- Type
- Regulation
- Year
- २०६५ BS
- Status
- In force
- Category
- खण्ड १: सुशासन · Volume 1: Good Governance
- Official text
- Official page Official text (PDF)
- English translation
- Official English translation archived copy: the original page is no longer online
Translations may not include later amendments. The Nepali text is the authoritative law.
Analysis drawn from official reports, court rulings and published research, each cited. Figures are being double-checked against the source documents; corrections are welcome.
What does it do?
- This is the code of conduct for civil servants. It was made under the Good Governance (Management and Operation) Act, 2064 (Section 44, for the purposes of Section 23(2)(c)), not under the Civil Service Act. It covers employees serving under the Civil Service Act, 2049 and also health service employees under the Health Service Act, 2053. Every office must tell its staff about these Rules.यो निजामती कर्मचारीको आचरण संहिता हो। यो निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत नभई सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४४ बमोजिम, सोही ऐनको दफा २३(२)(ग) को प्रयोजनका लागि बनेको हो। यो निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम कार्यरत कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिमका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीमा लागू हुन्छ। हरेक कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीलाई यस नियमावलीको जानकारी दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Preamble and Rule 2(a), PDF p. 1; Rule 30, PDF p. 10
- Civil servants must act impartially and free of undue influence. They must not accept gifts, donations or contributions that affect their duties, or deal with people whose business is before their office. They must not run a business unless the law allows it. If they have a personal interest in a matter handled by their office, they must tell the officer above them. They must stay politically neutral and must not speak for or against any party or leader, or let government property be used for party work.निजामती कर्मचारीले अनुचित प्रभाव, प्रलोभन वा दबाबमा नपरी निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्छ। कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँग लेनदेन गर्न वा कर्तव्यमा असर पर्ने गरी उपहार, दान वा चन्दा लिन पाइँदैन। कानूनले अनुमति दिएकोमा बाहेक व्यापार व्यवसाय गर्न पाइँदैन। कार्यालयको कुनै काममा व्यक्तिगत स्वार्थ भएमा माथिल्लो श्रेणीको अधिकृतलाई जानकारी दिनुपर्छ। राजनीतिक तटस्थता कायम राख्नुपर्छ; कुनै दल वा नेताको समर्थन वा विरोधमा विचार व्यक्त गर्न र सरकारी सम्पत्ति दलको काममा प्रयोग गर्न दिन पाइँदैन। Nepal Law Commission Rules 8-10, PDF p. 4; Rule 12, PDF p. 5; Rule 23(3), PDF p. 8
- In serving the public, civil servants must give priority to older people, people with disabilities, pregnant women and women who have recently given birth, children and people without support. They must finish service seekers' work on time, or quickly tell them why it cannot be done. They must give information in simple language and fetch records held by other government bodies themselves rather than sending the citizen. Grievances and requests must get a courteous, timely and effective reply, and office heads must make sure this happens.सेवा प्रवाह गर्दा निजामती कर्मचारीले वृद्ध, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी वा गर्भवती महिला, बालबालिका र असहायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सेवाग्राहीको काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ, नसकिने भए त्यसको कारण यथाशीघ्र बताउनुपर्छ। सरल भाषामा जानकारी दिनुपर्छ र अर्को सरकारी निकायमा रहेको विवरण सेवाग्राहीलाई नधाउँदै आफ्नै कार्यालयमार्फत मगाउनुपर्छ। गुनासो र निवेदनको जवाफ शिष्टताका साथ समयमै प्रभावकारी रूपमा दिनुपर्छ र कार्यालय प्रमुखले त्यसको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 14(1)-(5), PDF pp. 5-6; Rule 15(1)-(2), PDF p. 6
- Civil servants must not disclose information the law treats as confidential or use official information for their own or anyone else's benefit. Only the office head, the information officer or the spokesperson may make unpublished office information public or speak to the media about office work. Information given out must be complete and accurate. After retirement, employees remain bound by the rules on dignity of office, information, respect for the profession and reporting harm to public property, and must not reveal unpublished matters learned in service.कानूनले गोप्य मानेको सूचना कसैलाई दिन र पदीय हैसियतमा थाहा पाएको सूचना आफ्नो वा अरूको फाइदाका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन। कार्यालयबाट प्रकाशन नगरिएको सूचना सार्वजनिक गर्ने वा सञ्चारमाध्यममा वक्तव्य दिने काम कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी वा प्रवक्ताले मात्र गर्छन्। दिइने सूचना पूर्ण र यथार्थ हुनुपर्छ। अवकाशपछि पनि कर्मचारीले पदीय मर्यादा, सूचना, पेसाको सम्मान र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिबारे जानकारी दिनेसम्बन्धी नियम पालना गर्नुपर्छ र सेवामा रहँदा थाहा पाएका अप्रकाशित कुरा प्रकट गर्न पाइँदैन। Nepal Law Commission Rule 7(1)-(6), PDF pp. 3-4; Rule 28(1)-(2), PDF p. 10
- Each ministry, secretariat, commission and central body must regularly monitor whether its own staff and those of the bodies under it follow these Rules, and must take departmental action under the law against those who do not. Ministries with a special type of work may add their own codes. Civil servants who learn that public property is being harmed, or that an illegal or criminal act is planned or under way, must report it at once.प्रत्येक मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग वा केन्द्रीय निकायले आफ्ना र मातहतका कर्मचारीले यो नियमावली पालना गरे नगरेको नियमित अनुगमन गरी पालना नगर्नेलाई प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। फरक कार्यप्रकृति भएका मन्त्रालयले थप आचार संहिता बनाउन सक्छन्। सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने वा गैरकानूनी वा आपराधिक कार्य हुन लागेको थाहा पाएमा कर्मचारीले तुरुन्त जानकारी दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 26(1)-(2), PDF pp. 9-10; Rules 27 and 29, PDF p. 10
Gaps, loopholes and improvement ideas
- Not enforced The code is not strictly followed and breaches are rarely pursued. Transparency International Nepal's 2023 civil society report on Nepal's implementation of the UN Convention against Corruption names this Regulation (the 2009 code made under Section 44 of the Good Governance Act). It finds that codes of conduct are not strictly followed in practice and that breaches are seldom followed up. Stepping aside where a personal interest is involved is 'not strictly enforced in civil service so far', and Nepal has no law regulating conflicts of interest. These findings concern the duties in Rule 10 (declaring a personal interest) and Rule 29 (monitoring and departmental action).आचरण संहिता कडाइका साथ पालना भएको छैन र उल्लङ्घनमा कारबाही विरलै हुन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको सन् २०२३ को नागरिक समाज प्रतिवेदनले सुशासन ऐनको दफा ४४ बमोजिम बनेको यो नियमावली उल्लेख गर्दै आचरण संहिता व्यवहारमा कडाइका साथ पालना नभएको र उल्लङ्घनमा कारबाही कमै हुने गरेको जनाएको छ। व्यक्तिगत स्वार्थ भएको विषयबाट अलग रहने अभ्यास निजामती सेवामा कडाइका साथ लागू नभएको र स्वार्थको द्वन्द्व नियमन गर्ने कानून नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी कुरा नियम १० (स्वार्थको जानकारी) र नियम २९ (अनुगमन र विभागीय कारबाही) सँग सम्बन्धित छन्। Transparency International Nepal with the UNCAC Coalition · Nepal Law Commission TI Nepal report §4.1.5, printed pp. 40-41 (PDF pp. 43-44) and 'Deficiencies', printed p. 43 (PDF p. 46); Regulation Rules 10 and 29, PDF pp. 4 and 10
- Not enforced Service seekers report that service duties are not being met. The Auditor General reports a service-recipient satisfaction survey run by the Ministry of Federal Affairs and General Administration in FY 2080/81, covering 16 public offices in eight districts (District Administration, Land Revenue, Survey and Inland Revenue offices) and 330 service seekers. It found that older people and people with disabilities were not given priority, grievances were not properly resolved, and information was hard to get. Some offices could only be dealt with through middlemen, and service was slow, cumbersome, costly and not impartial. The Auditor General judged the state of service delivery unsatisfactory. These are the duties set in Rules 14 and 15.सेवाग्राहीको अनुभवअनुसार सेवा प्रवाहसम्बन्धी दायित्व पूरा भएको छैन। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आठ जिल्लाका १६ सार्वजनिक निकाय (जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी र आन्तरिक राजस्व कार्यालय) मा ३३० सेवाग्राहीबीच गरेको सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणको नतिजा महालेखापरीक्षकले उल्लेख गरेका छन्। सर्वेक्षणअनुसार अपाङ्ग, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिइएन, गुनासोको उचित समाधान भएन, सूचना सहज रूपमा पाइएन; कतिपय कार्यालयमा मध्यस्थकर्ताको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता थियो र सेवा ढिलो, झन्झटिलो, खर्चिलो र निष्पक्ष थिएन। महालेखापरीक्षकले सेवा प्रवाहको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको ठहर गरेका छन्। यी दायित्व नियम १४ र १५ मा तोकिएका छन्। Office of the Auditor General, Nepal · Nepal Law Commission OAG 62nd Annual Report, Ministry of Federal Affairs and General Administration chapter, para 8, printed p. 523 (PDF p. 553); Regulation Rules 14-15, PDF pp. 5-6
Ideas to fix it
- Draft and implement new laws on managing conflicts of interest and on protecting people who report corruption, witnesses, experts, investigators and victims.भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीकर्ता, साक्षी, विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, पीडित तथा सूचनादाताको संरक्षण र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने। Proposed by: Commission for the Investigation of Abuse of Authority Commission for the Investigation of Abuse of Authority
- Fix the problems the satisfaction survey found by reforming how offices are organised and work, improving staff integrity and capacity, and adopting reliable information technology, so that citizens no longer have grounds to complain about service delivery.सर्वेक्षणले पहिचान गरेका समस्या सम्बोधन गर्न संस्थागत तथा कार्यगत शैलीमा सुधार, जनशक्तिको सदाचार र क्षमतामा सुधार तथा विश्वसनीय सूचना प्रविधि अवलम्बन गरी नागरिकको गुनासो नरहने गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने। Proposed by: Office of the Auditor General Office of the Auditor General, Nepal
Where does it conflict with other laws?
No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.