Military Court Regulation, 2064

What does it do?

• Anyone who learns that an offence under the Military Act has been, is being or is about to be committed must tell the nearest army unit as soon as possible, in writing or orally, with the date, place, offender's details and evidence. The unit must write down an oral report, read it back and have it signed, register it, give a receipt, and pass it to the Judge Advocate (प्राड्विवाक) office. The unit commander must carry out a preliminary investigation.कुनै कसूर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले मिति, समय, ठाउँ, कसूर गर्नेको विवरण र सबुद प्रमाण खुलाई यथाशीघ्र लिखित वा मौखिक रूपमा नजिकको सैनिक युनिटलाई सूचना दिनुपर्छ। मौखिक सूचना भए युनिटले लिखित रूपमा उतारी पढेर सुनाई सहीछाप गराउनुपर्छ, दर्ता गरी भरपाई दिनुपर्छ र प्राड्विवाकको कार्यालयमा पठाउनुपर्छ। सम्बन्धित युनिटपतिले प्रारम्भिक अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नुपर्छ। Nepal Law Commission Rule 3(1)-(6), PDF pp. 2-3
• On the Judge Advocate office's recommendation, the Chief of Army Staff forms a Court of Inquiry. It may arrest the accused with a written arrest warrant (Schedule 1), take statements under oath, and has the same investigating powers as police under the National Criminal Procedure Code, 2074. Holding someone more than 24 hours needs a report and the Chief of Army Staff's permission. The Chief of Army Staff decides whether to prosecute, and the complainant must be told the decision.प्राड्विवाकको कार्यालयको सिफारिसमा प्रधान सेनापतिले कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गर्छ। कोर्ट अफ इन्क्वायरीले अनुसूची-१ को पक्राउ पुर्जी दिई आरोपितलाई पक्राउ गर्न, शपथ गराई बयान लिन सक्छ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम प्रहरीसरहको अनुसन्धान अधिकार राख्छ। चौबीस घण्टाभन्दा बढी हिरासतमा राख्न प्रतिवेदन दिई प्रधान सेनापतिको अनुमति चाहिन्छ। मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय प्रधान सेनापतिले गर्छ र त्यसको सूचना जाहेरवालालाई दिनुपर्छ। Nepal Law Commission Rules 4-7 and 9, PDF pp. 3-6
• Within seven days of a decision to prosecute, the Judge Advocate office must recommend forming a military court and attach the charge sheet. The accused is asked whether they object to any court member. The accused may ask for a law officer to defend them, and the Judge Advocate must provide one; that officer may not present evidence against the accused or be made to disclose what they discussed. Hearings may be closed for national security, public order or to protect the victim.मुद्दा चलाउने निर्णय भएको सात दिनभित्र प्राड्विवाकको कार्यालयले अभियोगपत्र संलग्न गरी सैनिक अदालत गठनका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ। अदालतका अध्यक्ष वा सदस्यप्रति विरोध छ कि छैन भनी अभियुक्तलाई सोधिन्छ। अभियुक्तले प्रतिरक्षाका लागि प्राड् अधिकृत माग गर्न सक्छ र प्राड्विवाकले व्यवस्था गरिदिनुपर्छ; त्यस्तो अधिकृतले अभियुक्तविरुद्ध प्रमाण पेश गर्न पाउँदैन र अभियुक्तसँग भएका कुरा खुलाउन बाध्य पारिँदैन। राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था वा पीडितको संरक्षणका लागि बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्न सकिन्छ। Nepal Law Commission Rules 10, 17, 21 and 26, PDF pp. 6-11
• For the offences covered by Section 62 of the Act (the chapter heading names corruption, theft, torture and disappearance), the Judge Advocate office must write to the Ministry of Defence, which refers the case to the investigating committee under Section 62(2). The committee files the charge sheet in the Special Military Court. That court sits with three members deciding by majority, and the defendant may hire a private lawyer. It may hold property, stop a passport being issued, or ask for bail.ऐनको दफा ६२ सँग सम्बन्धित कसूर (परिच्छेदको शीर्षकमा भ्रष्टाचार, चोरी, यातना र बेपत्ता उल्लेख छ) को सूचना प्राड्विवाकको कार्यालयले रक्षा मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ र मन्त्रालयले दफा ६२(२) बमोजिमको समितिमा पठाउँछ। समितिले अनुसन्धान गरी सैनिक विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्छ। सैनिक विशेष अदालतका तीनै सदस्यले सामूहिक रूपमा बहुमतले निर्णय गर्छन् र प्रतिवादीले चाहे छुट्टै कानून व्यवसायी राख्न पाउँछ। अदालतले सम्पत्ति रोक्का गर्न, राहदानी जारी नगर्न वा रोक्न आदेश दिन र धरौट वा जमानत माग्न सक्छ। Nepal Law Commission Rules 27-33, PDF pp. 11-14
• An appeal must state its grounds and carries a fee of Rs 100. Appeals against a general or summary general military court outside Army Headquarters may be filed through the division or brigade Judge Advocate branch, and the filing date there counts as the appeal date. Copies of case documents cost Rs 5 per page. If no appeal is filed, the Judge Advocate office must act to carry out the judgement within 15 days after the appeal deadline passes.पुनरावेदन पत्रमा चित्त नबुझेका कुरा र आधार खुलाउनुपर्छ र एक सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ। जङ्गी अड्डाबाहिर गठित जनरल वा समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसलाउपर पृतना वा बाहिनी प्राड्विवाक शाखामार्फत पुनरावेदन दिन सकिन्छ र त्यहाँ पेश भएको मिति नै पुनरावेदन परेको मिति मानिन्छ। मिसिलको नक्कल प्रतिपृष्ठ पाँच रुपैयाँ दस्तुरमा पाइन्छ। पुनरावेदन नपरे पुनरावेदनको म्याद नाघेको पन्ध्र दिनभित्र प्राड्विवाकको कार्यालयले फैसला कार्यान्वयनका लागि कारबाही गर्छ। Nepal Law Commission Rules 35-36, 42 and 44-46, PDF pp. 15-19

Gaps, loopholes and improvement ideas

None documented in the official reports we have reviewed so far.

Where does it conflict with other laws?

No conflict with another law is documented in the sources we have reviewed so far.