Regulation on Private Investment in Construction and Operation of Infrastructure, 2064

What does it do?

• The ministry responsible must keep an up-to-date list of infrastructure projects that could be built or run with private investment, on the committee's advice, and send a project to the Government of Nepal for approval with details such as how it will be implemented, whether it is in the plan or annual programme, and why private investment suits it. Once the government approves a project, the ministry must publish a notice in at least two major national newspapers and, if possible, on its website.मन्त्रालयले समितिको सुझाव लिई निजी लगानीमा निर्माण वा सञ्चालन गर्न सकिने पूर्वाधार परियोजनाको विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्छ र परियोजना कुन तरिकाबाट कार्यान्वयन गरिने हो, स्वीकृत योजना वा वार्षिक कार्यक्रममा परेको छ कि छैन र निजी लगानीमा किन उपयुक्त छ जस्ता विवरण खुलाई स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले परियोजना स्वीकृत गरेपछि मन्त्रालयले कम्तीमा दुई प्रमुख राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ र सम्भव भए वेबसाइटमा पनि राख्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 3-5, PDF pp. 1-3
• To choose investors, the ministry first invites letters of interest through a newspaper notice. The document costs Rs 20,000. Applicants are scored out of 100: 40 for technical capacity, 40 for financial capacity and 20 for experience. Those scoring at least 60 are shortlisted; if fewer than two reach 60, those with at least 50 are added. If only one letter arrives or fewer than two are shortlisted, the ministry must invite letters again. Shortlisted applicants must be told in writing within seven days.लगानीकर्ता छान्न मन्त्रालयले पहिले पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी मनसायपत्र आह्वान गर्छ। मनसायपत्रसम्बन्धी कागजातको दस्तुर बीस हजार रुपैयाँ लाग्छ। मूल्याङ्कन एक सय पूर्णाङ्कमा गरिन्छ: प्राविधिक क्षमताको चालीस, आर्थिक क्षमताको चालीस र अनुभवको बीस अङ्क। कम्तीमा साठी अङ्क पाउनेलाई छनोट गरिन्छ; साठी अङ्क पाउने कम्तीमा दुई जना नभए कम्तीमा पचास अङ्क पाउनेलाई पनि छनोट गरिन्छ। एउटा मात्र मनसायपत्र आएमा वा कम्तीमा दुई जना छनोट हुन नसकेमा मन्त्रालयले पुनः मनसायपत्र आह्वान गर्नुपर्छ। सङ्क्षिप्त सूचीमा परेकालाई सात दिनभित्र लिखित जानकारी दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 7, 8, 10(1)-(3), 11(1) and 12(2), PDF pp. 4-6
• Shortlisted firms buy the proposal document for Rs 20,000 (study reports are free on request) and submit technical and financial proposals in separate sealed envelopes. Technical proposals are opened first and need at least 60 percent. Financial proposals are compared on the user charges proposed, the royalty or other payment to the government, and the contract period, and the ministry must notify the chosen bidder within seven days. Within 15 days the chosen bidder must deposit 0.1 percent of the estimated project cost, or an equal bank guarantee.सङ्क्षिप्त सूचीमा परेकाले बीस हजार रुपैयाँ दस्तुर तिरी प्रस्तावसम्बन्धी कागजात किन्छन् (माग गरेमा अध्ययन प्रतिवेदनको प्रतिलिपि निःशुल्क पाइन्छ) र प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै खाममा सिलबन्दी गरी पेस गर्छन्। पहिले प्राविधिक प्रस्ताव खोलिन्छ र कम्तीमा साठी प्रतिशत अङ्क चाहिन्छ। आर्थिक प्रस्ताव उपभोक्तासँग लिने प्रस्तावित शुल्क, नेपाल सरकारलाई बुझाउने रोयल्टी वा अन्य रकम र सम्झौताको अवधिका आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ र छनोट भएको सात दिनभित्र मन्त्रालयले प्रस्तावकलाई जानकारी दिनुपर्छ। छनोट भएको प्रस्तावकले पन्ध्र दिनभित्र परियोजनाको लागत अनुमानको शून्य दशमलव एक प्रतिशत रकम वा सो बराबरको बैङ्क जमानत दाखिला गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 14, 15(1)-(3), 17(1)-(8) and 20(1), PDF pp. 7-11
• The government may form an Infrastructure Service Fee Review Board, with a secretariat at the National Planning Commission and a four-year term for members, to review the fees charged to users. Where a contract sets only a method for fixing fees, fees are reviewed every five years; they are also reviewed when the contract period or agreed profit rate changes, or on a justified request from the licence holder or the ministry. The Board sends the new rates and their basis to the ministry. The ministry may inspect projects and direct a licence holder that is not complying.उपभोक्तासँग लिइने शुल्क पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारले पूर्वाधार संरचना सेवा शुल्क पुनरावलोकन बोर्ड गठन गर्न सक्छ, जसका पदाधिकारीको पदावधि चार वर्षको हुन्छ र सचिवालय राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहन्छ। सम्झौतामा शुल्क निर्धारणको तरिका मात्र उल्लेख भएकोमा प्रत्येक पाँच वर्षमा शुल्क पुनरावलोकन हुन्छ; सम्झौताको अवधि वा मुनाफाको दर परिवर्तन भएमा वा अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा मन्त्रालयको मनासिब अनुरोधमा पनि पुनरावलोकन गरिन्छ। बोर्डले नयाँ दर र त्यसको आधार मन्त्रालयमा पठाउँछ। मन्त्रालयले परियोजनाको जाँचबुझ वा निरीक्षण गरी नियमबमोजिम कार्यान्वयन नगर्ने अनुमतिप्राप्त व्यक्तिलाई निर्देशन दिन सक्छ। Nepal Law Commission Rules 25(1)-(6), 27, 29 and 33, PDF pp. 14-18
• A footnote to the official text says the parent Act (the Private Investment in Construction and Operation of Infrastructure Act, 2063) was repealed and the Public-Private Partnership and Investment Act, 2075 now applies. Rule 51(1) of the Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2077 repealed this Regulation, and work done under it counts as done under the 2077 Regulation. The points above describe this Regulation as it stood before repeal.आधिकारिक पाठको पादटिप्पणीमा मूल ऐन (पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३) खारेज भई सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ प्रचलनमा रहेको उल्लेख छ। सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को नियम ५१(१) ले यो नियमावली खारेज गरेको छ र यस बमोजिम भए गरेका काम कारबाही सोही नियमावलीबमोजिम भए गरेको मानिन्छ। माथिका बुँदाले खारेज हुनुअघिको व्यवस्था बताउँछन्। Nepal Law Commission · Nepal Law Commission Footnote, PDF p. 1; Public-Private Partnership and Investment Regulation, 2077, Rule 51(1)-(2), PDF pp. 43-44

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.