाउन सक्छ। पसलबाट नुन, तेल, चिनी, चामल लगायतका खाद्यान्न, मट्टीतेल तथा ग्यास जस्ता अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु, स-साना कृषि औजार र पार्टपूर्जा, रासायनिक मल र उन्नत बीउ, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन नचाहिने औषधी, घरायसी सरसफाइ सामग्री, शैक्षिक सामग्री, स्थानीय कृषि वा औद्योगिक उत्पादन, सार्वजनिक सञ्चार र इन्टरनेट सेवा तथा सरकारी कार्यालयले बिक्रीका लागि दिएका वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। Nepal Law Commission Rules 2(क), 3 and 4, PDF pp. 1-2
• A cooperative that wants a government grant to run a shop must apply to the district monitoring committee with details of its directors, shop site and capital, and its registration certificate, bylaws and business plan. The committee must select one cooperative per village development committee and one per 30,000 people in a municipality, giving priority to consumer cooperatives, especially those run by workers, farmers, women, Dalits or marginalised groups. It must inform those selected in writing within seven days.नेपाल सरकारको आर्थिक अनुदान लिई पसल चलाउन चाहने सहकारी संस्थाले सञ्चालकहरूको तीनपुस्ते विवरण, पसल राख्ने स्थान, लगानी गर्ने पूँजी लगायतका विवरण र दर्ता प्रमाणपत्र, विनियम तथा व्यावसायिक कार्ययोजनासहित अनुगमन समितिसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ। अनुगमन समितिले प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा एउटा र नगरपालिकामा प्रति तीस हजार जनसङ्ख्यामा एउटा सहकारी संस्था छनोट गर्नुपर्छ र उपभोक्ता सहकारी, विशेषगरी मजदुर, किसान, महिला, दलित तथा पिछडिएका वर्गले चलाएका संस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। छनोट भएको जानकारी सात दिनभित्र लिखित रूपमा दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 5क(1)-(2) and 5ख(1)-(6), PDF pp. 3-5
• The grant must be kept in a reserve fund and used only to buy goods or services for the shop. The shop must open within 35 days of getting the grant; otherwise the money must be returned within 15 days, or it is recovered with 10 percent interest as a government debt. If a grant is misused or no shop is run, the committee recovers it with 10 percent interest from the directors then in office, after giving a fair chance to explain.अनुदानको रकम जगेडा कोषमा राखी पसलबाट उपलब्ध गराइने वस्तु वा सेवा खरिदमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। अनुदान पाएको ३५ दिनभित्र पसल सञ्चालन गर्नुपर्छ; नगरेमा १५ दिनभित्र रकम फिर्ता बुझाउनुपर्छ, नबुझाए १० प्रतिशत ब्याजसहित सरकारी बाँकीसरह असुल गरिन्छ। अनुदान लिएर पनि पसल नचलाएको वा रकमको दुरुपयोग गरेको पाइएमा अनुगमन समितिले सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिएपछि १० प्रतिशत ब्याजसहितको रकम त्यस बेला कायम रहेका सञ्चालकहरूबाट दामासाहीले असुल गर्छ। Nepal Law Commission Rules 5ग(1)-(4) and 5घ(1), PDF pp. 5-6
• Shops must sell essentials, at the price the monitoring committee sets, to families below the poverty line holding a consumer card from the District Development Committee office. Goods from state-owned enterprises sell at the price those enterprises set, and they must give these cooperatives more commission than other traders; other goods may not be priced above the market rate. State enterprises must give the shop in a village development committee the dealership or sole distribution rights there.जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले वितरण गरेको उपभोक्ता कार्डका आधारमा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई पसलले अनुगमन समितिले तोकेको सुपथ मूल्यमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउनुपर्छ। सरकारी स्वामित्वका संस्थानले आपूर्ति गर्ने वस्तुको बिक्री मूल्य तिनै संस्थानले तोक्छन् र तिनले यस्ता सहकारीलाई अन्य व्यापारीलाई भन्दा बढी कमिसन दिनुपर्छ। अन्य वस्तुको मूल्य सहकारी आफैँले प्रचलित बजार भाउभन्दा बढी नहुने गरी तोक्न सक्छ। सरकारी स्वामित्वका संस्थानले गाउँ विकास समितिभित्र वितरणको डिलरसिप वा एकाधिकार त्यहाँ चलेको पसललाई दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 11, PDF p. 10; Rule 14(1)-(3), PDF p. 11; Rule 5(2), PDF p. 3
• A central coordination committee chaired by the Minister of Agriculture and Cooperatives meets every three months to review supply and the shops' problems. Each district has a monitoring committee chaired by the District Development Committee chairperson, which selects cooperatives, pays and inspects grants, checks quality and sets quotas. Shops must keep purchase and sales ledgers, a daily book and cash book, and records of quota buyers, keep accounts transparently and show them when asked.कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठक प्रत्येक तीन महिनामा बसी आपूर्ति र पसल सञ्चालनका कठिनाइबारे छलफल गर्छ। प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला विकास समितिका सभापतिको संयोजकत्वमा रहने अनुगमन समितिले सहकारी छनोट, अनुदान भुक्तानी र उपयोगको निरीक्षण, गुणस्तर जाँच र कोटा निर्धारण गर्छ। पसलले खरिद बिक्री खाता, दैनिक बही र नगद बही तथा कोटाअन्तर्गत खरिद गर्नेको विवरण राख्नुपर्छ, लेखा पारदर्शी राख्नुपर्छ र माग भएका बेला पेस गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 6-8, PDF pp. 6-9; Rule 13(1)-(2), PDF pp. 10-11

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.